सुर्खेत– कर्णाली प्रदेशसभाको ७ असारको बैठकमा सत्तारुढ नेपाली कांग्रेसका सांसद पूर्णबहादुर खत्रीले बजेट पारिदिएको भन्दै बिचौलियाहरुले धाक लाउने गरेको दुखेसो पोखे । ‘चोक–चोकमा बिचौलियाहरु बजेट परेकोमा खुसी मनाइरहेका छन्,’ आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेटमाथिको छलफलमा भाग लिँदै उनले भनेका थिए, ‘हामीले टिपाएका योजना नपर्ने कुनै भूमिका नै नभएका व्यक्तिले चाहेका योजनामा बजेट पर्ने यो कति बदमासी हो ? हुँदा हुँदा अहिले चोक–चोक र चिया पसलहरुमा बजेटका बिचौलियाहरु उपभोक्ता समिति बस्ने मान्छेको खोजी गर्न थालिसके ।’

आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री बेदराज सिंहले चालू आवका लागि ल्याएको ३३ अर्ब ३७ करोडको बजेटलाई लिएर विपक्षीमात्र नभई सत्तापक्षकै सांसदहरुले चर्को आक्रोश पोखे । बजेट छलफल अवधिभर ‘बिचौलिया’ भन्ने शब्द खुबै चर्चामा आयो । सत्तापक्षकै सांसदले संसदमा रोष प्रकट गरेजस्तै के जनप्रतिनिधि निराश र बिचौलिया उत्साही हुने गरी कर्णाली प्रदेश सरकारले बजेट ल्याएको हो ? सांसदहरुले लगाएका आरोपहरुलाई पुष्टि गर्ने प्रशस्त आधारहरु वार्षिक विकास कार्यक्रम (रातो किताब) मा भेट्न सकिन्छ ।

हेरौं केही उदाहरण
प्रदेश सरकारले बजेटमा एक निजी उद्योगको नाम तोकेर बजेट विनियोजन गरेको छ । खानेपानी सिंचाइ तथा उर्जा विकास मन्त्रालयको वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रममा सुर्खेतको चौकुनेस्थित सूर्यतारा सिमेन्ट उद्योग प्रालिको नाममा ३० लाख बजेट विनियोजन गरिएको छ । सञ्चालनमा आउने टुंगो नभएको यो निजी उद्योगका लागि खानेपानी संरचना निर्माण गर्न बजेट छुट्याएको बताइएको छ । उक्त उद्योगसंग प्रदेश सरकारको लागत साझेदारी गर्ने कुनै नीति छैन् । चौकुने गाउँपालिकाकै अधिकांश गाउँबस्ती खानेपानीको आधारभूत सुविधाबाट बञ्चित रहँदा प्रदेश सरकारले आफ्नो साझेदारीबिनै निजी उद्योगलाई बजेटको सुनिश्चितता गरिदिएको छ । जसलाई लिएर प्रतिपक्षी एमालेका सांसदहरुले आपत्ति जनाएपनि अन्ततः बजेट पारितसंगै उक्त कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न बाटो खुल्यो ।

अर्को योजना छ,– वीरेन्द्रनगर १० को बुद्बुदेमा हालसालै प्लटिङ गरिएको जग्गामा सडक योजना पारिएको छ । जहाँ बस्ती छैन् । जग्गा व्यवसायीले आफ्नै खर्चमा प्लटिङ गरी सडकको ट्रयाक खोलेका छन् । वीरेन्द्रनगर नगरपालिकामा वित्तीय हस्तान्तरण अन्तर्गत लागि आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले २० लाख बजेट विनियोजन गरेको छ ।

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय अन्तर्गत वीरेन्द्रनगर नगरपालिकामा पठाएको एउटा योजना यस्तो छ,– शुभकामना टोलको पूर्वतिर कलमबहादुर कार्कीको घर जाने सडकको पक्की नालासहित गाभे्रल विनपा ३ । यसमा १५ लाख बजेट छुट्याइएको छ ।

प्रदेश मन्त्रालयद्वारा प्रकाशित वार्षिक विकास कार्यक्रम (रातो किताब) मा हेर्दा थुप्रै योजनाहरुमा आशंका गर्ने ठाउँ छ । प्रदेशसभा सदस्यहरुमध्ये कतिपयले सिफारिस गरेका योजना बजेटमा नसमेटिँदा, व्यक्ति र निजी कम्पनीले प्रत्यक्ष लाभ पाउने गरी बजेट विनियोजन हुँदा प्रदेशसभामा बिचौलियाको प्रसंग जोडतोडले उठेको हो ।
‘ती योजनाहरु न स्थानीय तहबाट माग भएका हुन, न हामी माननीय, न प्रदेश सरकारका कार्यालयबाटै माग भएका हुन्,’ राप्रपा सांसद सन्तोषी शाही भन्छिन्, ‘यसपटकको बजेट निर्माणमा बिचौलिया धेरै हावी भएको रातो किताब हेर्दै थाहा भइहाल्छ, हामी सांसदकै घर नजिक योजना पर्छ हाम्लाई थाहा पाउँदैनौं ।’ बिचौलियाका योजना समावेश गर्दा कमिशन पाउने भएकाले मन्त्रीहरुले बजेट निर्माणमा उनीहरुलाई नै संलग्न गराउने गरेको सांसदहरुको आरोप छ ।

आर्थिक मामिलामन्त्री सिंह भने बजेटमा बिचौलिया हावी भएको आरोप निराधार भएको बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘कतिपय योजना स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको सिफारिसमा समावेश गरिएका छन्, स्थानीय तहले सिफारिस गरेका योजना समावेश हुनुलाई बिचौलियाका योजना भनेर बुझ्नु भएन ।’

सरकारी बजेट की पैतृक सम्पति ? 

प्रदेश राजधानी जिल्ला सुर्खेत मात्र होइन, यसपटकको बजेटमा मुख्यमन्त्रीको गृह जिल्ला रुकुम पश्चिममा पनि व्यक्ति केन्द्रीत बजेट पारिएको छ । पैतृक सम्पति बाँडे जसरी सरकारका मन्त्रीहरुले प्रदेशको प्राथमिकता, नीति तथा कार्यक्रमविपरीत बजेट विनियोजन गरेका छन् ।

रुकुम पश्चिममा किबीका रुखका ठ्याङ्ग्रा गाड्नेदेखि निजी डेरी उद्योग, एफएम रेडियोलाई समेत बजेट विनियोजन गरिएको छ । दुग्ध उत्पादन कार्यक्रमका नाउमा चौरजहारी नगरपालिका, सानीभेरी गाउँपालिका, त्रिवेणी गाउँपालिका र मुसीकोट नगरपालिकाका वडाहरुमा पकेट विस्तार, उद्योग स्थापनाका लागि पूर्वाधार निर्माण सहयोगमा करोडौं बजेट पारिएको छ । मुसीकोट नगरपालिका १२ मा दुग्ध उद्योग स्थापनाका लागि पूर्वाधार निर्माणमा सहयोग कार्यक्रममा १ करोड बजेट छुट्याइएको छ ।
आठबिसकोट नगरपालिका वडा नं ५ रुकुम पश्चिममा कृषकहरुले व्यक्तिगत रुपमा लगाएको किबीका बिरुवाको लागि ठ्याङ्ग्रा निर्माण भनेर १५ लाख बजेट छुट्याइएको छ । मुख्यमन्त्री राजकुमार शर्माले रुकुम पश्चिमकै चौरजहारी नगरपालिकामा उत्पादनका लागि साझेदारी कार्यक्रम शीर्षकमा १ करोड बजेट पठाएका छन् । कामी बुढा पदमार्ग र पार्क निर्माण गर्न मुसीकोट नगरपालिका १० मा ३० लाख विनियोजन गरी स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गरिएको छ ।

रुकुम पश्चिमको आठबीस नगरपालिका ११ मा सहिद स्मृति प्रतिष्ठान पूर्वाधार निर्माणमा ४० लाख, जनविकास पुस्तकालय भवन मुसीकोट नगरपालिका १ मा ४० लाख, सहिद स्मृति प्रतिष्ठान त्रिवेणी रुकुम पश्चिममा ३० लाख, बाफीकोटमै सहिद स्मृति प्रतिष्ठान निर्माणमा १५ लाख, बुडमेष्टो आवास निर्माण बाफीकोट ५ २० लाख, सिस्ने राउन्ड पर्यटन पदमार्ग निर्माण १ करोड २० लाख बजेट पारिएको छ ।

आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री बेदराज सिंहले आफ्नो गृह पालिका बारेकोट गाउँपालिका (जाजरकोट) मा पशुचौपायाको गोठ निर्माण गर्न बजेट पठाएका छन् । अलग मानव घर अलग पशु घर निर्माण शीर्षकमा उनले बारेकोटमा मात्रै ५० लाख रकम पठाएका छन् । प्रदेशको बजेट मन्दिर निर्माण, विद्यालय मैदान निर्माण तथा विस्तार, पर्खाल घेरबार लगायतका शीर्षकमा बढी छुट्याइएको छ ।

कर्णालीमा सहिद प्रतिष्ठान स्थापना गर्ने र त्यसको भवन लगायतका पूर्वाधार निर्माणमा सरकारी रकम खर्च गरेर दुरुपयोग गर्ने क्रम बढ्दो छ । प्रदेश सरकारका मन्त्रीहरुले आफू निकट प्रतिष्ठानका नाममा ठूलो रकम विनियोजन गरेको पाइएको छ । विशेषगरी माओवादी केन्द्रका मन्त्रीहरुले प्रतिष्ठानमा बढी बजेट विनियोजन गरेका छन् । उर्जा तथा जलस्रोतमन्त्री उर्मिला बिकले डोल्पाको ठूलीभेरी नगरपालिका ३ मा सहिद स्मृति प्रतिष्ठान निर्माणका लागि १५ लाख बजेट विनियोजन गरेकी छिन् । त्यस्तै डोल्पाकै त्रिपुरासुन्दरी नगरपालिका ७ मा छल बुढामष्ट मन्दिरमा तारजालीका लागि १० लाख, गल्ली मन्दिरमा पाहुना घर निर्माणका लागि १० लाख र बाल त्रिपुरा मन्दिरमा तारजाली घेरबारका लागि १० लाख विनियोजन गरिएको छ । डोल्पाकै काइके गाउँपालिकामा तीन वटा गुम्बा निर्माणको बजेट पठाइएको छ ।

प्रदेशको बजेट मुख्यमन्त्री/मन्त्रीहरुको क्षेत्रमा मात्र केन्द्रीत गरिएको छ । कुल बजेटको ३० प्रतिशत र झण्डै १५०० जति आयोजना रुकुम पश्चिममा मात्रै पारिएका छन् । प्रदेश सरकारको गतिविधिलाई नजिकबाट नियालिरहेका मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयका पूर्व डिन पिताम्बर ढकाल प्रदेश संरचनाले सरकारी स्रोतको अत्यधिक दोहन गरेकाले जनताले यसको औचित्यमाथि प्रश्न उठाउन थालिसकेको बताउँछन् ।

‘आफ्नो स्वार्थका लागि सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष मिल्ने र सरकारी ढुकुटी स्वाहा पार्ने मनसाय मात्र देखिन्छ,’ उनी भन्छन्, ‘प्रदेशले बजेट पनि कनिका छरेजस्तो गर्छ, कार्यकर्तालाई कसरी खुसी बनाउने, आफूले लाभ कसरी प्राप्त गर्ने भन्नेमै मन्त्रीहरुको ध्यान पुगेको जस्तो देखिन्छ ।’ सत्तामा बसेकाहरु आफ्नो क्षेत्रमा मात्र केन्द्रीत हुने, आफूलाई मन लागेको क्षेत्रमा बजेट पार्ने अपारदर्शी क्रियाकलापका कारण प्रदेशले पाँच वर्षको अवधिमा देखाउन लायक विकास गर्न नसकेको उनी बताउँछन् । प्रदेशले आफ्नो नीति र कार्यक्रमकै फ्रेमवर्कमा रहेर बजेट ल्याउनुपर्ने हो, तर मन्त्रीहरुले आफ्नो व्यक्तिगत फाइदाका लागि बजेट परिचालन गर्ने गरेको पूर्व डिन ढकालको भनाई छ ।

स्थानीय शासनविज्ञ दुर्लभकुमार बोगटी स्थानीय तहबाट पहिचान भएका योजनाहरु प्रदेशको बजेटमा पर्नुपर्ने धारणा राख्छन् । ‘पालिकाको बजेटले धान्न नसक्ने, प्रदेशको नीति तथा कार्यक्रममा योगदान पुग्ने, दीर्घकालिन लाभ हासिल हुने योजनाका लागि बजेट विनियोजन हुनुपर्ने हो, उनी भन्छन्, ‘तर प्रदेशको बजेट विनियोजन विषयगत कार्यालयले र केही टाँठाबाँठाहरुले आफ्नो र आफ्नाहरुको हित अनुकुल हुने गरी परिचालन गर्छन् ।’ असन्तुलित ढंगले विनियोजन गर्ने र अत्यन्तै अपारदर्शी र बेथितिपूर्ण तौरले खर्च हुने गरेका कारण विगतदेखि नै प्रदेशको बजेट विनियोजन र खर्च पद्धतिप्रति आम नागरिक र सरोकारवालाहरुले टिप्पणी गरिरहेको स्थानीय शासनविज्ञ बोगटी बताउँछन् ।
कार्यालयमा जम्मै एउटा योजना !

कर्णाली प्रदेश सरकार अन्तर्गत जुम्लामा सडक डिभिजन कार्यालय छ । उक्त सडकले चालू आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा तल्लो डुंगेश्वर–दुल्लू–सातखम्ब–पिपलबोट सडक मात्र कार्यान्वयन गर्दैछ । प्रदेश सरकारले उक्त आयोजना र कार्यालयको प्रशासनिक खर्चका लागि १ करोड ५० हजार बजेट पठाएको छ । जबकी कार्यालयकै प्रशासनिक खर्च ५३ लाख ८८ हजार छ ।

प्रदेशसभा सदस्य घनश्याम भण्डारी प्रदेश सरकारले कार्यालय स्थापना गरेर अनावश्यक आर्थिक भारमात्र बढाएको बताउँछन् । ‘सडक डिभिजन भनेको छ, योजना छैन्, एउटा कार्यालयले एउटा योजनाका लागि अनावश्यक प्रशासनिक खर्चमात्र बढेको छ,’ उनी भन्छन्, ‘सदनमा यस विषयमा कुरा उठाएको पनि हुँ, सडकको बजेटजति स्थानीय तहमा पठाइएको छ, प्रदेश कार्यालयहरु भूमिकाविहिन बनाइएका छन् ।’

सडक डिभिजन कार्यालय रुकुम पश्चिमले पनि जम्मा ७ वटा सडक आयोजना हेर्दछ । तीमध्ये ४ सुर्खेत, २ सल्यान र १ रुकुम पश्चिमका छन् । सडकको अधिकांश बजेट स्थानीय तहमा पठाइएको छ । अचम्म त के भने प्रदेशको बजेटको प्राथमिकता पूर्वाधार क्षेत्रमा छ तर बजेट पूर्वाधार कार्यालयहरुमा पठाइएको छैन् । ‘स्थानीय तहमा एक जना इन्जिनियर (कतै सबइन्जिनियर) का भरमा सडकका दर्जनौं आयोजना पठाइएको छ, प्रदेशका कार्यालयमा कम्तीमा प्राविधिक जनशक्ति उपलब्ध छ,’ सांसद भण्डारी भन्छन् ।

रुकुम पश्चिमको सडक डिभिजन कार्यालयले पनि वर्षमा ५३ लाख ८८ हजार प्रशासनिक खर्च गर्दछ । प्रदेश सरकारले सडक, कृषि, उर्जा तथा खानेपानी, रोजगार कार्यक्रमका अधिकांश योजना सम्बन्धित जिल्लाका प्रदेश कार्यालयहरुको साटो स्थानीय तहमा पठाएको छ । प्रदेश सरकारका जिल्लाहरुमा कृषि विकास कार्यालय, खानेपानी तथा सिचाई कार्यालय, पूर्वाधार विकास कार्यालय, डिभिजन वन कार्यालय, भू तथा जलाधार व्यवस्थापन कार्यालय, सामाजिक विकास कार्यालय, स्वास्थ्य सेवा कार्यालयहरु छन् । तर यसपटकको बजेट सिधै स्थानीय तहमा पठाइएका कारण प्रदेश कार्यालयमा बजेट निकै कम छ । स्थानीय तहमा बजेट पठाएर आफू अनुकूल योजना कार्यान्वयन गर्ने नियतका साथ प्रदेशका कार्यालयहरुलाई भूमिकाविहिन बनाइएको हुन सक्ने कर्मचारीहरु बताउँछन् । (साभार : शिलापत्र डटकम)