प्रदेश सरकारलाई बुझायो प्रशासनिक पुनर्संरचना अध्ययन समितिले प्रतिवेदन

सुर्खेत- कर्णाली प्रदेश सरकारमातहतका निकायलाई प्रशासनिक पुनर्संरचना गर्न गठिन अध्ययन समितिले प्रतिवेदन बुझाएको छ ।

शुक्रबार प्रदेशको प्रशासनिक पुनर्संरचना गर्न गठित उच्चस्तरीय संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण समितिले कर्णाली प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेललाई प्रतिवेदन बुझाएको हो । प्रदेशको विद्यमान प्रशासनिक संरचना पुनर्संरचनामार्फत सरकारका कार्यसम्पादनलाई थप चुस्त र व्यवस्थित बनाउन मन्त्रिपरिषद् बैठकले पूर्वसचिव लक्ष्मण अर्यालको संयोजकत्वमा अध्ययन समिति गठन गरेको थियो । उक्त समितिले दुई महिना लगाएर प्रदेश सरकारमातहतका निकायमा गरेको अध्ययन प्रतिवेदनको निष्कर्ष समितिका संयोजक अर्यालले मुख्यमन्त्री कँडेललाई हस्तान्तरण गरेका हुन् । अध्ययन समितिको सदस्यमा डा. सुरेश तिवारी र डा. गोपीकृष्ण खनाल छन् ।

प्रदेश सरकारलाई बुझाइएको प्रतिवेदनमा समावेश भएका विषयहरू भने गोप्य राखिएको छ । प्रतिवेदन बुझ्दै मुख्यमन्त्री कँडेलले प्रदेश सरकारका कामकारबाही तथा सेवा प्रवाहलाई छिटो, छरितो र चुस्त व्यवस्थापनका विषयमा अध्ययन गर्न गठित समितिको प्रतिवेदनका आधारमा प्रशासनिक पुनर्संरचनाको प्रक्रिया अघि बढ्ने बताए । यद्यपि, यसमा सबैको साझा धारणा र सहभागिता आवश्यक रहेको बताए ।

‘यसअघि पनि कर्णाली प्रदेश अस्पताललाई स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको रूपमा विकास गर्न सकिने वा नसकिने विषयमा गठित समितिले दिएको सुझावका आधारमा प्रदेश सरकार अघि बढेको अवस्था छ । प्रशासनिक पुनर्संरचना अध्ययन गर्न गठित समितिबाट प्राप्त सुझावलाई पनि आगामी दिनमा कार्यान्वयनको तहमा लगिनेछ,’ मुख्यमन्त्री कँडेलले भने ।

उच्चस्तरीय संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण सुझाव समितिको सिफारिसका आधारमा समान प्रकृतिका संरचना एकआपसमा गाभ्ने, औचित्यपूर्ण नदेखिएका संरचना खारेज गर्नेलगायतका कार्यमार्फत प्रशासनिक संरचनालाई चुस्त र उपयुक्त आकारमा रूपान्तरण हुने गरी प्रदेशको प्रशासनिक पुनर्संरचना गर्ने कार्य अघि बढाइने मुख्यमन्त्री कँडेलेको भनाइ छ । यसबाट प्रदेश सरकारकालाई अनावश्यक व्ययभार कम हुने विश्वास कँडेलको छ ।

प्रदेश संरचना हेरफेर गर्ने योजना प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२÷०८३ को बजेटमा समेत समावेश गरेको छ । सोहीबमोजिम प्रदेश सरकारको नयाँ संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण स्वीकृत भई प्रशासनिक पुनर्संरचना नहुञ्जेल रिक्त दरबन्दीमा पदपूर्ति नगरिने सरकारले जनाएको छ ।



About Us

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s, Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s,