सुर्खेत- वीरेन्द्रनगरमा जारी कर्णाली उत्सवको सातौँ संस्करण अन्तर्गत शिक्षाको उकाली ओरोली सत्रका वक्ताहरूले कर्णालीको शैक्षिक अवस्था, चुनौती र आगामी बाटोबारे मन्थन गरेका छन् । कार्यक्रममा नीति निर्मातादेखि कार्यान्वयन तहका प्रतिनिधिहरूले शिक्षालाई प्रविधि र स्थानीय उत्पादनसँग जोड्नुपर्नेमा जोड दिए ।
कर्णाली प्रदेश सरकारका सामाजिक विकास मन्त्री घनश्याम भण्डारीले प्रदेश सरकारले शिक्षा क्षेत्रको दीर्घकालीन सुधारका लागि १० वर्षे शिक्षा योजना (रोडम्याप) निर्माण गरिरहेको बताए । उक्त योजना अन्तिम चरणमा रहेको पनि उनले बताए । ‘आन्तरिक बसाइँसराइले दुर्गमका विद्यालय खाली हुने र सहरी क्षेत्रमा चाप बढ्ने समस्या बढ्दै गएको छ । संघीय शिक्षा ऐन र निजामती सेवा ऐन नआउँदा शिक्षक दरबन्दी मिलानमा जटिलता भएको अवस्था छ ।’
उनले कर्णालीलाई डिजिटल कर्णाली बनाउन इन्टरनेट र सूचना प्रविधिमा लगानी बढाइने दावी गरे । यस्तै, सुर्खेतको चौकुने गाउँपालिकाका अध्यक्ष खड्ग विकले स्थानीय तहमा गरिएका सुधारका प्रयासका बारेमा जानकारी गराएका थिए । उनले विद्यालयमा विद्यार्थीको आकर्षण बढाउन खेल सामग्रीको व्यवस्था र खानपानमा सुधार गरिएको दावी गरे । ‘कक्षामा पढ्ने विद्यार्थीले पनि अक्षर नचिनेको भेटिएपछि क्षमता अनुसार समूह विभाजन गरी सिकाउने पद्धति सुरु गरिएको छ । विद्यालयमा जङ्क फुड पूर्णतः निषेध गरी स्थानीय उत्पादन (अर्गानिक खाजा) खुवाउने नीति कडाइका साथ लागू गरेका छौं । सबैभन्दा चुनौतीको विषय शिक्षकहरू राजनीतिक दलको कार्यकर्ता बन्ने र अभिभावक जिम्मेवार नहुने प्रवृत्ति बनेको छ ।’
यस्तै, मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयका अनुसन्धान निर्देशनालयका कार्यकारी निर्देशक डा. पुष्पराज आचार्यले उच्च शिक्षा र रोजगारीको खाडलमाथि प्रश्न उठाए । विश्वविद्यालयबाट स्नातक गरेका ९० प्रतिशत विद्यार्थीको हातमा वैदेशिक रोजगारीका लागि पासपोर्ट हुनु चिन्ताको विषय रहेको उनले बताए । ‘शिक्षक अभाव टार्न अन्तिम सेमेस्टरका विद्यार्थीलाई विद्यालयहरूमा इन्टर्नसिप गराउने नयाँ अवधारणा ल्याउनु पर्दछ । बजारको माग अनुसार इन्जिनियरिङ, कृषि र प्रविधि जस्ता विषयमा जोड दिँदै जब प्लेसमेन्टको वातावरण बनाउनतर्फ नीति निर्माताले ध्यान दिन आवश्यक छ ।’
चन्द्रोदय मावि सुर्खेतकी प्रधानाध्यापक नमकली नेपालीले राज्यले तल्लो तहका कक्षालाई उपेक्षा गरिरहेको बताइन । अझै पनि छोरालाई निजी र छोरीलाई सरकारी विद्यालय पठाउने विभेद कायमै रहेको उनको भनाई छ । उनले विपन्न छात्राहरूलाई दिइने वार्षिक चार सय रुपैयाँ छात्रवृत्ति अत्यन्त न्यून भएकाले यसलाई बढाउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराइन । सरकारी विद्यालयमा कम्प्युटर ल्याब, इन्टरनेट र दक्ष प्राविधिक जनशक्तिको चरम अभाव रहेको उनको गुनासो थियो । सत्रका वक्ताहरुले शिक्षालाई केवल साक्षरतामा मात्र सीमित नराखी यसलाई सीप, बजार र उत्पादनसँग जोड्नुपर्ने साझा निष्कर्ष निकालेका थिए ।
कर्णाली समय । १ बैशाख २०८३, मंगलवार १८:२८