सुर्खेत — वित्तीय संघीयताको प्रभावकारी कार्यान्वयन, प्रदेशको आर्थिक अधिकार सुनिश्चितता र बजेट सुशासनका लागि सातै प्रदेशका अर्थमन्त्रीहरूले २२ बुँदे साझा प्रतिवद्धतापत्र जारी गरेका छन् ।

कर्णाली प्रदेशको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयको आयोजनामा सोमबार वीरेन्द्रनगरमा सम्पन्न प्रदेश आर्थिक मामिला परिषद्को बैठकले साझा प्रतिवद्धतापत्र जारी गरेको हो । बैठकमा सुदूरपश्चिम प्रदेशबाहेक छ वटै प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री तथा सातै प्रदेशका सचिव र प्रतिनिधिहरू सहभागी थिए ।

बैठकको अध्यक्षता कर्णाली प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री टेक राज पछाईले गरेका थिए । प्रतिवद्धतापत्रमा कोशीका मन्त्री विदुरकुमार लिङ्गेप, मधेशका अर्थमन्त्री युवराज भट्टराई, बागमतीका मन्त्री सरल सहयात्री पौडेल र लुम्बिनीका मन्त्री इन्द्रजीत थारुले समेत हस्ताक्षर गरेका छन् । परिषद्को आगामी बैठक कोशी प्रदेशमा आयोजना गर्ने र परिषद्को अध्यक्षता पनि कोशी प्रदेशको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयलाई हस्तान्तरण गर्ने सहमति भएको छ ।

प्रतिवद्धतापत्रमा संघीय सरकारले बजेटमा विनियोजन गरिसकेको वित्तीय समानीकरण अनुदान आर्थिक वर्षको बीचमा वा अन्त्यमा राजस्व घटेको कारण देखाउँदै कटौती गर्ने परिपाटी अन्त्य गरी शतप्रतिशत हस्तान्तरणको संवैधानिक सुनिश्चितता गर्नुपर्ने माग गरिएको छ । त्यस्तै, सशर्त अनुदानको हिस्सा घटाएर वित्तीय समानीकरण अनुदानको हिस्सा बढाउनुपर्ने र संघीय सरकारले साना आयोजनामा गर्ने हस्तक्षेप अन्त्य गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।

प्रदेशको राजस्व अधिकार विस्तारका लागि मूल्य अभिवृद्धि कर र अन्तःशुल्क बाँडफाँटमा प्रदेश तथा स्थानीय तहको हिस्सा बढाउन पनि माग गरिएको छ । नदीजन्य पदार्थ, वन तथा जलविद्युत्बाट प्राप्त हुने रोयल्टी बाँडफाँटमा प्रभावित प्रदेशको अधिकार न्यायोचित रूपमा सुनिश्चित गर्नुपर्ने प्रतिवद्धतापत्रमा उल्लेख छ । सवारी तथा ट्राफिक व्यवस्थापनबाट प्राप्त हुने राजस्वको विषयलाई पनि प्रदेशहरूले प्राथमिकताका साथ उठाएका छन् । ट्राफिक जरिवानाबाट संकलित शतप्रतिशत राजस्व प्रदेश सरकारले पाउने कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्ने, सवारी साधन दर्ता भएको प्रदेशमै कर दाखिला हुने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने र सवारी चालक अनुमतिपत्र नवीकरणको राजस्व बाँडफाँट प्रणाली अद्यावधिक गर्नुपर्ने माग गरिएको छ । सातै प्रदेशमा सवारी साधन परीक्षण केन्द्र स्थापना गरी सञ्चालन तथा व्यवस्थापनको जिम्मेवारी प्रदेशलाई दिनुपर्ने पनि प्रतिवद्धतापत्रमा समेटिएको छ ।

प्रदेशको एकल अधिकार क्षेत्रभित्र संघीय सरकारले स्थापना गरेका डिभिजन तथा आयोजना कार्यालय खारेज गरी प्रदेशलाई हस्तान्तरण गर्नुपर्ने मागसमेत गरिएको छ । संघबाट प्रदेशमा हस्तान्तरण भएका तर बजेट अभावमा अधुरा रहेका आयोजनाका लागि सङ्घीय सरकारले पर्याप्त बजेट विनियोजन गर्नुपर्ने उल्लेख छ । त्यस्तै, प्रदेश प्रहरी समायोजन अविलम्ब गर्न, संघीय निजामती सेवा ऐन तत्काल जारी गर्न तथा प्रादेशिक पूर्वाधार निर्माणका लागि जग्गा प्राप्ति र वन क्षेत्र प्रयोगको स्वीकृति सोझै प्रदेशलाई दिने व्यवस्था मिलाउन माग गरिएको छ । प्रदेशका प्राथमिकताप्राप्त आयोजनामा वैदेशिक सहायता तथा आन्तरिक ऋण लिने प्रक्रियालाई पनि सरल र पारदर्शी बनाउनुपर्नेमा जोड दिइएको छ ।

राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले अनुदान वितरणको सूत्र परिमार्जन गर्नुपर्ने विषय पनि प्रतिवद्धतापत्रमा उठाइएको छ । प्रदेशको वास्तविक खर्च आवश्यकता, जनसङ्ख्या, मानव विकास अवस्था, राजस्व क्षमता तथा भौगोलिक र वातावरणीय विशिष्टतालाई आधार बनाएर अनुदान वितरणको व्यवस्था गर्नुपर्ने प्रदेशहरूको माग छ । वित्तीय संघीयतासम्बन्धी कानुनलाई समेत एक दशकको अभ्यासबाट देखिएका व्यावहारिक जटिलता सम्बोधन हुने गरी परिमार्जन गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।
अन्तरप्रदेश सहकार्य र विपद् व्यवस्थापनमा जोड
प्रतिवद्धतापत्रमा अन्तरप्रदेश व्यापार, लगानी प्रवद्र्धन र साझा प्राकृतिक स्रोतको दिगो उपयोगलाई पनि प्राथमिकता दिइएको छ । प्रदेशबीच वस्तु तथा सेवाको आवागमनमा लाग्ने दोहोरो कर, शुल्क र प्रशासनिक झन्झट हटाउनुपर्ने उल्लेख छ । दुई वा दुईभन्दा बढी प्रदेश भएर बग्ने नदीबाट ढुङ्गा, गिट्टी र बालुवाको अनियन्त्रित दोहन रोक्न साझा नीति बनाउने तथा राजस्व बाँडफाँटको स्पष्ट मापदण्ड तय गर्ने प्रतिवद्धता जनाइएको छ । बाढी, पहिरो, शीतलहर र आगलागीजस्ता विपद्का समयमा अन्तरप्रदेश द्रुत प्रतिकार्य टोली परिचालन गर्ने विषय पनि समेटिएको छ ।

प्रदेशहरूले वार्षिक बजेट प्रस्तुत गर्नुभन्दा कम्तीमा तीन महिना अगावै पूर्वबजेट परामर्श गर्ने र बजेट तर्जुमा, परिणाममा आधारित बजेट प्रणाली, बेरुजु फछ्र्योट तथा सुत्र लगायतका डिजिटल प्रणालीमा भएका असल अभ्यास एकअर्कासँग आदानप्रदान गर्ने सहमति गरेका छन् ।
आन्तरिक राजस्व वृद्धि र प्रशासनिक खर्च कटौती गर्ने प्रतिवद्धता

प्रदेशहरूले संघीय अनुदानमा मात्रै निर्भर नभई आन्तरिक राजस्वका स्रोत पहिचान, राजस्वको दायरा विस्तार, चुहावट नियन्त्रण तथा बक्यौता असुलीमा जोड दिने प्रतिबद्धता जनाएका छन् । एकल पहिचानयुक्त करदाता परिचय नम्बरमार्फत प्रदेशलाई आर्थिक रूपमा आत्मनिर्भर बनाउने लक्ष्यसमेत राखिएको छ । त्यस्तै, दोहोरो भूमिका भएका वा न्यूनतम कार्यजिम्मेवारी भएका प्रादेशिक निकायलाई गाभ्ने वा खारेज गरी प्रशासनिक खर्च घटाउने र आयोजना वर्गीकरण मापदण्ड, २०८० अनुसार आफ्नो तहको अधिकार क्षेत्रभित्रका आयोजनामा मात्रै बजेट विनियोजन गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएको छ ।

सातै प्रदेशले वित्तीय सुशासन कायम राख्न र संघीयताविरुद्ध उठ्ने भ्रम तथा चुनौतीको प्रतिवाद गर्न दलीय र व्यक्तिगत स्वार्थभन्दा माथि उठेर एकताबद्ध साझा धारणा बनाउने प्रतिबद्धतासमेत जनाएका छन् ।