सुर्खेत — उच्च अदालत सुर्खेतले परमादेशको मागसहित दायर गरिएको रिट निवेदनमा विपक्षीहरूलाई लिखित जवाफ पेश गर्न आदेश दिएको छ। अदालतका न्यायाधीश खेमराज भट्टको एकल इजलासले उक्त आदेश जारी गरेको हो। अधिवक्ता उपेन्द्रकुमार रावतसमेत निवेदक रहेको र नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालय सिंहदरबार, काठमाडौंसमेत विपक्षी रहेको उक्त रिट निवेदनमा परमादेश जारी गर्न माग गरिएको छ।
रिट निवेदनसहितको मिसिल अध्ययन गरी निवेदकतर्फबाट उपस्थित अधिवक्ताहरू उपेन्द्रकुमार रावत, नमराज योगी तथा लोकप्रसाद गौतमले गरेको बहससमेत सुनेपछि अदालतले विपक्षीहरूका नाममा म्याद सूचना जारी गर्ने आदेश दिएको हो। अदालतले आदेशमा निवेदकहरूको मागबमोजिम परमादेश किन जारी हुनु नपर्ने हो भन्ने आधार, कारण र प्रमाणसहित म्याद सूचना प्राप्त भएको मितिले बाटोको म्याद बाहेक १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेश गर्न निर्देशन दिएको छ।
विपक्षी नं. १, २, ३, ४, ८, ९ र १० का हकमा उच्च सरकारी वकिल कार्यालय, सुर्खेतमार्फत; विपक्षी नं. ५, ६, ७ र १३ का हकमा मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालय, सुर्खेतमार्फत; तथा विपक्षी नं. १४ देखि २५ सम्मका हकमा आफैं वा कानुनबमोजिमको प्रतिनिधिमार्फत लिखित जवाफ पेश गर्न भनिएको छ। विपक्षी नं. ११ र १२ लाई भने हालको आदेशबाट अलग राखिएको छ।
यसैबीच, निवेदकले माग गरेको अन्तरिम आदेशबारे अदालतले तत्काल जारी गर्न अस्वीकार गरेको छ। निवेदनको समग्र बेहोरा तथा संलग्न कागज प्रमाणबाट अन्तरिम आदेश जारी नगर्दा निवेदकलाई अपूरणीय क्षति पुग्ने अवस्था नदेखिएको र सुविधा सन्तुलनको दृष्टिकोणले समेत अन्तरिम आदेश दिन नमिल्ने ठहर गर्दै अदालतले सो माग अस्वीकार गरेको हो ।
कर्णाली समय । ३० माघ २०८२, बिहीबार १९:१८