सुर्खेत– अर्थ मन्त्रालयले वित्तीय संकटमा सुधार ल्याउन तीन वटै तहका निकायलाई फजुल खर्च कटौती गर्न दिएको निर्देशनको कर्णाली प्रदेश सरकारले खिल्ली उडाएको छ । अर्थ मन्त्रालयले अत्यावश्यक क्षेत्रमा बाहेक परामर्शका कार्यहरुमा बजेट खर्च नगर्न परिपत्र पठाएको थियो । तर कर्णाली प्रदेश सरकारको भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालयले कार्यकर्ता पोस्ने नियतले रकमान्तर गरेको छ, त्यो पनि वर्षान्तमा ।
भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालयले बैशाख १५ गते पूर्व सम्भाव्यता अध्ययन, विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) शीर्षकमा ३ करोड रुपैयाँको अख्तियारी पठाएको खुलेको छ । संघीय सरकारको वित्तीय समानीकरणबाट प्राप्त उक्त बजेट प्रदेश सरकारले डिपिआर शीर्षकमा खर्च गर्न लागेको हो । अत्यावश्यक योजनाको साटो दामासाही रुपमा बजेट पठाइएको छ ।
मन्त्रालयले सबैभन्दा बढी बजेट मुगुमा पठाएको छ । मुगु भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री मंगलबहादुर शाहीको जिल्ला हो । यहाँ विभिन्न आयोजनाको डिपिआर गर्न पूर्वाधार विकास कार्यालयको नाउमा ४० लाख बजेट पठाइएको छ । मन्त्रालयको अख्तियारी अनुसार पूर्वाधार विकास निर्देशनालय सुर्खेतमा २५ लाख, पूर्वाधार विकास कार्यालय हुम्लामा ३५ लाख, जाजरकोट ३५ लाख, दैलेख २० लाख पठाइएको छ । त्यस्तै पूर्वाधार विकास कार्यालय रुकुम पश्चिम २० लाख, सल्यान ३५ लाख, डोल्पा ३० लाख, जुम्ला ३५ लाख र कालीकोट २५ लाख पठाइएको छ ।
मन्त्रालयले अख्तियारी पठाएको १५ दिन बितिसक्दासमेत केही जिल्लाका पूर्वाधार विकास कार्यालयले निकासा प्राप्त नभएको बताएका छन् । पूर्वाधार विकास निर्देशनालय सुर्खेत र पूर्वाधार विकास कार्यालय दैलेखले परिपत्र नपाएको जनाए । निर्देशनालयका निमित्त निर्देशक रामशरण आचार्यले डिपिआरको काम सम्पन्न गराउन पर्याप्त समय नभएको बताउनुभयो । “प्रदेशकै कार्यालय भएकाले प्रदेश सरकारले पठाएको अख्तियारीको पालना गर्नैपर्छ, यद्यपि समय निकै कम छ,” उहाँले भन्नुभयो । मन्त्रालय स्रोतका अनुसार अधिकांश जिल्लाका प्रमुखले सार्वजनिक खरिद ऐन तथा नियमावली अनुसार डिपिआरका लागि खरिद प्रक्रिया पुरा गर्न पर्याप्त समय नभएको संकेत गरेका थिए । “पुरानो मिति राखेर सम्झौता प्रक्रिया अघि बढाउन निर्देशन पाएपछि कार्यालय प्रमुखहरु उक्त बजेट बजेट कार्यान्वयन गर्न सहमत हुनुभएको हो,” मन्त्रालय उच्च स्रोतले भन्यो, “अहिलेकै मितिमा सार्वजनिक खरिद नियमावली ‘फ्लो’ गर्न मुस्किल छ ।” जिल्लामा बजेटसंगै डिपिआर गर्ने कन्सल्टेन्सी पनि ‘फिक्स’ भइसकेको बताइएको छ ।
कर्णाली प्रदेशमा यसअघि डिपिआर भइसकेका दर्जनौं योजना अलपत्र छन् । बजेटको अभावका कारण ती योजना निर्माण चरणमा प्रवेश गर्न सकेका छैनन् । तर पुनः आफ्ना कार्यकर्ता, वा आफन्तका कम्पनीलाई काम दिन यसपटक वर्षान्तमा बजेट रकमान्तर गरी पठाइएको छ । मन्त्रालयका एक कर्मचारीदे भन्नुभयो, “एकातिर सम्भावित वित्तीय संकट टार्न परामर्शका यस्ता कामहरु रोक्नुपर्ने हो, प्रदेश सरकारले संघीय नीति निर्देशनको पालना गर्नुको साटो फजुल खर्चमा वृद्धि हुने प्रकारले बजेट खर्च गर्नु उचित होइन् ।”
भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकासमन्त्री मंगलबहादुर शाहीले यसपटक बजेट पठाइएका डिपिआर आगामी वर्ष बजेट सुनिश्चित गरिने प्रतिवद्धता जनाउनुभयो । “तपाईँ लेखेर राख्नुस् यसपटक बजेट पठाएका योजनामा बजेट सुनिश्चित गरेर भदौबाटै कार्यान्वयनमै पठाइनेछ,” उहाँले भन्नुभयो, “स्थानीय आवश्यकताका आधारमा डिपिआर गर्न बजेट पठाइएको हो ।” बैशाख १५ मा बजेट अख्तियारी पठाएको तथ्य कुराकानीको प्रारम्भमा लुकाउन खोजेपनि मन्त्री शाहीले असार मसान्त अगावै डिपिआरको काम सक्ने दाबी गर्नुभयो ।
नर्म्सबिनै परामर्श सेवा खरिद !
भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालयले परामर्श सेवा खरिदसम्बन्धी नर्म्स तयार गरेको देखिन्न । महालेखापरीक्षकको पाँचौं प्रतिवेदन, २०७९ का अनुसार पूर्वाधार विकास कार्यालय जाजरकोट, डोल्पा, रुकुम पश्चिम, कालीकोट, सल्यान र दैलेखले योजनाको सर्भे डिजाइन, विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन लगायतका परामर्श सेवा खरिद गरी ४ करोड ६० लाख ७७ हजार रुपैयाँ भुक्तानी गरेको भन्दै त्रुटी औंल्याइएको छ । ती कार्यालयले नर्म्स बेगर बजेटको आधारमा लागत अनुमान तयार गरी परामर्श सेवा खरिद तथा भुक्तानी गरेको देखिन्छ । महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनले परामर्शदाताबाट प्राप्त प्रतिवेदन अनुसारका योजनाहरु कार्यान्वयन नगरेको औंल्याएको छ । नर्म्स तर्जुमा गरी खरिद कार्य प्रतिष्पर्धी बनाई प्राप्त प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनले सुझाव दिएको छ ।
कर्णाली समय । ३ जेष्ठ २०८०, बुधबार १५:५३