सुर्खेत– कर्णाली प्रदेश सरकारले चालू आर्थिक वर्ष (आव) मा विनियोजित कुल बजेटको ६४ दशमलव ८६ प्रतिशत खर्च गरेको छ । यो गत आवको तुलनामा चार प्रतिशतले बढी हो ।
गत आव २०८०/८१ मा ६० दशमलव ६८ प्रतिशत बजेट खर्च भएको थियो । चालू आव २०८१/८२ को अन्तिम भुक्तानी हुने दिन २५ असारसम्म प्रदेश सरकारले २० अर्ब ३० करोड ११ लाख ७१ हजार ७५७ रुपैयाँ खर्च गरेको जनाएको छ । प्रदेश सरकारले चालू आवमा ३१ अर्ब ४१ करोड बराबरको बजेट ल्याएको थियो । सो बजेटमा चालूतर्फ ९ अर्ब ३४ करोड १५ लाख अर्थात् ७५ दशमलव ५९ प्रतिशत बजेट खर्च हुँदा पुँजीगततर्फ १० अर्ब ९६ करोड १० लाख अर्थात ५८ दशमलब ६३ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ । विगतमा विकास बजेट खर्च नहुने परिपाटीको अन्त्य गर्दै चालू आवमा ७० प्रतिशत खर्च पु¥याउने सरकारको लक्ष्य पनि पुरा भएन ।
प्रदेश कोष तथा लेखा नियन्त्रकको कार्यालयका अनुसार चालू आवमा ११ अर्ब बराबरको बजेट खर्च नभई प्रदेश सरकारको सञ्चित खातामा थोपरिएको छ । कर्णाली सरकारको खर्च कटौती विपरीत विकास बजेटको तुलनामा चालू खर्चमा वृद्धि भएको छ । चालु खर्च ९ अर्ब ३४ करोड १५ लाख पुग्दा पुँजीगततर्फ १० अर्ब ९६ करोड खर्च भएको छ । जसले चालू खर्च पनि पुँजीगतकै हाराहारीमा पुगेको देखाउँछ ।
मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेलले आर्थिक वर्ष सुरु भएको चार महिनाभित्र ठूला योजनाहरू ठेक्का प्रक्रियामा प्रवेश भइसकेकाले विगतको तुलनामा चालू आवमा खर्चको दायरा बढ्ने दाबी गर्दै आएका थिए । बहुवर्षीय आयोजनामा रकम सुनिश्चित भई कार्यान्वयनको चरणमा गएकाले विकास खर्च बढ्ने उनको दाबी थियो । तर बहुवर्षीय स्रोत सुनिश्चितता प्रदान गरिएका आयोजनाहरू चालू आवमा सञ्चालित १० करोडभन्दा माथिका आयोजनाहरूको कार्यान्वयन अवस्था, भौतिक तथा वित्तीय प्रगति, समस्या, चुनौती र आगामी कार्यदिशा सम्बन्धमा तीव्र कार्यान्वयन सुनिश्चितताको वातावरण निर्माण गरिएको भनिए पनि बजेट कार्यान्वयनको पाटोले विगतकै निरन्तरता पाएको छ ।
मुख्यमन्त्री कँडेल विगतको तुलनामा जनशक्ति लगायतका प्राविधिक पक्ष सुधार भएको अवस्थामा बजेट कार्यान्वयन नहुनुमा असन्तुष्ट देखिन्छन् । उनले बजेट कार्यान्वयनमा सुधार ल्याउन प्रदेश मातहतका १० वटै जिल्लाका कार्यालय प्रमुखहरूलाई भेला गराएर लक्ष्यअनुसार अघि बढ्न निर्देशन दिएका थिए । कर्णाली प्रदेशका विषयगत मन्त्रालयले पनि अपेक्षाअनुरुप विकास बजेट कार्यान्वयनमा प्रगति हासिल गर्न सकेका छैनन् । प्रदेश सरकारले खर्च कटौतीको नीति अवलम्बन गरेपनि मन्त्रालयले चालू खर्चलाई प्राथमिकता दिएको पाइएको छ ।
कुन मन्त्रालयको कति खर्च ?
भौतिक पूर्वाधार तथा शहरी विकास मन्त्रालयको १० अर्ब ४६ करोड बजेटमध्ये थियो । खर्च भने ५ अर्ब ९९ करोड छ । जुन प्रतिशतका हिसाबले ५७ दशमलव ५१ प्रतिशत हो । चालू आवमा यस मन्त्रालयबाट ४ अर्ब ४३ करोड रकम फ्रिज भएको छ । सामाजिक विकास मन्त्रालयको कुल ५ अर्ब ७१ करोड बजेट थियो । उक्त मन्त्रालयले ४ अर्ब ९६ करोड बजेट खर्च गरेको छ । जुन ७१ दशमलव ९३ प्रतिशत हो । जलस्रोत तथा ऊर्जा विकास मन्त्रालयको २ अर्ब ८६ करोड बजेटमध्ये २ अर्ब २८ करोड बजेट खर्च गरेको छ । यो प्रतिशतका हिसाबले हेर्दा ७९ दशमलव ५४ प्रतिशत हो ।
उद्योग, पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालयको १ अर्ब ४९ करोडमध्ये ७२ दशमलब ६४ प्रतिशत बजेट खर्च भएको छ । भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयलाई १ अर्ब ८६ करोड बजेट व्यवस्थापन गरिएकोमा १ अर्ब २९ करोड ३० लाख खर्च गरेको छ । आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका लागि विनियोजन भएको कुल २९ करोड ६४ लाखमध्ये २६ करोड ६९ लाख खर्च भएको छ ।
त्यस्तै मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले विनियोजित बजेटको ५४ दशमलव ४३ प्रतिशत कार्यान्वयन गरेको छ । आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका लागि १७ करोड ५३ लाख बजेट रहेकोमा खर्च १३ करोड ९७ लाख भएको छ ।
कर्णाली समय । २८ असार २०८२, शनिबार १२:१७