सुर्खेत–संघीय निजामति सेवा विधेयकमा आफूहरुको सेवाको सुरक्षा लगायतका विषयमा अस्पष्टता रहेको भन्दै स्थानीय तहका कर्मचारीहरु आन्दोलित बनेका छन् ।
काठमाडौं केन्द्रीत आन्दोलन गरिरहेको स्थानीय तह संघर्ष समितिले पालिकास्तरमा पेनडाउन लगायतका आन्दोलनका कार्यक्रम जारी राखेको छ ।
मन्त्रिपरिषद्को भदौ २१ गते बसेको बैठकले उक्त विधेयक संसदमा निणयार्थ पेश गर्ने निर्णय गरेको थियो । स्थानीय तहका कर्मचारीहरुले एकिकृत निजामति सेवा ऐन जारी गर्नुपर्ने,प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको पद स्थानीय सेवाको नै रहनुपर्ने, निजामति सेवाको परिभाषाभित्र स्थानीय सेवालाई पनि परिभाषित गर्नुपर्ने, स्थानीय सेवाका कर्मचारीलाई ट्रेड युनियनको अधिकार दिनुपर्ने, अस्थायी तथा करारका कर्मचारीको उचित व्यवस्थापन गर्नुपर्ने लगायतका माग अघि सारेका छन् ।
सिम्ता गाउँपालिकामा कार्यरत स्थानीय सेवाका कर्मचारीहरुले प्रस्तावित विधेयकमा आपत्ति जनाउँदै संघर्ष समिति गठन गरेका छन् । स्थानीय तह संघर्ष समिति, सिम्ता गाउँपालिकाले केन्द्रिय संघर्ष समितिद्धारा घोषित आन्दोलनमा ऐक्यवद्धता जनाउदै शुक्रबारदेखि अत्यावश्यक सेवा बाहेकका अन्य सबै सेवा प्रवाह नगर्ने गरी अनिश्चित कालिन पेनडाउन गरेका छन् ।
साथै काठमाडौं केन्द्रीत आन्दोलनलाई सशक्त बनाउन केही कर्मचारीहरु काठमाडौंतर्फ लागेको संघर्ष समितिद्धारा जारी प्रेस विज्ञप्तीमा जनाइएको छ ।
कर्णाली समय । २१ आश्विन २०८०, आईतवार १२:५६