सुर्खेत– संघमा कांग्रेस–एमालेको सत्ता समिकरण बनेपछि कर्णाली प्रदेशमा पनि माओवादी केन्द्र सरकारबाट बाहिरिने तयारीमा छ । प्रदेश सरकार प्रदेश व्यवस्थापिकाले बनाउने भएपनि केन्द्रीय राजनीतिको प्रभावले निर्धारण गर्ने गरेको छ । संघ (केन्द्र) मा प्रमुख दलहरुबीच समिकरण फेरबदल हुन वित्तिकै प्रदेश सरकार पुनर्गठन हुने गरेका छन् ।
कांग्रेस र एमालेबीच सत्ता सहयात्रा भएपछि मधेश प्रदेशबाहेक सबै प्रदेशमा यी दुई दलको एकलौटी सरकार बन्दैछ । दुई दलबीच भएको अनौपचारिक सहमति अनुसार एमालेले कोशी, लुम्बिनी र कर्णाली तथा कांग्रेसले बाग्मती, गण्डकी र सुदुरपश्चिम प्रदेशको नेतृत्व लिनेछन् । माओवादीसंगको समिकरण अनुसार हाल कोशी र कर्णालीमा एमालेको सरकार कायमै छ । अब यी प्रदेशमा माओवादी ठाउँमा कांगे्रसको इन्ट्री हुनेछ ।
मधेश प्रदेशमा जनमत पार्टीको नेतृत्वमा कांग्रेस एमाले सरकारमा सहभागी भइसकेको छ । बाग्मती प्रदेशमा माओवादी केन्द्रका शालिकराम जम्मकट्टेल, लुम्बिनीमा जोखबहादुर महरा र सुदुरपश्चिम प्रदेशमा एकिकृत समाजवादीका दीर्घ सोडारी मुख्यमन्त्री छन् । माओवादी र समाजवादीका मुख्यमन्त्रीलाई राजिनामा दिन कांग्रेस एमालेका नेताहरु दबाब दिइरहेका छन् । तर उनीहरुले राजिनामाको साटो विश्वासको मत सामना गर्ने बताइरहेका छन् ।
नयाँ समिकरण अनुसार पहिलो चरणमा यामलाल कँडेलले नै नेतृत्व लिने गरी कांग्रेस सरकारमा सहभागी हुनेछ । कांग्रेस दलको नेता जीवनबहादुर शाही निलम्बनमा परेका कारण कांग्रेसको नेतृत्वमा दाबी छैन् । तसर्थ माओवादीले लिएका चार मन्त्रालयमा कांग्रेसमा मन्त्रीहरु सहभागी हुनेछन् । कँडेल सरकारमा माओवादी केन्द्रबाट आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्रीमा महेन्द्र केसी, सामाजिक विकासमन्त्रीमा वीरबहादुर शाही, उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरणमन्त्रीमा दुर्गबहादुर रावत र उर्जा तथा जलस्रोतमन्त्रीमा रणसिंह परियार छन् ।
एमाले माओवादी समिकरण बन्नुपूर्व २०८० बैशाख ६ गते कांग्रेसका वेदराज सिंह, कृष्णबहादुर बिसी र खड्गबहादुर पोखरेल मन्त्री थिए । केन्द्रमा कांग्रेस माओवादीको समिकरण बनेको ९ महिनामै माओवादी र एमालेको समिकरण बनेको थियो । २०८० चैत २७ गते माओवादी केन्द्रको सहयोगमा एमालेका यामलाल कँडेल मुख्यमन्त्री बनेका थिए ।
कांग्रेसंग सत्ता समिकरण अघि बढेपछि माओवादी केन्द्रले आफै मार्ग प्रशस्त गरोस् भन्ने चाहन्छन्, मुख्यमन्त्री कँडेल । त्यसैले उनले राजिनामा माग्ने वा बरखास्त गर्नेबारे केही सोचेका छैनन् । यद्यपि माओवादी केन्द्रका मन्त्रीहरुले लिखित राजिनामा तयार गरेको आफ्नो दलको नेता र मुख्यमन्त्रीलाई पर्खेको सार्वजनिक टिप्पणी गर्दै आएका छन् । बजेट पारित गरेर मुख्यमन्त्री कँडेल काठमाडौं लागेका छन् ।
कर्णालीमा कांग्रेस र एमालेबीच सत्ता सहयात्रा अगाडि बढाउने विषयमा दुई दलबीच कुनै औपचारिक छलफल भएको छैन् । कांग्रेसबाट मन्त्री को बन्ने भन्ने टुंगो लाग्न बाँकी छ । कांग्रेसका अधिकांश सांसदहरु मन्त्रीको लबिइङका यतिबेला काठमाडौंमा छन् । काठमाडौंमा उनीहरुले सभापति शेरबहादुर देउवा, उपसभापति पूर्णबहादुर खड्का, नेता जीवनबहादुर शाही लगायतलाई भेटेर मन्त्री बनाउन आग्रह गरिरहेका छन् । माओवादी केन्द्रले सरकार छाडेपछि मात्रै छलफल अगाडि बढ्ने कांग्रेस एमालेका नेताहरु बताउँछन् । ‘माओवादीले सरकार नछाड्दै मन्त्री सिफारिस गरेर अर्थ छैन्, पहिला माओवादीले बाटो खुला गरोस् त्यसपछि सरकारमा जानेबारे छलफल हुनेछ,’ कांग्रेसका एक सांसद भन्छन्, ‘सरकारमा जाने भनेको मन्त्री हुन मात्र नभई न्यूनतम साझा कार्यक्रम, सरकारको प्राथमिकता, मन्त्रालयको भागबण्डा लगायत सबै विषयमा टुंगोमा पुग्न आवश्यक छ ।’
माओवादी केन्द्रले मन्त्रीको राजिनामाका साथै सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएपछि कांग्रेस सरकारमा सहभागी हुने बाटो खुल्नेछ । एमाले–कांग्रेस सत्ता समिकरण बनेपछि कर्णाली प्रदेशमा माओवादी केन्द्र पहिलो पटक प्रतिपक्षमा बस्नेछ ।
कर्णाली समय । ३ श्रावण २०८१, बिहीबार १३:३२