‘कनेक्टिङ कर्णाली’ मा सडक, बिजुली र इन्टरनेटका कुरा

सुर्खेत- कर्णाली उत्सवको सातौँ संस्करण अन्तर्गत ‘कनेक्टिङ कर्णाली’ सत्रका सहभागी वक्ताहरूले कर्णाली प्रदेशको समग्र विकासका लागि भौतिक र डिजिटल पूर्वाधारको एकीकृत विकास हुनुपर्नेमा जोड दिएका छन् । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादक संघका कार्यकारी सदस्य सुमन जोशीले कर्णालीमा ऊर्जाको प्रचुर सम्भावना भए पनि निजी क्षेत्रको उपस्थिति न्यून रहेको बताइन ।

झण्डै १८ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन क्षमता रहेको कर्णालीमा हालसम्म करिब नौ हजार मेगावाटका आयोजनाहरू विभिन्न चरणमा रहेको उनको भनाई छ । वि.सं. २०४५ मा सुरु भएको विद्युतको प्रसारण लाइनले भर्खरै मात्र १३२ केभीको रुप धारण गर्नुले विकासको सुस्त गति चित्रित गर्ने उनको टिप्पणी छ । उनले भनिन्, ‘हिल्सा जस्ता दुर्गम क्षेत्रमा कनेक्टिभिटी नहुँदा आयोजना सुरु गर्नै कठिन छ । कर्णालीमा लगानी भित्र्याउन लगानीकर्तालाई काम गर्ने वातावरण र नाफाको सुनिश्चितता (सुरक्षा) आवश्यक छ ।’ उनले ठुला आयोजनाहरू होल्ड गरेर राख्ने नीतिगत समस्या समाधान गरी ‘ट्रान्समिटर करिडोर’ निर्माणमा गर्नुपर्नेमा जोड दिइन ।

यस्तै, नेपाल सरकारका पूर्वसचिव केशवकुमार शर्माले कर्णालीको भौगोलिक जटिलता र न्यून बजेटका कारण सडक निर्माण र स्तरोन्नतिमा ढिलाइ भएको स्वीकार गरे । ‘२० प्रतिशत भूभाग ओगटेको कर्णालीमा सडकको दुरी अझै कम छ । हाल भेरी करिडोर, कर्णाली करिडोर र मध्यपहाडी राजमार्गले केही जिल्लालाई जोडे पनि पर्याप्त छैन,’ उनले भने । सुर्खेत–जुम्ला सडकको मर्मत र सुरक्षाका काम भइरहेका कारण दुर्घटनामा केही कमी आएको उनको दावी छ ।

सडक विकाससँगै त्यस क्षेत्रमा आर्थिक गतिविधि चलायमान बनाउनु आवश्यक रहेको बताउँदै शर्माले नेपालमा टनेल (सुरङ) निर्माण आवश्यक भए पनि हालको क्षमता र बजेट चुनौतीपूर्ण रहेको बताए । एफवान सफ्टका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुवाश शर्माले प्रविधिको पहुँच विस्तारका लागि पनि सडक र विद्युत् नै आधारभूत आवश्यकता भएको औल्याए ।

हुम्लाको उदाहरण दिदै उनले काठमाडौँमा सेवा असहज हुँदासमेत हुम्लाका नागरिकले डिजिटल वालेट (इसेवा) प्रयोग गर्नुले कर्णालीमा प्रविधिको भोक रहेको पुष्टि गर्ने बताए । प्रविधिको पहुँच पु¥याउन गैरसरकारी संस्थाहरूसँग मिलेर डिजिटल साक्षरताका कामहरू भइरहेको उनले बताए । छलफलका सहभागीहरूले कर्णालीलाई बाँकी विश्व र नेपालसँग जोड्न ‘सडक, बिजुली र इन्टरनेट’ लाई एकीकृत रूपमा अगाडि बढाउनुपर्ने र यसका लागि राज्यको सोच र नीतिमा परिवर्तन आउनुपर्ने निष्कर्ष निकालेका थिए ।



About Us

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s, Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s,