सुर्खेत–संविधानले स्थानीय तहलाई विवाद वा मुद्दाको सुनुवाइ तथा मेलमिलापका माध्यमबाट न्याय निरुपण गर्ने अधिकार दिएको छ ।

स्थानीय स्तरमा विवाद समाधानका वैकल्पिक उपायहरूलाई अवलम्बन गर्न सक्ने गरी न्यायलाई नागरिकको पहुँच, छिटो छरितो र कम खर्चिलो गरी समाधान गर्ने लक्ष्यका न्यायिक अधिकार प्रदान गरिएको हो । स्थानीय तहले छरितो न्याय प्रणालीको विकास गर्न नसक्दा नागरिकका स–साना विवाद निरुपणमा महिनौं समय लाग्ने गरेको गुनासो सुनिन्छ । तर यस मामिलामा अपवाद बनेको छ, सुर्खेतको सिम्ता गाउँपालिका । प्रदेश राजधानी रहेको वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाले वडा तहबाटै न्यायिक सेवा प्रदान गर्न नसकिरहेका बेला सिम्ताले दुई वर्षदेखि यस्तो अभ्यासको थालनी गरिसकेको छ ।

गाउँपालिकाको न्यायिक समितिले समाजमा हुने स–साना विवादका उजुरी वडा कार्यालयमा दर्ता हुने व्यवस्था गरेको छ । जसले गर्दा विवादका पक्षहरुलाई लामो यात्रा पार गरी गाउँपालिकाको कार्यालयमै धाउनुपर्ने बाध्यता अन्त्य भएको हो । गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष एवं न्यायिक समितिका संयोजक गोमा रेग्मीले वडामा दर्ता भएको उजुरी सफ्टवेयरबाट सिधै न्यायिक समितिको सचिवालयमा पुग्ने बताउँछिन् । ‘वडास्तरमा मेलमिलाप केन्द्रहरु छन्, कतिपय उजुरीहरु मेलमिलापबाट टुंगो लगाइन्छ, उनी भन्छिन्, ‘त्यहाँ मिलापत्र हुन नसकेका उजुरीहरु मात्र न्यायिक समितिसम्म पुग्ने गर्छन् ।’ मेलमिलाप केन्द्रमा परेका उजुरीहरु सफ्टवेयरका माध्यमबाट मुख्य ड्यासबोर्डमा आउँछन् र न्यायिक शाखाका कर्मचारीले प्रमाणीकरण गरेपछि स्वतः प्रणालीमा रेकर्ड हुन्छन् । यो भनेको न्यायिक मामिला व्यवस्थापन प्रणाली हो । उपाध्यक्ष रेग्मी वडामा सञ्चालित मेलमिलाप केन्द्रबाट टुंगिन नसकेका विवादहरुको समाधान आफूहरुले गर्ने गरेको बताउँछिन् ।

सिम्तामा न्याय सम्पादनसम्बन्धी सम्पूर्ण काम विद्युतीय रुपमा हुने गरेको छ । सबै कागजात र प्रमाणहरूको डिजिटल भण्डारण गर्ने गरिन्छ । न्यायिक समितिको सचिवालयमा कार्यरत चन्द्रबहादुर शाही भन्छन्, उजुरी दर्तादेखि अन्तिम निर्णयसम्मका सबै कागजाको विद्युतीय अभिलेख राखिन्छ, यसले आवश्यक दस्तावेज सजिलै पहुँचयोग्य बनाउन मद्दत गरेको छ, कागजात हराउने समस्याको अन्त्य भएको छ ।’ उनका अनुसार वडाबाट उजुरी दर्ता हुने बित्तिकै प्रकृति अनुसार मेलमिलाप केन्द्रले वा न्यायिक समितिले हेर्ने भन्ने टुङ्गो लाग्छ । यस प्रकारको डिजिटल प्रशासनिक प्रक्रियाका कारण न्यायिक समिति र मेलमिलाप केन्द्रमा भइरहेका कामलाई सरल, छरितो र पारदर्शी बनाउनुका साथै उजुरीको सुनुवाइ, मिति निर्धारण तथा कार्यतालिका व्यवस्थापन गर्न सहज बनाएको छ ।

पहिले निस्सा, तारेख, भरपाई लगायत हातले लेखिन्थ्यो । कानुनी शब्दावलीको ज्ञान नहुँदा तोकिएको ढाँचामा फाइल तयार गर्न समस्या हुने गरेको थियो । तर यो प्रणालीले उजुरीको प्रकृति अनुसार स्वतः तोकिएको ढाँचामा फाइल तयार गरिदिन्छ । विवादका पक्षहरुलाई न्यायिक समितिमा धाइरहनुपर्दैन । न्यायिक समितिले हेर्ने उजुरीमा विवादका पक्षहरुलाई टेलिफोन मार्फत जानकारी गराइन्छ । यो प्रणाली लागू हुनुपूर्व न्याय निरुपणमा समय लाग्ने, आवश्यक कानुनी ज्ञानको अभाव, सहजै कानुनी सल्लाह नपाइने जस्ता झमेलाले कतिपय सवालमा न्यायिक समिति आफै विवादित बन्न पुग्थ्यो । उजुरीहरुको अभिलेख राख्नेदेखि सुनुवाइ प्रक्रियासम्ममा झन्झटिलो थियो । उपाध्यक्ष रेग्मी विवादका पक्षहरुलाई गाउँपालिकाको कार्यालयसम्म धाउनुपर्दा समय र पैसा खेर जाने समस्या हटेको बताउँछिन् । ‘न्यायिक मामिला व्यवस्थापन प्रणालीमार्फत न्यायिक निरुपण सेवा सुरुवात गरेपछि घरमै बसेर आफ्नो निवेदनको स्थिति थाहा पाउन सकिने भएको छ, उनी भन्छिन्, न्यायिक समितिमा उजुरी दर्ता मिति र सुनुवाइको व्यवस्थापन तथा उजुरीको सुनुवाइ मिति निर्धारण, मिति परिवर्तनको कामलाई सरल बनाएको छ ।’

सिम्तामा यो प्रणाली लागू भएपछि ६५ थान उजुरी किनारा लागेका छन् । सुरुवातको वर्ष २०७९/८० मा ११ थान उजुरी दर्ता भएका थिए । आव २०८०/८१ मा ५० तथा चालु आवको हालसम्मको अवधिमा ४ थान वटा उजुरी न्यायिक मामला व्यवस्थापन प्रणालीमा दर्ता भई मेलमिलापद्वारा फछ्र्यौट भएको न्यायिक समितिको सचिवालयले जनाएको छ । गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष शर्मा यो प्रणाली अभ्यासमा आएसंगै न्यायिक निरुपणमा कुनै झन्झट नरहेको बताउँछिन् । उजुरीहरूको दर्ता, प्रगति र स्थिति अनुगमन गर्न सजिलो हुनुका साथै मेलमिलापमा जान नसकेका उजुरीका हकमा कानुन व्यवसायीसँग राय माग्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य भएको उनको भनाई छ ।

गाउँपालिकाका अध्यक्ष ऐनबहादुर चन्द यस प्रणालीले न्यायिक समितिबाट हुने सबै कामलाई डिजिटल ट्रयाक गर्न सकिने बताउँछन् । ‘यसले समितिलाई नागरिकप्रति जवाफदेही बनाउन मद्दत गरिरहेको छ,’ उनी भन्छन्, ‘उजुरीहरूको जानकारी सजिलै उपलब्ध हुँदा निर्णय प्रक्रिया र पुराना उजुरीहरूको समीक्षा गर्न सहज भएको छ ।’ विवादका पक्षहरु, न्यायिक समितिका सदस्यहरूबीच डिजिटल सम्पर्क स्थापित गर्न प्रणाली उपयोगी देखिएको छ । डिजिटल अभिलेख राखिने भएकाले भूकम्प, आगलागी जस्ता विपद्मा पनि तथ्यांक सुरक्षित राख्न सकिन्छ । बेलायत सरकारको सहयोगमा द एसिया फाउन्डेसनद्धारा सञ्चालित डाटा फर डेभलपमेन्ट (डिफोरडी) कार्यक्रमले न्यायिक मामिला व्यवस्थापन प्रणालीमा सहजीकरण गरिरहेको छ ।

त्यस्तै, सिम्ता गाउँपालिकाले न्यायिक मामिला व्यवस्थापन प्रणाली सञ्चालन तथा व्यवस्थापन गर्न निर्देशिका नै बनाएको छ । गाउँपालिकाका अध्यक्ष चन्द प्रमाणमा आधारित कानून निर्माण योजना तथा बजेट तर्जुमा सम्बन्धी कार्यविधि, २०७८ को प्रस्तावनाको मर्मलाई आत्मसाथ गर्दै निर्देशिका बनाइएको बताउँछन् ।
के भन्छन् सेवाग्राही ?
सिम्ता गाउँपालिका–४, कि धनसरा रावत आर्थिक लेनदेनको कुरा नमिलेपछि निवेदन लिएर गत वर्ष असोजमा वडा कार्यालय पुगेकी थिइन् । आफन्तले लिएको पैसा फिर्ता नगरेपछि रावत न्याय खोज्दै मेलमिलाप केन्द्रमा पुगिन् । मेलमिलाप केन्द्रले उजुरी दर्ता गरेकै भोलिपल्ट विपक्षीलाई छलफलमा बोलायो । मेलमिलाप सम्भव नभएपछि वडाले न्यायिक समितिमा पठायो । वडाले पठाएको उजुरी उपर प्रक्रिया अगाडि बढाएर एकै दिनमा मेलमिलाप गराउन सफल भयो, न्यायिक समिति । वर्षौदेखि मिल्न नसकेको विवाद एक दिनमै समाधान भएपछि रावत पनि उत्साहित भइन् । ‘लेनदेनको विवाद वर्षौदेखि नमिलेर सम्बन्धमै फाटो आउने अवस्था आएको थियो,’ रावत सुनाउँछिन्, ‘पहिले वडामा गएर छलफल गराई दिन अनुरोध गरँे, तर त्यहाँ सम्भव भएन, वडाले गाउँपालिकामा पठाएको भोलिपल्टै विवाद मिल्यो, कति दिन पो बस्नुपर्छ भन्ने जस्तो लागेको थियो, एकै दिनमा विवाद मिल्यो, निवेदन बोकेर आफै न्यायिक समितिमा जानै परेन ।’

सिम्ता–९, खानिखोलाका मदन खड्का पनि छिमेकीको जग्गाको साँध विवाद एकै दिनमा टुङ्गो लाग्दा दङ्ग छन् । वडामा मेलमिलाप हुन नसकेपछि न्यायिक समितिमा छिमेकीको साथमा आएका खड्काले एकै दिनमा छलफलका माध्यमबाट विवाद समाधान गराएर फर्किए । विवाद समाधानका लागि न्यायिक समितिले उनीहरुलाई बोलाएको थियो । एकै दिन सेवा पाउँदा उनी सानातिना वादविवादमा महिनांै गाउँपालिकाको कार्यालयमा धाइरहनुपर्ने बाध्यताका अन्त्य भएको बताउँछन् । उनका अनुसार गाउँबाट गाउँपालिकाको केन्द्रसम्म पुग्न सात सय रुपैयाँ गाडी भाडा लाग्छ । होटलमा र समय पनि खर्च हुन्छ । समयमै उजुरी किनारा लागेपछि समयसँगै पैसाको पनि बचत भएको उनको अनुभव छ ।

वीरेन्द्रनगरमा पनि शुरु हुँदै
वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाले पनि न्यायिक मामिला व्यवस्थापन प्रणाली लागू गर्दैछ । यसका लागि स्थानीय सरकार सबलीकरण कार्यक्रम अन्तर्गत न्यायिक समितिका पदाधिकारी, वडाध्यक्ष, मेलमिलापकर्ता र वडा सचिवहरुलाई अभिमुखीकरण दिइसकेको छ । न्यायिक समितिको सचिवालय र वडा कार्यालयमा सफ्टवेयर जडान गरिएको छ । नगर प्रमुख मोहनमाया ढकाल वडाबाटै उजुरी दर्ता गरी प्रक्रिया अघि बढाउन सकिने बताउँछिन् । हाल वीरेन्द्रनगरमा उजुरी दर्तादेखि मेलमिलाप प्रक्रियासम्म झन्झटिलो छ ।

वीरेन्द्रनगरमा कागजी प्रक्रियाबाट न्याय निरुपण गर्दा अभिलेख व्यवस्थापनमा पनि समस्या रहेको छ । नगरपालिका कार्यालयबाट भैइरहेको न्याय सम्पादन कार्यलाई अनलाइनमार्फत १६ वटै वडामा पु¥याएर नागरिकलाई बिना झन्झन्ट, कम खर्चमा सेवा दिने लक्ष्यका साथ यो प्रणाली लागू गर्न लागिएको नगर प्रमुख ढकालको भनाई छ ।
भौगोलिक रुपमा विकट वीरेन्द्रनगर वडा नं १४, १५ र १६ का नागरिक खर्चिलो न्यायिक सेवा लिन बाध्य बनिरहेका छन् । न्यायिक समितिका उजुरी प्रशासक विनिता ढुङ्गानाका अनुसार वीरेन्द्रनगरमा हालसम्म परेका १६७ मध्ये १६६ उजुरी फछ्र्यौट भएका छन् । गत आव २०८०/८१ मा एक सय ४४ उजुरी परेकामा चालू आवमा २०८१/८२ को हालसम्म २३ वटा उजुरी न्यायिक समितिमा दर्ता भएका छन् । साभार ः शिलापत्र डटकम