सुर्खेत- कर्णाली प्रदेशमा जलवायु परिवर्तनका कारण बढ्दो बाढी, पहिरो, हिमताल विस्फोटन र खडेरीजस्ता विपद्को जोखिम न्यूनीकरण गर्न वैज्ञानिक तथ्यमा आधारित नीति निर्माण, जोखिमयुक्त बस्तीको व्यवस्थापन र प्रभावकारी पूर्वतयारी योजना आवश्यक रहेको सरोकारवालाले बताएका छन्।
कर्णाली प्रदेश सभाका अर्थ तथा प्राकृतिक स्रोत समिति र प्रदेश मामिला समितिका सदस्यहरूको संयुक्त सहभागितामा भएको जलवायु परिवर्तन तथा विपद् पूर्वतयारीसम्बन्धी अन्तर्क्रियामा विपद् आउनुअघि नै जोखिम पहिचान गरी भूउपयोग योजना निर्माण, प्रतिकार्य योजना तयार पार्ने तथा विद्यमान नीति र कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा जोड दिइएको हो।
युएनडिपी संसद सहयोग कार्यक्रमको सहकार्यमा ऋति फाउन्डेसनले आयोजना गरेको कार्यक्रममा प्रदेश सभाका दुवै समितिका सदस्य तथा सचिव, प्रदेश सरकारका सम्बन्धित मन्त्रालयका अधिकारी, विकास साझेदार संस्थाका प्रतिनिधि, वातावरणकर्मी, पत्रकार, मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयका प्राध्यापक तथा कानुन र वातावरण विज्ञानका विद्यार्थी गरी करिब ४० जनाको सहभागिता थियो।
कार्यक्रममा मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयका रजिष्ट्रार तथा जलवायु परिवर्तन र हिमताल विज्ञ सहप्राध्यापक डा सुदीप ठकुरीले जलवायु परिवर्तन र विपद्को जोखिमबारे प्रस्तुति दिएका थिए। उनले रसुवा, नुवाकोट, धादिङ र चितवनमा हालै आएको बाढीलगायत विगतका विपद्का दृष्टान्त प्रस्तुत गर्दै विपद्का कारण र न्यूनीकरणका सम्भावित उपायबारे जानकारी गराए। डा ठकुरीले छ्यो रोल्पालगायत हिमताल तथा जलाधार क्षेत्रबाट उत्पन्न हुन सक्ने जोखिमलाई ध्यान दिँदै जोखिमयुक्त क्षेत्रमा बस्ती बसाउन नहुने र वैज्ञानिक आधारमा भूउपयोग योजना बनाउनुपर्ने बताए। उनले विपद् प्रतिकार्य योजना निर्माण, जोखिमको पूर्वानुमान तथा वैज्ञानिक तथ्यमा आधारित नीति निर्माणलाई प्राथमिकता दिनुपर्नेमा जोड दिए। कर्णालीमा विपद् पूर्वतयारीसम्बन्धी पर्याप्त नीतिगत व्यवस्था आवश्यक रहेको बताउँदै उनले जलवायु परिवर्तनका कारण नेपालले भोगिरहेको क्षतिका लागि अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग क्षतिपूर्ति र जलवायु न्यायको विषयमा प्रभावकारी रूपमा वकालत गर्नुपर्ने बताए।
प्रदेश मामिला समितिकी सदस्य जानकी सिंहले कर्णालीमा विपद्को जोखिमबारे जनचेतनाको कमी रहेको बताइन्। पहिरोको उच्च जोखिममा रहेका बस्तीका नागरिकलाई सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरण गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याउँदै उनले मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयसँग समन्वय गरी जोखिम क्षेत्रको अध्ययन तथा अनुसन्धान अघि बढाउने र त्यसका लागि प्रदेश सरकारबाट आवश्यक बजेट व्यवस्थापन गर्न पहल गर्ने प्रतिबद्धता जनाइन्।
प्रदेश सरकारको उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयका वातावरण निरीक्षक केशव बस्यालले वातावरण संरक्षणका लागि राष्ट्रिय तथा प्रादेशिक नीति तथा कानुनी व्यवस्था भए पनि कार्यान्वयन पक्ष कमजोर रहेको बताए। विकास निर्माणका आयोजनामा प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण (आईईई) तथा वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन (ईआईए) लाई कडाइका साथ लागू गर्नुपर्ने बताउँदै उनले प्रत्येक स्थानीय तहमा वातावरण अधिकृतको व्यवस्था गर्नुपर्नेमा जोड दिए।
अर्थ तथा प्राकृतिक स्रोत समितिका सदस्य हिक्मतबहादुर बिष्टले कर्णालीमा नीति, कानुन र नियमको अभावभन्दा पनि कार्यान्वयनको समस्या रहेको बताए। उनले समितिमार्फत यस विषयमा थप छलफल गर्ने तथा प्रदेश सभा नियमावलीमा रहेको उत्तरविधायिकी परीक्षणको व्यवस्थालाई प्रयोग गरी कानुन कार्यान्वयनको अवस्थाको समीक्षा गर्ने प्रतिबद्धता जनाए। प्रदेश मामिला समितिका सदस्य बेदराज सिंहले नीति निर्माणमा आफूहरूबाट समेत कमजोरी भएको स्वीकार गर्दै कार्यान्वयन पक्षमा सुधार ल्याउनुपर्ने बताए। जाजरकोट भूकम्पपछि सरकारले छुट्याएको पुनर्निर्माण बजेटको दृष्टान्त दिँदै उनले विपद् प्रतिकार्यमा तीनै तहका सरकारबीच प्रभावकारी समन्वय र जवाफदेहिता आवश्यक रहेको बताए।
अर्थ तथा प्राकृतिक स्रोत समितिका सदस्य बलिमाया बुढाले कर्णालीको भौगोलिक अवस्था नै पहिरोको दृष्टिले संवेदनशील रहेको बताइन्। विज्ञहरूको सुझावका आधारमा वार्षिक कार्ययोजना तयार गरी तीनै तहका सरकारको समन्वयमा कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिइन्। अर्थ तथा प्राकृतिक स्रोत समितिकी सभापति दक्षिणा शाहीले कर्णाली जलवायु परिवर्तनजन्य विपद्को दृष्टिले उच्च जोखिममा रहेको बताइन्। विपद् आएपछि मात्र सक्रिय हुने र समस्या टरेपछि त्यसलाई बिर्सने प्रवृत्तिबाट माथि उठेर दीर्घकालीन पूर्वतयारी र जोखिम न्यूनीकरणमा केन्द्रित हुनुपर्ने उनको भनाइ थियो।
कर्णाली समय । २० भाद्र २०८३, शनिबार १८:५३