सुर्खेत– कर्णाली प्रदेश सरकारमा सहभागी नेपाली कांग्रेसका मन्त्रीले बुधबार राजीनामा दिएका छन् । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय पुगेर उनीहरूले मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेलसमक्ष राजीनामा बुझाएका हुन् ।
नेकपा (एमाले) का नेता कँडेल नेतृत्वको सरकारमा कांग्रेसबाट आर्थिक मामिलामन्त्री राजीवविक्रम शाह, जलस्रोत तथा ऊर्जा विकामन्त्री विजया बुढा, सामाजिक विकासमन्त्री घनश्याम भण्डारी तथा उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्री सुरेश अधिकारी सहभागी थिए ।
सामाजिक विकास मन्त्री घनश्याम भण्डारीले पार्टीभित्रबाट बजेट प्रस्तुत हुनुअघि नै सरकारबाट बाहिरिनुपर्ने दबाब रहे पनि बजेट निर्माण प्रक्रियामा प्रत्यक्ष असर नपरोस् भन्ने उद्देश्यले त्यसबेला राजीनामा नदिएको बताए । “आज मन्त्रिपरिषद्ले दीर्घकालीन प्रभाव पार्ने केही निर्णय गर्दै थियो, त्यसको साक्षी नबसौं भनेर बैठकअघि नै राजीनामा दिएका हौं” उनले भने, कांग्रेसले सरकारलाई दिएको समर्थन भने तत्काल फिर्ता लिएको छैन, अब एमालेसंगको आगामी सहकार्यबारे मुख्यमन्त्री र कांग्रेस दलका नेताबीच हुने छलफलपछि मात्र स्पष्ट हुन्छ ।”
राजीनामा दिएका मन्त्रीहरूले कांग्रेस संसदीय दलका नेता जीवनबहादुर शाहीसँगको परामर्शमा निर्णय गरिएको बताएका छन् । नेता शाहीले मन्त्रिपरिषद् बैठकमा सहभागी भएर राजीनामा दिन सुझाव दिएका थिए । तर मन्त्रीहरूले बैठकमा सहभागी नभई बिहान करिब ८ः१५ बजे राजीनामापत्र बुझाएर मुख्यमन्त्रीसंग सामूहिक तस्बीर खिच्दै बाहिरिएका थिए ।
कांग्रेसका मन्त्रीहरूको बहिर्गमनसँगै कर्णाली प्रदेश सरकारको आगामी राजनीतिक समीकरणबारे विभिन्न अड्कलबाजी सुरु भएको छ । प्रदेशसभामा कांग्रेस सबैभन्दा ठूलो दल हो भने नेकपा दोस्रो र एमाले तेस्रो दलका रूपमा रहेका छन् । मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेल २०८० चैत २७ गते मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका थिए । प्रारम्भमा उनको सरकारलाई नेकपा (माओवादी केन्द्र) को समर्थन थियो । केन्द्रमा पुष्पकमल दाहाल ’प्रचण्ड’ नेतृत्वको सरकार ढलेपछि बनेको कांग्रेस–एमाले गठबन्धनअनुसार २०८१ साउनमा कर्णाली प्रदेश सरकारमा पनि कांग्रेस सहभागी भएको थियो ।
कांग्रेसका मन्त्रीहरूले राजीनामा दिएपछि बिहान ९ बजे बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकमा मुख्यमन्त्री कँडेलसँग भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारीमन्त्री विनोदकुमार शाह मात्र सहभागी भए । सरकारका प्रवक्ता समेत रहेका मन्त्री शाहका अनुसार बैठकले प्रदेश अनुगमन तथा मूल्याङ्कन विधेयक को मस्यौदा तर्जुमा गर्न सैद्धान्तिक स्वीकृति दिने, व्यवस्थापन परीक्षण निर्देशिका, २०८३ स्वीकृत गर्ने, प्रदेश सरकारअन्तर्गत रहेका केही निर्देशनालयको नाम परिवर्तन, पुनर्संरचना तथा केही तालिम केन्द्र खारेज गरी तिनको कार्य कर्णाली प्रदेश प्रशिक्षण प्रतिष्ठान मार्फत सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको छ ।
यस्तै, प्रदेश प्रशिक्षण प्रतिष्ठानको कार्यकारी निर्देशकको जिम्मेवारी प्रदेश सचिव लक्ष्मीकुमार विकलाई थप जिम्मेवारीसहित दिने निर्णय पनि मन्त्रिपरिषद्ले गरेको छ ।बैठकले कर्णाली प्रदेश बीउबिजन नियमावली, २०८३ र सडक मर्मतसम्भार निर्देशिका, २०८३ समेत स्वीकृत गरेको सरकारका प्रवक्ता शाहले जानकारी दिए ।
कर्णाली समय । ३१ असार २०८३, बुधबार १२:०९