सुर्खेत– यदि लक्ष्यअनुसार काम अघि बढेको भए दुई वर्षअघि नै भेरीको पानी बबईमा खसिसकेको हुन्थ्यो । बाँके र बर्दियाका ५१ हजार हेक्टर जमिनमा बाह्रैमास सिँचाइ पुगिसकेको हुन्थ्यो । ४६.८ मेगावाट विद्युत् उत्पादनले राष्ट्रिय ग्रिडमा योगदान दिइसक्थ्यो । तर पछिल्ला ठेक्कामा सन्तोषजनक काम नहुँदा राष्ट्रिय गौरवको आयोजना क्रोनिक बन्ने खतरामा पुगेको छ । परियोजनाको भौतिक प्रगति झण्डै ७० प्रतिशतमा सीमित छ, वित्तीय प्रगति ५८ प्रतिशतमै रोकिएको छ ।

०७६ वैशाख ३ गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सुरुङ निर्माणको ‘ब्रेक थ्रु’ गर्दा उत्साह चरममा थियो । सम्झौताभन्दा एक वर्षअघि नै टनेल बोरिङ मेसिन (टिबिएम) को सहायताले उच्च प्रविधि प्रयोग गरी सुरुङ निर्माण सकिँदा वाहीवाही बटुल्यो । चिनियाँ कम्पनी कोभेकले १२.२ किलोमिटर लामो सुरुङ तोकिएको समयभन्दा एक वर्षअघि नै सम्पन्न गरेको थियो । भेरीगंगाको चिप्लेबाट ४.२० मिटर व्यासको उक्त सुरुङमार्फत ४० घनमिटर प्रतिसेकेण्ड पानी हात्तिखालस्थित बबई किनारमा खसाल्ने लक्ष्यसहित सुरुङ निर्माण भएको हो ।

तर त्यसपछिका दोस्रो र तेस्रो चरणका विभिन्न कामहरु यति सुस्त कि आयोजना कहिले सम्पन्न हुन्छ भन्ने टुंगोसमेत लाग्न सकेको छैन् । दोस्रो चरणमा सिभिल निर्माण तथा तेस्रो चरणमा बाँध र विद्युत् गृहका लागि आवश्यक हाइड्रोमेकानिकल (एचएम) र ईलेक्ट्रोमेकानिकल (ईएम) सम्बन्धी कार्यहरु पर्दछन् । आर्थिक वर्ष ०६८÷०६९ मा सुरु भएको यो आयोजना ०७७/०७८ मै सकिने अपेक्षा गरिएको थियो । पछि तालिका संशोधन गरेर ०७८/०७९ मा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखियो । तर अहिले लक्ष्यभन्दा तीन वर्ष ढिलो हुँदा पनि कामले गति समात्न सकेको छैन् । परियोजना प्रमुख हरिदत्त पौडेलले दोस्रो र तेस्रो चरण अन्तर्गत पावरहाउस, बाँध, प्रशारणलाइन लगायतका संरचनाहरुको काम सन्तोषजनक गतिले सञ्चालन नभएको स्वीकार गरे ।

०८० साउन २९ भित्र बाँध निर्माण सक्ने लक्ष्यसहित रमण/ग्वाङ्डोन जेभीले काम सुरु गरे पनि प्रगति अपेक्षित भएन । अहिले भेरी नदीको देब्रेपट्टि साइटमा केही काम सकिने क्रममा छ, तर आधा बाँध मात्र यस वर्षसम्म बन्ने अनुमान छ—जबकि यी काम दुई वर्षअघि नै सकिनुपर्ने थियो । त्यस्तै १.७ किलोमिटर ट्रान्समिसन लाइन बनाएर राष्ट्रिय ग्रिडमा जोड्ने काम अझै वातावरणीय अध्ययनकै चरणमा छ । सर्च ट्याङ्क निर्माण सुरु भएको छ तर गति सुस्त छ ।

आयोजनाको म्याद पटक–पटक थपिँदै गएको छ । पछिल्लो म्याद चैत २० मा सकिएको छ । त्यसअघि ०८२ भदौमा दोस्रो म्याद सकिएको थियो, त्यसपछि २३० दिन थपिएको थियो । अहिले चौथो पटक म्याद थपका लागि फाइल प्रक्रियामा छ । परियोजना प्रमुख पौडेलका अनुसार चौथो पटक म्याद थपका लागि सबै डकुमेन्ट पेस गरिएको छ, सिँचाई विभागले मागेको विवरण अनुसार फाइल तयार पारिएको छ । उनले भने, अहिले काम नरोकियोस् भनेर एक महिनाका लागि मात्रै म्याद थपिएको छ ।’
परियोजना ढिलाइको सबैभन्दा ठूलो कारण निर्माण कम्पनीको कमजोरी भएको आयोजनाको दाबी छ ।

पहिलो कुरा, हाम्रो निर्माण व्यवसायीहरूको क्षमता कमजोर भयो, मूल्याङ्कन गर्ने क्राइटेरियामै केही कमी देखियो, आयोजना प्रमुख पौडेलले भने, सक्षम र अनुभवी ठेकेदार छनोट हुन नसक्नु मुख्य समस्या हो, नेपाली कम्पनीले एक्लै काम गर्न नसक्ने भएकाले विदेशी साझेदार ल्याइयो तर त्यो साझेदारी प्रभावकारी भएन ।’ रमण निर्माण सेवा र चिनियाँ ग्वाङ्डोन कम्पनीबीचको जेभीले आयोजनाको बाँकी काम गरिरहेको छ ।

आयोजनाका एक प्राविधिकले ठेकेदारलाई परिचालन गर्नै समस्या भइरहेको बताए । ग्वाङ्डोन कम्पनीका प्रतिनिधि सम्पर्कमै आइरहेका छ्रैनन् । आयोजनाले केही समयअघि नेपाली कन्ट्रयाक्टरले काम गर्न नसक्ने अवस्था देखिएकाले तत्काल फिल्डमा परिचालन हुने चेतावनी पत्र पनि पठाइसकेको छ । अहिलेसम्म चिनियाँ कम्पनीबाट स्पष्ट जवाफ आएको छैन् ।

परियोजना ‘समस्याग्रस्त’ बन्ने खतरामा पुगेको छ । रमण निर्माण सेवा अर्को राष्ट्रिय गौरवको आयोजना—सुनकोशी मरिन डाइभर्सन—बाट हटाइसकिएको छ । यसले भेरी–बबईमा पनि जोखिम बढाएको आशंकालाई मद्दत पुगेको छ । ‘त्यहाँ ठेक्का तोडिँदा बैंक ग्यारेन्टी जफत भयो भने आर्थिक असर पर्न सक्छ, त्यसको प्रभाव यहाँ पनि पर्न सक्छ’ ती प्राविधिक भन्छन् ।

परियोजनाको अवधि ०८४/०८५ सम्म अद्यावधिक गरिएको छ । तर बाँकी दुई वर्षमा करिब ३१ प्रतिशत काम सक्नु चुनौतीपूर्ण देखिन्छ । आयोजना प्रमुख पौडलका भनाईमा निर्माण व्यवसायीले धमाधम काम ग¥यो भने ०८४/०८५ मै सकिन्छ, तर त्यसका लागि लगानी, सामग्री र कामदार सबै पर्याप्त हुनुपर्छ । उनले भने, ‘असार मसान्तसम्मको प्रगति हेर्छौँ, यदि दुई वर्षभित्र सकिने संकेत देखिएन भने अर्को विकल्प खोज्नुपर्छ ।’

सुरुवाती लागत ३३ अर्ब १९ करोड ६६ लाख रुपैयाँ अनुमान गरिएको थियो । हालसम्म १९ अर्ब ४० करोड खर्च भइसकेको छ । तर ढिलाइसँगै लागत बढ्ने छ । अर्कोतर्फ, सिँचाइ र विद्युत् उत्पादनबाट पाउनुपर्ने लाभ पनि ढिलो हुँदै गइरहेको छ । बाँके र बर्दियाका किसानहरू अझै आकाशे पानीमा निर्भर छन् ।

नेपाल सरकारको आयोजना वर्गीकरणको आधार तथा मापदण्ड, २०८० को दफा १६ मा राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरू १० वर्षभित्र सम्पन्न गर्नुपर्ने उल्लेख छ । तर भेरी बबई बहुउद्देश्यीय डाइभर्सन आयोजनाले एक दशक बढी समय पार गरिसक्दा समेत लक्ष्य हासिल गर्न नसक्दा आयोजनाको भविष्य अन्यौलमा पर्ने खतरा देखिएको हो ।