सुर्खेत– कर्णाली प्रदेशसभामा दोस्रो पटक प्रदेश निजामती सेवासम्बन्धी विधेयक पेश गरिएको छ । उक्त विधेयक प्रदेशसभाको पहिलो कार्यकालमा पनि पेश गरिएको थियो । पारित हुन ढिलाइले प्रदेशसभाको कार्यकाल सकिएसंगै विधेयक निष्क्रिय बनेको थियो ।
प्रदेशसभाको विहीबारको बैठकमा आन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्री कृष्णबहादुर जिसीले प्रदेश निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्त सम्बन्धमा व्यवस्थापन गर्न बनेको विधेयक टेबुल गरेका हुन् । प्रदेशसभाको अघिल्लो कार्यकालमा उक्त विधेयकमाथि संसदमा छलफल हुनुका साथै दफावार छलफलका लागि विषयगत समितिमा समेत पठाइएको थियो । तर कार्यकाल सकिँदासम्म पारित हुन नसकेपछि विधेयक अन्ततः निष्क्रिय बन्यो ।
प्रस्तावित विधेयकमा प्रदेश इन्जिनियरिङ्ग सेवा, कृषि सेवा, न्याय सेवा, प्रशासन सेवा, वन सेवा, विविध सेवा, शिक्षा सेवा,स्वास्थ्य सेवासम्बन्धी व्यवस्थाहरू समावेश गरिएको छ । प्रदेश निजामती सेवाको दरबन्दी सिर्जना तथा दरबन्दीको व्यवस्था, पदपूर्तिसम्बन्धी विशेष व्यवस्था समेत समेटिएको छ ।
प्रदेश निजामती सेवामा पनि समावेशी पदपूर्तिलाई सुनिश्चित गरिएको छ । खुला प्रतियोगिताबाट पदपूर्ति हुनेमध्ये ४५ प्रतिशत समावेशीका लागि छुट्याइएको छ । सो प्रतिशतलाई शतप्रतिशत मानेर प्रत्येक समूहमा ३३ प्रतिशत महिला आरक्षण सुनिश्चित गरिएको हो । खसआर्य समुदायका लागि ४५ प्रतिशत, दलितलाई २२ प्रतिशत, आदिवासी जनजातिलाई १२ प्रतिशत आरक्षण दिएर पिछडिएको क्षेत्रलाई १० प्रतिशत, अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई ५ प्रतिशत छुट्याइएको छ । त्यसबाहेक बेपत्ता, सहिद, अमर प्रहरी परिवारका सदस्यका तथा मधेशी तथा मुश्लिम र थारु समुदायका लागि २/२ प्रतिशत छुट्टाइएको छ ।
प्रस्तावित विधेयकमा प्रदेश सरकारको सचिवमा प्रदेश निजामती सेवाको एघारौँ तहको कर्मचारी रहनेछन् । पदपूर्तिका लागि प्रदेश लोकसेवा आयोगले पद संख्या निर्धारण गरी विज्ञापन गर्ने विधेयकमा उल्लेख छ । प्रदेश निजामती कर्मचारीको सरुवा तथा बढुवासम्बन्धी व्यवस्थामा कर्मचारी सेवा गर्ने अधिकार विभिन्न अख्तियारवालालाई दिइएको छ । अधिकृतस्तर एघारौँ तह वा सो सरहका कर्मचारीलाई प्रदेश सरकारले, एक मन्त्रालय अन्तर्गत अर्को मन्त्रालयको कार्यालयमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले र स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकिय अधिकृतको सरुवा प्रमुख सचिवले तथा कार्यालय प्रमुखको मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको सहमति लिई सम्बन्धित मन्त्रालयले गर्ने उल्लेख छ ।
प्रदेश निजामती सेवाको कर्मचारीले ६० वर्ष उमेर पूरा भए पछि अनिवार्य अवकाश पाउनेछन् भने ५० वर्ष पूरा भएका निजामती कर्मचारीले स्वच्छिक अवकाश लिन सक्ने छन् । प्रदेश निजामती कर्मचारीले राजनीतिक क्रियाकलापमा संलग्न हुन नपाउने, राजनीतिक दल वा संगठनको सदस्यता लिन नपाउने, राजनीतिक गतिविधिमा सहभागी हुन नपाउने व्यवस्था गरिएको छ ।
कर्णाली समय । २ भाद्र २०८०, शनिबार २०:४१