सुर्खेत– कर्णाली प्रदेशका स्थानीय तहलाई बालमैत्री घोषणाका लागि प्रदेश सरकारलाई ध्यानाकर्षण गराइएको छ । बालमैत्री स्थानी शासन कार्यान्वयनको उद्देश्य सहित स्थापना भएको बालमैत्री स्थानीय शासन राष्ट्रिय मञ्चले प्रदेश सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको हो ।
बालमैत्री स्थानीय शासन राष्ट्रिय मञ्चले आइतबार कर्णाली प्रदेश सरकारका प्रमुख सचिव डा. गोपिकृष्ण खनालाई ध्यानाकर्षपत्र बुझायो । मञ्चका संयोजक एवं बालमैत्री स्थानीय शासनका क्षेत्रमा लामो समयदेखि काम गरिरहेका अशोक खनाल सहितको टिमले प्रदेश सरकारका सचिवलाई भेटेर ध्यानाकर्षण गराएको हो ।
ध्यानाकर्षण पत्र बुझ्दै प्रमुख सचिव डा खनालले प्रदेश सरकारले अगुवाई गरी बालमैत्री स्थानीय तह बनाउन लागि परेमा बालमैत्री स्थानीय शासन राष्ट्रिय मञ्च प्राविधिक लगायत आवश्यक सहयोगका लागि तत्पर रहेको बताउनुभयो । डा खनालले प्रदेश सरकारको आगामी नीत तथा कार्यक्रमले बालमैत्री स्थानिय शासनको अभियानलाई प्राथमिकताका साथ समेट्ने र बालबालिकाको क्षेत्रमा अधिकतम बजेट बिनियोजन गर्न पहल गर्ने प्रतिवद्धता दोहो¥याउदै संघिय सरकारमा आफु रहँदा समेत बालमैत्री स्थानिय शासनका क्षेत्रमा महत्वपूर्ण अगुवाई गरेको बताउनुभयो ।
बालमैत्री स्थानीय शासन राष्ट्रिय मञ्च, बालमैत्री स्थानीय शासन प्रवद्र्धन गर्ने उद्देश्यले बालक्लबका पुर्व सदस्यहरुले स्थापना गरको सञ्जाल हो । सातै प्रदेशमा कार्यरत १५ वटा सदस्य संस्थाहरुको रहेको छ । बालबालिका सम्बन्धी ऐन, २०७५ अनुरुप बालकोषको व्यवस्था, बालकल्याण अधिकारीको नियुक्ति, बालअधिकार संरक्षण प्रवद्र्धन तथा बालमैत्री सम्बन्धी कार्यविधि निमार्ण गर्न, प्रत्येक विद्यालयमा प्राथमिक उपचार,मनोविमर्शकर्ता र समाजसेवीको व्यवस्था गर्ने आवश्यक सहयोग गर्ने, प्रदेशमा बाल अधिकार प्रबद्र्धनका लागी प्रदेश बाल अधिकार ऐन र सोहि अनुसार कार्यन्वयनको सुनिश्चितता गर्ने, स्थानीय तहलाई बालमैत्री बनाउन बालमैत्री स्थानीय शासन कार्यन्वयन निर्देशिका , २०७८ र घोषणा कार्यविधि, २०७९ ले व्यवस्था गरेअनुरुप कार्यक्रमहरुको व्यवस्था गर्ने सहजीकरण गर्ने मुख्य बुँदा छन् ।
त्यस्तै अपाङ्गता भएका नागरिकहरूको अपाङ्गता परिचय–पत्रको व्यवस्थाका साथ अपाङ्गता भएका बालबालिकाको आधारभूत आवश्यकता र शिक्षाको सुनिश्चितता गर्र्न, स्थानीय शैक्षिक संस्थाहरू सम्बन्धित अपाङ्गता भएका बालबालिकाका लागि उपयोगी नभएको अवस्थामा सम्बन्धित बालबालिकाका लागि उपयुक्त शैक्षिक संस्थामा शिक्षा प्राप्त गर्ने अवसर सुनिश्चित गर्नका लागि आवश्यक नीतिगत व्यवस्था र बजेटको व्यवस्था गर्ने, विपद्, महामारीको समयमा बालबालिका, यौनीक तथा लैङ्गिक अल्पसङख्यक, किशोरी तथा अपाङ्गता भएका बालबालिका लगायत विशेष संरक्षणको आवश्यकता भएका बालबालिकाको लागि विशेष संरक्षण सम्बन्धी नीति र स्रोतसाधनको व्यवस्था गरी आघात तथा विपतमैत्री सामाजिक सुरक्षाको विषय समेटिएर ज्ञापनपत्र बुझाइएको छ ।
कर्णाली समय । २६ बैशाख २०८०, मंगलवार १२:२५