सुर्खेत— कर्णाली प्रदेश सरकार गठन भएको करिब तीन सातापछि सत्तारुढ नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) र नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) बीच सत्ता साझेदारीका विषयमा सहमति जुटेको छ । बुधबार दुई दलका संसदीय दलका नेताबीच मन्त्रालय बाँडफाँटसहित सरकार सञ्चालनका विषयमा सहमति भएपछि मुख्यमन्त्री मंगलबहादुर शाहीले आजै प्रदेशसभाबाट विश्वासको मत लिने भएका छन् ।
मुख्यमन्त्री शाही गत साउन १२ गते मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका थिए । सरकार गठनपछि मन्त्रालयको भागबन्डामा सहमति जुट्न नसक्दा मन्त्रिपरिषद् विस्तार र प्रदेश सरकारको कामकारबाही प्रभावित हुँदै आएको थियो । एमालेसँग सत्ता साझेदारीको टुंगो लागेसँगै अब सरकार विस्तारको बाटोसमेत खुलेको छ ।
बुधबार भएको सहमतिअनुसार कर्णाली प्रदेश सरकारमा नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीले मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्सहित भौतिक पूर्वाधार विकास, भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी र उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय सम्हाल्नेछ ।
त्यस्तै, एमालेले आर्थिक मामिला तथा योजना, सामाजिक विकास र जलस्रोत तथा ऊर्जा विकास मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाउने सहमति भएको छ ।
मन्त्रालय भागबण्डाका अतिरिक्त दुई दलबीच सरकार गठन र सञ्चालनका विषयमा भएको सहमतिमा प्रशासनिक संरचना सुधारका लागि यसअघि गरिएका निर्णय कार्यान्वयन गर्दै बाँकी सुधारका कामलाई निरन्तरता दिने उल्लेख छ । आर्थिक वर्ष २०८२÷८३ को बजेट पारित गर्दा प्रदेशसभामा रहेका दलहरूबीच भएको सहमतिअनुसार बजेट कार्यान्वयन गर्ने विषयमा पनि दुई दल सहमत भएका छन् । ३० लाख रुपैयाँभन्दा माथिका योजना ठेक्का प्रक्रियाबाट कार्यान्वयन गर्ने विगतको नीतिलाई निरन्तरता दिने सहमति भएको छ ।
नयाँ नीति, कार्यक्रम, मनोनयन तथा नियुक्तिका विषयमा भने दुई दलबीच आपसी सहमति भएपछि मात्र कार्यान्वयन प्रक्रिया अघि बढाउने सहमति भएको छ । प्रदेश सरकार सञ्चालन गर्दा सुशासन, मितव्ययिता र पारदर्शिता कायम गर्ने प्रतिबद्धता पनि सहमतिपत्रमा उल्लेख गरिएको छ । सहमतिपत्रमा एमाले कर्णाली प्रदेश संसदीय दलका नेता यामलाल कँडेल र नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी कर्णाली प्रदेश संसदीय दलका नेता तथा मुख्यमन्त्री मंगलबहादुर शाहीले हस्ताक्षर गरेका छन् ।
मन्त्रालय बाँडफाँटमा सहमति हुन नसक्दा मुख्यमन्त्री शाहीले सरकार गठन गरेको लामो समयसम्म मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्न सकेका थिएनन् । एमाले र नेकपाबीच मन्त्रालयको संख्यासहित सरकार सञ्चालनका प्राथमिक विषयमा सहमति भएपछि राजनीतिक गतिरोध अन्त्य भएको छ । अब मुख्यमन्त्री शाहीले बुधबार नै प्रदेशसभामा विश्वासको मतका लागि प्रस्ताव पेस गर्ने तयारी गरेका छन् । सरकारलाई विश्वासको मत प्राप्त भएपछि मन्त्रिपरिषद् विस्तारको प्रक्रिया अघि बढ्नेछ । मुख्यमन्त्री शाहीले विश्वासको मत पाएपछि सरकारलाई पूर्णता दिने र बाँकी रहेका मन्त्रालयमा मन्त्री नियुक्त गर्ने तयारी रहेको बताइएको छ ।
कर्णाली समय । ३ भाद्र २०८३, बुधबार १४:१२