सुर्खेत– कर्णाली प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षा, पूर्वाधार, पर्यटन, वन तथा सुशासनलाई केन्द्रमा राख्दै महत्वाकांक्षी नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ ।

प्रदेश प्रमुख यज्ञराज जोशीले नीति तथा कार्यक्रमका प्राथमिकता सार्वजनिक गरेपछि मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेलले पूर्णपाठ वाचन गरेका थिए । प्रदेश प्रमुख अस्वस्थ भएपछि मुख्यमन्त्रीले नीति तथा कार्यक्रम वाचन गरेका हुन् । प्रस्तुत नीति तथा कार्यक्रमले “समृद्ध कर्णाली, सुखारी कर्णालीवासी” को दीर्घकालीन लक्ष्यलाई आधार बनाउँदै उत्पादन वृद्धि, रोजगारी सिर्जना, सामाजिक न्याय र आर्थिक आत्मनिर्भरतामा जोड दिएको छ । तर अधिकांश कार्यक्रम अघिल्ला वर्षहरुकै निरन्तरता छन् । जसलाई कार्यान्वयन नहुने कार्यक्रमका रुपमा टिप्पणी गर्ने गरिएको छ ।
नीति तथा कार्यक्रममा कृषि क्षेत्रलाई आधुनिक, व्यावसायिक तथा बजारमुखी बनाउने रणनीति अघि सारिएको छ । प्रदेशलाई खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर बनाउने लक्ष्यसहित व्यावसायिक खेती तथा पशुपालनमा लागेका किसान, सहकारी र निजी क्षेत्रलाई कृषि ऋणको ब्याजमा सहुलियत प्रदान गरिने भएको छ । पाँच हेक्टरभन्दा बढी क्षेत्रफलमा कृषि व्यवसाय सञ्चालन गर्ने उद्यमीलाई कृषि ऋणमा शतप्रतिशत ब्याज अनुदान दिने व्यवस्था गरिने उल्लेख गरिएको छ । दुई हेक्टरभन्दा बढी क्षेत्रफलमा खेती गर्ने समूह, सहकारी तथा कम्पनीलाई लागत साझेदारीका आधारमा अनुदान उपलब्ध गराइने भएको छ ।
माटो परीक्षण सेवा स्थानीय तहसम्म विस्तार गर्दै माटो स्वास्थ्य कार्ड वितरण गरिने, जैविक मल तथा जैविक विषादीको प्रयोगलाई प्रोत्साहन गरिने र सामुदायिक बीउ बैंक स्थापना गरिने कार्यक्रम पनि समेटिएको छ । सल्यानको कपुरकोट र सुर्खेतको हरेमा विषादी अवशेष परीक्षण सेवा सञ्चालन गरिने तथा ‘एक स्थानीय तह, एक कृषि पाठशाला’ कार्यक्रम कार्यान्वयन गरिने भएको छ ।
प्रदेश सरकारले फलफूल खेतीलाई विशेष प्राथमिकता दिएको छ । स्याउ, ओखर, किवी, ड्रागन फ्रुट, लिची, आँप, केरा र स्ट्रबेरीलगायतका फलफूलको व्यावसायिक उत्पादन विस्तार गरिने भएको छ । ‘एक गाउँ, एक व्यावसायिक फलफूल बगैंचा’ कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइनेछ भने सुर्खेत र मुगुमा कपास खेतीको व्यवसायीकरण गरिने नीति लिइएको छ । कर्णालीको स्याउलाई राष्ट्रिय स्तरमा ब्रान्डिङ गर्न विशेष अभियान सञ्चालन गरिने र स्याउ विकास बोर्ड गठनका लागि कानुनी व्यवस्था गरिने भएको छ ।
स्थानीय रैथाने बालीको संरक्षण र व्यवसायीकरणलाई समेत सरकारले उच्च प्राथमिकतामा राखेको छ । विद्यालय तथा सरकारी निकायमा स्थानीय उत्पादनमा आधारित खाद्य सामग्रीको प्रयोगलाई प्रोत्साहन गरिनेछ । ‘कर्णाली हाई–भ्यालु क्रप करिडोर’ स्थापना गरी उत्पादन, प्रशोधन र बजारीकरणलाई एकीकृत मूल्य शृंखलामा आबद्ध गरिने कार्यक्रम पनि सार्वजनिक गरिएको छ ।
पशुपालन क्षेत्रको विकासका लागि जुम्ला, हुम्ला, कालीकोट, मुगु र डोल्पामा भेडा तथा च्याङ्ग्रा क्लस्टर विकास गरिने भएको छ । सुर्खेत र दैलेखमा मत्स्य व्यवसाय विस्तार, डेरी उद्योग स्थापना तथा खोरेत रोग उन्मूलन कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ । ‘आफ्नै गोठ, आफ्नै स्रोत’ अभियानमार्फत स्थानीय नस्ल संरक्षण, कृत्रिम गर्भाधान सेवा विस्तार तथा घाँसखेती प्रवद्र्धन गरिने नीति लिइएको छ ।
स्वास्थ्य क्षेत्रमा प्रदेश अस्पताल सुर्खेतलाई स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका रूपमा विकास गर्न कानुन तर्जुमा गरिने भएको छ । प्रदेशअन्तर्गतका अस्पतालमा विशेषज्ञ चिकित्सकको व्यवस्था गरिने तथा स्वास्थ्य संस्थाका सबै अभिलेख डिजिटल प्रणालीमा रूपान्तरण गरिने कार्यक्रम रहेको छ । विद्यालयमा नर्सिङ सेवा विस्तार गर्दै ‘लिटिल डाक्टर’ कार्यक्रम सञ्चालन गरिने भएको छ ।
क्यान्सर, मुटु, मिर्गौला, अल्जाइमर, पार्किन्सन, सिकलसेल एनिमिया, स्पाइनल इन्जुरी तथा अटिजमजस्ता दीर्घरोगका बिरामीलाई उपचार सहायता उपलब्ध गराइने भएको छ । आकस्मिक स्वास्थ्य उपचार कोषलाई निरन्तरता दिइने तथा ज्येष्ठ नागरिक, एकल महिला र अपाङ्गता भएका व्यक्तिको समुदायस्तरमै स्वास्थ्य परीक्षण गरिने नीति सार्वजनिक गरिएको छ ।
कर्णालीलाई ‘आरोग्य पर्यटन’ को केन्द्रका रूपमा विकास गर्ने लक्ष्यसहित योग, ध्यान र जीवनशैली परिवर्तनसम्बन्धी कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ । स्थानीय तहमा योग केन्द्र स्थापना गर्न सहकार्य गरिने र ‘एक जिल्ला, एक नमुना स्वास्थ्य स्थानीय तह’ अभियान सुरु गरिने भएको छ ।
सामाजिक क्षेत्रतर्फ लैङ्गिक समानता, महिला सशक्तीकरण, दलित तथा यौनिक अल्पसंख्यक समुदायको सशक्तीकरणका कार्यक्रम सञ्चालन गरिने भएका छन् । लैङ्गिक हिंसामा परेका महिला तथा बालबालिकाको उद्धार, संरक्षण र पुनस्र्थापनाका लागि अनुदान कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइने भएको छ । बालमैत्री शासन प्रणाली स्थापना गर्न प्रदेशस्तरीय नीति तथा कानुन निर्माण गरिने र स्थानीय तहलाई बालविवाहमुक्त, छाउपडीमुक्त तथा छुवाछुतमुक्त घोषणा गर्न प्रोत्साहन गरिनेछ ।
शिक्षा क्षेत्रमा प्रदेश शिक्षा नीति तथा दशवर्षीय शिक्षा योजना कार्यान्वयन गरिने भएको छ । सामुदायिक विद्यालयको भौतिक पूर्वाधार सुधार, डिजिटल पूर्वाधार विस्तार तथा शिक्षकको क्षमता विकासमा विशेष जोड दिइएको छ । विद्यालय छाड्ने दर घटाउन स्थानीय तहलाई थप वित्तीय तथा प्राविधिक सहयोग उपलब्ध गराइने भएको छ ।
युवालाई सीपयुक्त र दक्ष जनशक्ति बनाउने उद्देश्यले प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षालाई प्रदेशको विकास आवश्यकतासँग जोडिने भएको छ । मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयसँग साझेदारी गरी अनुसन्धान, प्रविधि तथा कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) को प्रयोगलाई प्रोत्साहन गरिनेछ । युवाका लागि अनुसन्धान र इन्टर्नसिप कार्यक्रम सञ्चालन गरिने भएको छ ।
खेलकुदतर्फ दशौँ राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिताको तयारीलाई प्राथमिकता दिइएको छ । खेलमैदान निर्माण, योग तथा व्यायाम कार्यक्रम विद्यालय तहसम्म विस्तार गर्ने नीति लिइएको छ । युवामैत्री स्वरोजगार कार्यक्रम, युवा वैज्ञानिक प्रोत्साहन तथा रोजगार अभिवृद्धि कार्यक्रम सञ्चालन गरिने भएको छ ।
पर्यटन क्षेत्रलाई आर्थिक समृद्धिको प्रमुख आधारका रूपमा अघि सारिएको छ । ‘कर्णाली पर्यटन दशक २०८३/०८४–२०९३/०९४’ घोषणा गर्दै कर्णालीलाई अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रवद्र्धन गरिने भएको छ । होमस्टे, ग्रामीण पर्यटन तथा साहसिक पर्यटनसँग सम्बन्धित सीप विकास कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछन् । सुर्खेत विमानस्थल विस्तार तथा हिमाली जिल्लामा नियमित हवाई सेवा सञ्चालनका लागि संघीय सरकारसँग समन्वय गरिने भएको छ ।
वन तथा वातावरण क्षेत्रमा दिगो वन व्यवस्थापनलाई प्राथमिकता दिइएको छ । कर्णालीलाई काठ तथा दाउरामा आत्मनिर्भर बनाउने लक्ष्य राखिएको छ । हिमाली पाटन तथा खर्कहरूको संरक्षण, जडीबुटी प्रशोधन तथा मूल्य शृंखला विकासमार्फत स्थानीय समुदायको आयआर्जन बढाइने भएको छ । हिमचितुवा, कस्तुरी मृग, रेड पाण्डाजस्ता दुर्लभ वन्यजन्तुको संरक्षण तथा पर्यापर्यटन प्रवद्र्धनका कार्यक्रम सञ्चालन गरिने भएका छन् ।
खानेपानी, सिँचाइ तथा ऊर्जा क्षेत्रका लागि एकीकृत जलस्रोत विकास रणनीति तर्जुमा गरिने भएको छ । भूगर्भीय जल पुनर्भरण, जलाशय निर्माण तथा खानेपानी सुरक्षालाई प्राथमिकता दिइएको छ । ‘एक घर, एक धारा’ अभियानलाई निरन्तरता दिइनेछ । राष्ट्रिय ग्रिड नपुगेका क्षेत्रमा सौर्य, वायु तथा लघु जलविद्युत् आयोजनाको विस्तार गरिने भएको छ । २० मेगावाटसम्मका जलविद्युत् आयोजनाको सम्भाव्यता अध्ययन गरी निर्माण प्रक्रिया अघि बढाइने नीति सार्वजनिक गरिएको छ ।
पूर्वाधारतर्फ प्रदेश सडक सञ्जाल गुरुयोजना अद्यावधिक गर्दै रणनीतिक सडक, कृषि सडक, पर्यटन सडक तथा आर्थिक करिडोर निर्माणलाई प्राथमिकता दिइने भएको छ । ‘एक स्थानीय तह, एक सर्वयाम सडक’ कार्यक्रममार्फत सडक पहुँच नपुगेका स्थानीय तहलाई पक्की सडक सञ्जालसँग जोडिनेछ । कर्णाली करिडोर, भेरी करिडोर तथा उत्तर–दक्षिण सडकको स्तरोन्नतिमा जोड दिइने भएको छ ।
त्यस्तै, सडक सुरक्षाका लागि ब्ल्याक स्पट पहिचान गरी दुर्घटना न्यूनीकरण कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ । विद्युतीय सार्वजनिक यातायातलाई प्राथमिकता दिँदै चार्जिङ स्टेसन निर्माणमा निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गरिने भएको छ ।
‘हेल्लो मुख्यमन्त्री’ हटलाइन सेवा तथा ‘मुख्यमन्त्रीसँग नागरिक संवाद’ कार्यक्रममार्फत जनगुनासो व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाइने भएको छ । वित्तीय अनुशासन कायम गर्न शून्य बेरुजु अभियान सञ्चालन गरिने, आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली सुदृढ गरिने तथा बजेट विनियोजनलाई परिणाममुखी बनाइने नीति लिइएको छ । बहुवर्षीय तथा स्रोत सुनिश्चित आयोजनालाई प्राथमिकता दिँदै नयाँ आयोजना छनोटमा आयोजना बैंक प्रणालीलाई कडाइका साथ लागू गरिने भएको छ ।
के भन्छ प्रतिपक्ष ?
प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपाका प्रमुख सचेतक कृष्णबहादुर जिसीले कर्णाली प्रदेश सरकारको नीति तथा कार्यक्रमले जनतामा नयाँ आशा र भरोसा जगाउन नसक्ने टिप्पणी गर्छन् । उनका अनुसार नीति तथा कार्यक्रम संकुचित सोचमा सीमित रहेको छ भने समावेश गरिएका धेरै कार्यक्रम पुरानै प्रकृतिका छन् र कार्यान्वयन हुनेमा पनि आशंका छ । जिसीले प्रदेशको आवश्यकता र जनअपेक्षाअनुसार नयाँ सोच, स्पष्ट कार्यदिशा तथा परिणाममुखी कार्यक्रम समावेश गर्न सरकार असफल भएको बताए । विधायिकाको प्रभावकारिता, भौतिक पूर्वाधार विकास र ऐतिहासिक सम्पदाको संरक्षणजस्ता विषयमा सरकार पर्याप्त गम्भीर नदेखिएको आरोप लगाए ।
उनले नीति तथा कार्यक्रम प्रदेशको दीर्घकालीन हितभन्दा पनि मन्त्रीहरूको व्यक्तिगत प्राथमिकताबाट प्रभावित भएको दाबी गर्दै उत्पादन, रोजगारी, सामाजिक न्याय र सुशासनका सवालमा सरकारको स्पष्ट प्रतिबद्धता नदेखिएको बताएका छन् ।