कर्णाली प्रदेशसभाको सार्वजनिक लेखा समितिले बेरुजु फर्छ्यौट कार्यलाई अघि बढाउन परामर्शदाताको रुपमा विज्ञ माग गर्ने निर्णय गरेको छ ।
समितिको आइतबारको बैठकले यसका लागि संसद सहयोग परियोजनासंग सहयोग माग गर्ने निर्णय गरेको हो ।
समितिका सभापति जीतबहादुर मल्लले बेरुजु फर्छ्यौट कार्यलाई प्रक्रियागत रुपमा अगाडि बढाउनका लागि परियोजनासंग परामर्शदाताको रुपमा तीन जना आर्थिक प्रशासन विज्ञ माग गर्ने निर्णय भएको जानकारी दिए । महालेखा परीक्षकको कार्यालयका अनुसार कर्णाली प्रदेशको बेरुजु ४ अर्ब ३६ करोड नाघिसकेको छ । अन्य प्रदेशभन्दा कर्णालीको बरुजु बढी भएपछि सार्वजनिक लेखा समितिले प्रदेश सरकारलाई बेरुजु फर्छ्यौट गर्न ताकेता गरेको छ ।
समितिले पछिल्लो बैठकमा आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री वेदराज सिंह, आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री कृष्णबहादुर जिसी, भौतिक पूर्वाधारमन्त्री मंगल शाही, सामाजिक विकासमन्त्री खड्ग बहादुर पोखरेल र सामजिक विकास मन्त्रालयका सचिव डा. भोजराज शर्मा काफ्लेलाई बोलाएर आर्थिक वर्ष ०७७÷०७८ को बेरूजुको बारेमा छलफल गरेको थियो । बैठकमा मन्त्रीहरुले मन्त्रालयस्तरबाट आवश्यक छलफल तथा अध्ययन गरी समितिमा विवरणसहित जानकारी गराउने प्रतिबद्धता जनाएका थिए ।
लेखा समितिका सचिव उपेन्द्र गुरुङका अनुसार बैठकले यही भदौ १३ गते कृषिमन्त्री, उद्योगमन्त्री, जलस्रोतमन्त्री र सचिवहरूलाई पनि छलफलका लागि बोलाउने निर्णय गरेको छ । यसैबीच, आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री बेदराज सिंहले बेरुजु फर्छ्यौट गर्ने कार्यलाई अभियानकै रुपमा लिन कार्यालय प्रमुख र लेखा प्रमुखहरुलाई निर्देशन दिएका छन् ।
कर्णाली समय । ११ भाद्र २०८०, सोमबार १६:३३