सुर्खेत– कर्णाली प्रदेश सरकारले बेरुजु असुलीलाई तिव्रता दिएपछि विगतका वर्षको तुलनामा बेरुजु घट्दो छ । महालेखा परीक्षकको कार्यालयको सातौँ वार्षिक प्रतिवेदनका अनुसार आव ०८०/८१ मा कर्णाली प्रदेश सरकारको बेरुजु १.३७ प्रतिशतबाट घटेर १.२२ प्रतिशतमा झरेको हो ।
आव ०८०/८१ मा महालेखाले कर्णाली प्रदेश सभा, प्रदेश सरकार, मातहतका कार्यालय, समिति तथा अन्य संस्थासमेत गरी १४० वटा निकायको ३७ अर्ब ५८ करोड ६६ लाख रकम बराबरको लेखापरीक्षण गरेको थियो । त्यसमध्ये ४५ करोड ९४ लाख ८२ हजार रुपैयाँ बेरुजु देखिएको छ । प्रदेश सरकार स्थापना भएको पहिलो वर्ष लेखापरीक्षण गरेको कुल बजेटको ०.०७ प्रतिशत रकम बेरुजु देखिएको थियो । त्यसपछिका वर्षमा बेरुजु बढ्दै ५ प्रतिशतसम्म पुगेको थियो ।
कानुन बमोजिमका रित नपु¥याएर कारोबार गरेको, राख्नुपर्ने लेखा नराखेको तथा अनियमित वा बेमनासिब तरिकाले आर्थिक कारोबार गरेको रकमलाई बेरुजु मानिन्छ । कर्णाली प्रदेश सरकारसँग त्यस्तो रकम ४ अर्ब १२ करोड ५ लाख ८४ पुगेको छ । कर्णाली प्रदेश सभाको सार्वजनिक लेखा समितिले सार्वजनिक गरेको बेरुजु फछ्र्यौट प्रतिवेदन अनुसार विगत एक वर्षमा १ अर्ब ३७ करोड ९० लाख बराबर रकम असुल भएको छ ।
प्रदेश सरकार स्थापनाको पहिलो कार्यकालका बेरुजु फछ्र्यौट सम्बन्धी कुनै काम नहुँदा वर्षेनि बढ्दै गएको थियो । सार्वजनिक लेखा समितिका सभापति विन्दमान विष्टले पछिल्लो दुई वर्ष यता बेरुजु फछ्र्यौटलाई प्राथमिकता दिएर प्रदेशसभाको सार्वजनिक लेखा समितिले काम गर्दा नतिजा सकारात्मक देखिएको टिप्पणी गरे । ‘जसले गर्दा प्रदेशको बेरुजुमा सुधार आयो, दिनैपिच्छे बैठक राखेर निकै ताकेता गरेपछि प्रदेशका निकायबाट बेरुजुमा सुधार देखिएको हो,’ उनले भने, ‘अझैं प्रदेशको आन्तरिक आय बराबरकै अंकमा बेरुजु छ, त्यसलाई पनि सुधार गर्दै लैजान सरकारलाई दबाब दिइरहेका छौं ।’
कर्णालीका कतिपय स्थानीय तहले पनि बेरुजु असुलीमा प्रगति हासिल गरेका छन् । सल्यानको बनगाड कुपिण्डे नगरपालिकाले बेरुजु फछ्र्यौटमा कर्णाली प्रदेशकै पहिलो स्थानीय तह बनेको छ । सार्वजनिक विवरणमा विगतका वर्षहरुको खराब नतिजा सुधार गर्दै बनगाडले आफुलाई सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापनमा अब्बल बनाउँदै लगेको हो । सोही बमोजिम गत वर्ष कर्णालीका ७९ स्थानीय तहमध्ये बनगाड कुपिण्डे नगरपालिकाले बेरुजु घटाएर शुन्य दशमलब ४४ प्रतिशतमा झारेको छ । आर्थिक वर्ष २०७९÷०८० मा १८ करोड ५५ लाख बराबरको बेरुजु रहेकोमा गत वर्ष स्रोतको सही परिचालन, मूल्यांकन तथा सेवा प्रवाहमा सुधारमार्फत बेरुजु घटेर ६३ लाख ५३ हजारमा झरेको छ । कुल एक अर्ब ४४ करोड २८ लाख रुपैयाँ लेखापरीक्षण हुँदा उक्त परिणाममा बेरुजु बाँकी देखिएको छ । यो कर्णालीका एकाध स्थानीय तहबाहेक वित्तीय सुधारको निकै राम्रो संकेत हो ।
बनगाडपछि कर्णालीका अन्य ११ स्थानीय तहले पनि वित्तीय सुशासन कायम गर्ने प्रयास गरेका छन् । बेरुजु सुधार गर्ने स्थानीय तहहरुमा रुकुम पश्चिमको सानीभेरी गाउँपालिका, चौरजहारी नगरपालिका, सल्यानका कालिमाटी गाउँपालिका, छत्रेश्वरी गाउँपालिका, त्रिवेणी गाउँपालिका, दार्मा गाउँपालिका छन् । त्यस्तै डोल्पाको जगदुल्ला गाउँपालिका, मुगुको मुगुम कार्मारोङ गाउँपालिका, हुम्लाको खार्पुनाथ गाउँपालिका, जाजकोटको भेरी नगरपालिका, सुर्खेतको गुर्भाकोट नगरपालिकाले बेरुजु सुधार गरेका छन् ।
कर्णालीका ७९ मध्ये १२ स्थानीय तहले वित्तीय अनुशासनमा अब्बल नतिजा देखाइरहेका बेला सुर्खेतको चौकुने गाउँपालिकाले भने बेरुजुको ग्राफलाई उच्च बनाएको छ । चौकुनेले आव ०८०/८१ सम्म आइपुग्दा बेरुजुलाई सात प्रतिशतले वृद्धि गराएको छ । चौकुनेमा एक अर्ब २८ करोड २९ लाख लेखापरीक्षण भएकोमा नौ करोड १६ लाख २५ हजार बेरुजु देखिएको छ । यो प्रतिशतका हिसाबले
सात दशमलव १४ प्रतिशत हो । महालेखाको प्रतिवेदन अनुसार कर्णालीका स्थानीय तहको कुल बेरुजु दुई अर्ब ५२ करोड २३ लाख ७७ हजार फछ्र्योट हुन बाँकी छ ।
सुशासन विज्ञ दुर्लभकुमार बोगटी सुशासनका दृष्टिले हरेक सरकारी निकायहरु बेरुजुमुक्त हुनुपर्ने बताउँछन् । ‘स्थानीय र प्रदेश तहमा बढ्दै गएको बेथिति न्यूनिकरण गर्ने अभ्यासका रुपमा कर्णालीमा केही राम्रा प्रयासहरु पनि भएका छन्, बेरुजु फछ्र्यौट प्राथमिकतामा राख्नुलाई वित्तीय अनुशासन कायम हुने राम्रो संकेतका रुपमा लिन सकिन्छ, उनले भने ।
कर्णाली समय । ७ जेष्ठ २०८२, मंगलवार १७:३५