सुर्खेत– सात वटै प्रदेशमा मेडिकल कलेज स्थापना गर्ने लक्ष्य अनुरुप आर्थिक वर्ष २०७३/७४ देखि बजेटमा समावेश भएको आयोजना हो, सुर्खेत मेडिकल कलेज । विगतका वर्षझैं संघीय सरकारले यसपटक पनि पुनः यो आयोजना दोहो¥याएको छ । तर ८ वर्ष बितिसक्दा यसको प्रगति शुन्य छ ।
गत जेठ १५ मा बजेट भाषण गर्ने क्रममा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले सुर्खेतसहित तीन कलेजका पूर्वाधार निर्माण गर्न ६५ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको जानकारी दिए । अघिल्ला ८ वर्षसम्म लगातार नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा परेपनि यो आयोजनाले कुनै प्रगति हासिल गर्न सकेको छैन् । सुर्खेतमा मेडिकल कलेज स्थापनाका लागि प्रदेश सरकारले २०७५ फागुनमै पूर्वाधार निर्माण विकास आयोजना स्वीकृत गरेको थियो । यसको तीन वर्षपछि २०७६ जेठमा वीरेन्द्रनगर ७ मा आयोजनाको कार्यालय पनि स्थापना गरियो । तर साइनबोर्ड झुण्ड्याउने बाहेक अरु केही काम हुन सकेको छैन् ।
आयोजनाको पूर्वाधार निर्माण हुने क्षेत्र वीरेन्द्रनगर वडा नं ११ र १३ मा वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनको काम सम्पन्न भएको छ । हालसम्म विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) बन्न सकेको छैन् । सुर्खेत मेडिकल कलेज पूर्वाधार निर्माण विकास आयोजनाले आयोजनाको गुरुयोजना २०७९ असारमा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयबाट स्वीकृत पनि गराएको थियो । वन तथा वातावरण मन्त्रालयले वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन (इआईए) पनि २०८० मंसिरमा स्वीकृत ग¥यो । आयोजना कार्यालयले भने मन्त्रालयमा पेश गरिएको डिपिआर निर्माणसम्बन्धी प्रस्ताव अस्वीकृत भएको जनाएको छ । सचिवस्तरीय निर्णयबाट डिपिआर अस्वीकृत भएपनि पूर्वाधार निर्माणको काम अघि बढ्न नसकेको हो ।
आयोजना कार्यालयका निमित्त प्रमुख भोजप्रसाद लम्सालले उक्त प्रस्ताव रद्ध भएसंगै बजेट खर्च हुन नसकेको बताए । ‘चालू आवमा पनि आयोजनाका लागि एक लाख रुपैयाँ मात्रै पूँजिगत बजेट छ, यो बजेटले डीपीआर निर्माण गर्न सम्भव छैन, उनले भने, डीपीआर नहुँदा कलेजलाई आवश्यक पर्ने जग्गासमेत प्राप्त हुन सकेको छैन ।’
आयोजनाका निमित्त प्रमुख लम्सालका अनुसार मेडिकल कलेजको लागत १८ अर्ब रुपैयाँ लाग्ने पूर्वानुमान गरिएको छ । तर यो लागत डीपीआर तयार हुँदा परिवर्तन हुनसक्छ । आयोजनाको गुरुयोजना निर्माण गर्ने, वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन गर्ने, डिजाइन एवं इस्टिमेट, डीपीआर तयार गर्ने, पूर्वाधार निर्माणसम्बन्धी अन्य काम गर्ने, बजेट कार्यक्रम तथा योजना तर्जुमा गर्ने र स्वीकृत कार्यक्रमको कार्यान्वयन गर्ने क्षेत्राधिकार कार्यालयलाई छ ।
कर्णाली समय । २६ जेष्ठ २०८२, आईतवार ०६:५०