सुर्खेत– कर्णाली प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री वेदराज सिंहले आगामी आव २०८०/८१ को बजेटका प्राथमिकता, नीति र सिद्धान्त प्रस्तुत गर्नुभएको छ । प्रदेशसभाको विहीबार बसेको बैठकमा मन्त्री सिंहले आगामी बजेट तथा कार्यक्रमका सिद्धान्त, उद्देश्य, प्राथमिकता र प्रमुख नीतिहरु (कर प्रस्तावबाहेक) प्रस्तुत गर्नुभएको हो ।
कर्णालीको अभाव, गरिबी, भोकमरीलाई अन्त्य गर्दै समृद्ध कर्णाली सुखारी कर्णालीबासीको दिर्घकालीन लक्ष्यलाई पुरा गर्न मद्दत पुग्ने गरी आगामी वर्षको बजेट विनियोजन गरिने जनाइएको छ । आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री सिंहले बजेटका प्राथमिकता एवं सिद्धान्तहरु प्रस्तुत गर्दै आर्थिक, सामाजिक रुपान्तरण, समतामूलक समाज र सामाजिक न्याय सुनिश्चित गर्न शिक्षा, स्वास्थ्य, उत्पादन र रोजगार त्यसका लागि पूर्वाधार भन्ने मूल मर्मका साथ आर्थिक वर्ष २०८०÷८१ को बजेट तर्जुमा गरिने बताउनुभयो । उहाँले कर्णालीको भौगोलिक अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै बजेट निर्माण गरिने, वित्तिय सुशासन कायम गर्दै दिगो विकासलाई प्राथमिकता दिएर बजेट विनियोजन गरिने प्रतिवद्धता व्यक्त गर्नुभयो । मन्त्री सिंहका अनुसार बजेटका प्राथमिकता तथा नीति अन्तर्गत बहुवर्षीय योजना पुरा गर्ने, नयाँ रणनीतिक योजनाको अवलम्बन गरिने, प्रत्येक वर्ष १० हजारलाई रोजगारी सिर्जना गर्न गरी कर्णाली समृद्धि अभियान चलाइनेछ ।
प्रदेश सरकारले आगामी वर्षको बजेटमार्फत सार्वजनिक खर्चलाई परिणाममुखी बनाउन वित्तीय साधनको मितव्ययी, प्रभावकारी र न्यायोचित रुपमा बाँडफाँट गर्ने, अबण्डामा रकम विनियोजन गर्ने अभ्यासलाई निरुत्साहित गर्ने, प्रदेशको आन्तरिक राजस्वको दायरा विस्तार गर्न तथा राजस्व परिचालनलाई व्यवस्थित, भरपर्दो बनाउने, नवप्रवर्तनलाई प्रोत्साहित गर्दै नविनतम् प्रविधिको प्रयोग मार्फत स्थानीय ज्ञान, सीप, स्रोतसाधन र जनशक्तिको उच्चतम उपयोग एवम् परिचालन गरी उत्पादन वृद्धि गर्ने लक्ष्य लिएको छ ।
त्यस्तै रोजगारीका अवसरहरू सिर्जना गरी स्वरोजगार मार्फत उत्पादनमा वृद्धि गर्दै कर्णालीवासीको आर्थिक र सामाजिक लगायत समग्र जीवनस्तरमा सुधार गर्ने गर्ने, कृषि, उद्योग, खनिज, वन तथा पर्यटन लगायतका क्षेत्रको उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गरी खाद्य अधिकार, खाद्य सम्प्रभुता सहितको खाद्य सुरक्षा तथा पोषण सुनिश्चित गर्ने, उक्त क्षेत्रबाट रोजगारी एवम् स्वरोजगार सिर्जना गरी स्थानीय समुदायको आयआर्जन वृद्धि गर्ने, तुलनात्मक लाभका क्षेत्रहरू जलसम्पदा, जडिबुटी, पर्यटन, ऐतिहासिक सम्पदा, खस सभ्यता, खनिज सम्पदाको दिगो आर्थिक उपयोग गर्ने बजेट तथा कार्यक्रमका उद्देश्यहरू राखिएको छ ।
आगामी बजेट तथा कार्यक्रमका प्राथमिकता तथा प्रमुख नीतिहरूमा प्रदेश गौरवका आयोजना, बहुवर्षीय, अधुरा तथा क्रमागत आयोजना पूरा गर्ने, नतिजामुखी नयाँ आयोजना अध्ययन गरी कार्यान्वयनमा लैजाने, जनशक्तिको व्यवस्थापन गर्ने र आयोजना बैङ्कको प्रभावकारी कार्यान्वयन गरी निजी तथा बाह्य क्षेत्र समेतको लगानी आकर्षित गर्ने नीति अवलम्बन गरिने, स्थानीय तह र प्रदेश सरकारको सहलगानीमा एक वित्तीय संस्था स्थापना गरी सहज र सहुलियत कर्जा उपलब्ध गराउने नीति अवलम्बन गरिनेछ । आगामी आर्थिक वर्षदेखि कर्णाली प्रदेशभित्रका सबै नागरिकहरूको निःशुल्क स्वास्थ्य परीक्षणलाई अभियानको रुपमा सञ्चालन गर्ने, आयुर्वेद, प्राकृतिक चिकित्सा, होमियोप्याथी जस्ता परम्परागत चिकित्सा पद्धतिलाई संस्थागत गर्न औषधी उत्पादन तथा अनुसन्धान केन्द्रको रुपमा विकास गर्ने, खाद्य वस्तु, फलफूल, तरकारी, दुग्धजन्य र मासुजन्य पदार्थमा कर्णाली प्रदेशलाई आत्मनिर्भर बनाउने नीति लिइनेछ ।
कर्णाली प्रदेशको अर्गानिक उत्पादनलाई ब्राण्डिङ् गरी राष्िट्रय तथा अन्तराष्ट्रिय रुपमा बजारीकरण गर्ने, विभिन्न क्षेत्रमा उपलब्ध गराइएको अनुदान नीतिलाई परिमार्जन गरी सहुलियतपूर्ण व्याज अनुदान कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रमलाई पूर्वाधार विकासको अतिरिक्त रोजगारीमार्फत स्वरोजगारी सिर्जना, उद्यमशीलता विकास र लक्षित वर्गको जीविकोपार्जनमा सुधार ल्याउने हेतुले कृषि, लघु उद्यम, आयआर्जन, सिप विकास, उपकरण सहयोग लगायतका कार्यक्रममा समेत केन्द्रित गर्ने नीति अघि सारिएको छ ।
हिमाली तथा अति दुर्गम क्षेत्रका असुरक्षित बस्तीहरूलाई सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरणका साथै बस्ती विकासमा नदी सभ्यतामा आधारित करिडोर अवधारणालाई अवलम्बन गरिनेछ । सार्वजनिक निजी साझेदारीमा कृषि तथा जडिबुटी प्रशोधन केन्द्रहरू स्थापना गर्ने, आगामी आर्थिक वर्षदेखि मन्त्रालयहरूलाई बजेट सीमा उपलब्ध गराउँदा चालु वर्षको वित्तीय तथा भौतिक प्रगतिलाई समेत आधार मानिने, स्थानीय तहलाई उपलब्ध गराउने सबै प्रकारका अनुदानलाई कार्यसम्पादन सूचकमा आवद्ध गरिने, अल्पसङ्ख्यक, सीमान्तकृत, लोपोन्मुख राउटे, ज्येष्ठ नागरिक, एकल महिला र अपाङ्गता लगायत वञ्िचतीकरणमा परेका नागरिकका लागि विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने नीति अबलम्वन गरिनेछ । २०८१ सालमा कर्णाली प्रदेशमा आयोजना हुने दशौँ राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिता सञ्चालनका लागि आवश्यक भौतिक तथा अन्य पूर्वाधार निर्माण गर्ने, सुशासन, विकास र शान्ति सुव्यवस्थाका लागि प्रदेश निजामती सेवा ऐन, प्रदेश प्रशिक्षण प्रतिष्ठान ऐन, स्थानीय सेवा सञ्चालन ऐन र प्रदेश प्रहरी ऐन तर्जुमा गर्ने नीति अघि सारिएको छ ।
कर्णाली समय । ११ जेष्ठ २०८०, बिहीबार २०:५६