कर्णालीमा सरकार–प्रमुख विपक्षी दलबीच सहमति, प्रदेशसभाको अवरोध हट्यो

सुर्खेत– बजेटको विषयलाई लिएर प्रदेशसभा अवरुद्ध गर्दै आएको प्रमुख विपक्षी दल नेकपा (एमाले) र सरकारबीच सात बुँदे सहमति भएको छ ।

सभामुख नन्दा गुरुङको अध्यक्षतामा आइतबार बसेको सर्वदलीय बैठकले आगामी आर्थिक वर्षमा सरकारबाट १५ लाखभन्दा कम रकम विनियोजन भएका योजनाहरू कार्यान्वयन नगर्ने लगायतका विषयमा सहमति भएको हो ।

एमालेले यही असार १३ गतेदेखि बजेट संशोधन गर्नुपर्ने मुख्य माग राख्दै सदन (प्रदेशसभा) अवरोध गरेको थियो । त्यसयता प्रदेशसभा बैठक बस्न सकेको थिएन । सरकार (सत्तापक्ष) र प्रमुख विपक्षी दलबीच भएको सहमतिमा १५ लाख मूनीको हकमा ताल तलैया, बीउ विजन तथा क्रमागत योजनाहरूमा विनियोजित रकमबाट योजनाले पूर्णता पाउने भए उक्त, योजना कार्यान्वयन हुने व्यवस्था मिलाउने सहमति भएको छ । १५ लाखभन्दा कम रकमका योजनामा विनियोजन भएको रकमका हकमा प्रमुख प्रतिपक्षसँग समन्वय गरी रकम विनियोजन गर्ने व्यवस्था मिलाउने पनि सहमति भएको छ ।

सशर्तको नाममा संघीय सरकारबाट स–साना योजनाहरूमा रकम विनियोजन भएकोमा निश्चित मापदण्डको आधारमा मात्र सशर्त योजनाहरूमा रकम विनियोजन गर्न संघीय सरकारलाई अनुरोध गर्ने, कार्य सम्पन्न भएका र दोहोरो रकम विनियोजन भएका योजनामा विनियोजित रकम अध्ययनपश्चात मात्रै कार्यान्वयन गरिने व्यवस्था मिलाउने, सडक र भवन निर्माण योजनाहरूको हकमा ३० लाखभन्दा कम रकम विनियोजित भएको भए उक्त योजना कार्यान्वयन नगर्ने व्यवस्था मिलाउने निर्णय भएको छ । सोहीअनुसार नै जिल्लाहरूमा अख्तियारी पठाउने निर्णय पनि बैठकमा भएको छ ।

बैठकमा मुख्यमन्त्री राजकुमार शर्मा, विपक्षी दलका नेता यामलाल कँडेल, कांग्रेस संसदीय दलका नेता जीवनबहादुर शाही र स्वतन्त्र सांसद देवेन्द्रबहादुर शाही सहभागी थिए । सहमति लगत्तै दिउँसो १ बजेदेखि प्रदेशसभा बैठक बसेको थियो । बैठकमा मुख्यमन्त्रीले सर्वदलीय सहमति कार्यान्वयन गर्न सरकार प्रतिवद्ध रहने प्रतिवद्धता जनाएका थिए । एमालेको अवरोधपछि प्रदेशसभामा अब बजेटमाथि मन्त्रालयगत छलफल शुरु हुनेछ ।

एमाले प्रदेश कमिटी अध्यक्षसमेत रहेका प्रदेशसभा सदस्य विनोदकुमार शाहले एक प्रकारले बजेट संशोधन भएको दाबी गरे । ‘बजेटका केही अन्तरवस्तुमा आपत्ति जनाएका थियौं, अन्ततः सरकार सच्याउन तयार भयो,’ उनले भने, ‘सर्वदलीय सहमतिसंगै सरकार प्रमुखले कार्यान्वयन गर्ने कुरा हाउस (सदन) मा व्यक्त गरेपछि त्यो संशोधनजस्तै नै हो ।’  हेर्नुस यस्तो छ सहमति