सुर्खेत- सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई छरितो, सहज र पारदर्शी बनाउने अभियानअन्तर्गत वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाले भवन निर्माण अनुमति प्रक्रियालाई पूर्णतः डिजिटल प्रणालीमा रूपान्तरण गरेको छ । अब नगरवासीले घरमै बसेर भवन निर्माण अनुमति लिनका लागि आवेदन दिनेदेखि अन्तिम स्वीकृति प्राप्त गर्नेसम्मका सम्पूर्ण प्रक्रिया अनलाइनमार्फत पूरा गर्न सक्ने भएका छन् ।
नगरपालिकाले शुक्रबार आयोजित कार्यक्रममा इलेक्ट्रोनिक बिल्डिङ पर्मिट सिस्टम (ई–बीपीएस) को औपचारिक शुभारम्भ गरेको हो । नगरप्रमुख मोहनमाया ढकालले प्रणालीको उद्घाटन गर्दै आगामी साउन १ गतेदेखि सेवा पूर्णरूपमा कार्यान्वयनमा आउने जानकारी दिइन् । कर्णाली प्रदेशमै पहिलोपटक सञ्चालनमा ल्याइएको यो प्रणाली देशभरका सीमित नगरपालिकामध्ये वीरेन्द्रनगरलाई डिजिटल सेवा प्रवाहमा अग्रणी नगरपालिकाका रूपमा स्थापित गर्ने विश्वास नगरपालिकाले लिएको छ ।
यससँगै नगरपालिकाले एकीकृत नगरपालिका सूचना प्रणाली (आईएमआईएस) समेत सञ्चालनमा ल्याएको छ । यी दुई प्रणालीले नगर प्रशासनलाई अझ प्रविधिमैत्री, उत्तरदायी र पारदर्शी बनाउने अपेक्षा गरिएको छ । ई–बीपीएसमार्फत सेवाग्राहीले भवनको नक्सा पेश गर्ने, आवश्यक कागजात अपलोड गर्ने, राजस्व तथा सेवा शुल्क तिर्ने, निवेदनको अवस्थाबारे अनलाइनमार्फत जानकारी लिनेदेखि अन्तिम स्वीकृति प्राप्त गर्नेसम्मका सबै प्रक्रिया एउटै डिजिटल प्लेटफर्मबाट गर्न सक्नेछन् । यसले कार्यालयमा पटक–पटक धाउनुपर्ने बाध्यताको अन्त्य गर्दै समय, श्रम र खर्चको उल्लेख्य बचत हुने विश्वास गरिएको छ ।
नगरप्रमुख ढकालले प्रविधिको प्रयोगसँगै नगरपालिकाको सेवा प्रणालीमा गुणात्मक सुधार आएको बताइन् । उनले नागरिकमैत्री सेवा विस्तार गर्दै वीरेन्द्रनगरलाई आधुनिक र प्रविधिमैत्री नगरका रूपमा विकास गर्ने अभियानलाई तीव्रता दिइएको उल्लेख गरिन् । “अब सेवाग्राहीले सामान्य कामका लागि पटक–पटक नगरपालिका धाउनुपर्ने अवस्था अन्त्य हुँदै गएको छ,” उनले भनिन्, “घरबाटै आवेदन दिने, प्रक्रिया ट्र्याक गर्ने र स्वीकृति प्राप्त गर्ने सुविधा उपलब्ध भएपछि सेवा प्रवाह अझ प्रभावकारी बन्नेछ ।”
नगरप्रमुख ढकालले पश्चिम नेपालकै उत्कृष्ट नगरपालिका बनाउने लक्ष्यअनुसार सूचना प्रविधिमा आधारित सुशासनलाई प्राथमिकतामा राखेर काम भइरहेको पनि बताइन् । नगरपालिकाका अनुसार नयाँ प्रणाली कार्यान्वयनसँगै भवन निर्माण अनुमति प्रक्रियामा देखिने ढिलासुस्ती, कागजी झन्झट तथा अनावश्यक मानवीय हस्तक्षेप न्यून हुनेछ । साथै, प्राविधिक कर्मचारीले प्रणालीमार्फत नक्सा परीक्षण, प्राविधिक मूल्याङ्कन र स्वीकृति प्रक्रियालाई व्यवस्थित रूपमा सञ्चालन गर्न सक्ने भएकाले अभिलेख व्यवस्थापन पनि सुरक्षित र प्रभावकारी बन्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
नगरपालिकामा २७ वर्षदेखि कार्यरत इन्जिनियर किशोर कँडेलले ई–बीपीएसलाई नगरपालिकाको सेवा सुधारमा महत्वपूर्ण उपलब्धि भएको बताए । उनका अनुसार लामो समयदेखि कागजी प्रक्रियामा आधारित प्रणालीका कारण ढिलासुस्ती, झन्झट र अभिलेख व्यवस्थापनमा चुनौती देखिने गरेको थियो । “अब नक्सा दर्ता, परीक्षण र स्वीकृतिसम्मका सम्पूर्ण प्रक्रिया डिजिटल प्रणालीबाट सञ्चालन हुने भएकाले काम छिटो, व्यवस्थित र पारदर्शी हुनेछ,” उनले भने ।
उनले प्रत्येक नक्सा प्रणालीमै सुरक्षित रूपमा अभिलेख हुने भएकाले ट्र्याक गर्न सहज हुने, जवाफदेहिता बढ्ने र मानवीय त्रुटि कम हुने जनाए । इन्जिनियर कँडेलका अनुसार यसले प्राविधिक मूल्याङ्कनलाई मापदण्डअनुसार एकरूप बनाउँदै निर्णय प्रक्रियालाई अझ विश्वसनीय र पारदर्शी बनाउनेछ । आगामी दिनमा प्रणालीलाई थप परिमार्जन गर्दै लैजान सके नगरपालिकाको समग्र सेवा प्रवाहमा उल्लेखनीय परिवर्तन आउने उनको विश्वास छ ।
यसैबीच, प्रणालीको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि शुक्रबारदेखि दुईदिने ई–बीपीएस दक्षता अभिवृद्धि तथा अभिमुखीकरण तालिम पनि सुरु भएको छ । तालिममा नगरपालिकाका कर्मचारीका साथै सरोकारवाला निकायका प्रतिनिधिहरूको सहभागिता रहेको नगरपालिकाले जनाएको छ ।
कर्णाली समय । १३ असार २०८३, शनिबार १२:३०