सुर्खेत- कर्णाली प्रदेशमा कार्यरत स्थानीय तहका कर्मचारी पुनः आन्दोलनमा उत्रेका छन् । यसअघि संशोधनका लागि कर्णाली प्रदेश सभामा दर्ता भएको स्थानीय सेवा (गठन तथा सञ्चालन) ऐन, २०८१, कर्णाली प्रदेश सरकारले फिर्ता लिएपछि कर्मचारी आन्दोलित भएका हुन् ।
कर्णाली प्रदेश सरकारलाई ऐन संशोधन गर्न दवाब दिदै कर्मचारी विरोधमा उत्रिएका छन् । ऐन संशोधन नहुँदा कार्यक्षेत्रमा गई सेवा प्रवाह गर्न सक्ने परिस्थिति नभएकोले विभेदकारी ऐन संशोधन नभएसम्मको लागि सेवा प्रवाह ठप्प पार्ने कर्मचारीको चेतावनी छ । स्थानीय सेवा कर्मचारी सञ्जाल नेपाल कर्णाली प्रदेश समितिका संयोजक विक्रम शाहीले चरणबद्ध आन्दोलनका कार्यक्रमहरु घोषणा गरेको जानकारी दिए ।
उक्त ऐनमा भएका व्यवस्थाका सन्दर्भमा कर्मचारीहरुको वृति विकासमा प्रत्यक्ष असर गर्ने दफा, उपदफाहरु संशोधनको लागि कर्णाली प्रदेश सरकारले गत चैत्र १२ गते प्रदेश शभामा संशोधन विद्येयक दर्ता गरेको थियो । तत्काल हिउँदे अधिवेशनमा विभेदकारी ऐन संशोधन गर्नुपर्नेमा त्यसो नगरि कर्णाली प्रदेश सरकारले हठातमा विधेयक फिर्ता लिएको थियो । मन्त्रिपरिषदको बैठकले सभामा दर्ता भएको संशोधन विद्येयक फिर्ता लिने निर्णय गरेकोमा स्थानीय सेवा कर्मचारी सञ्जालले आपत्ति जनाएको छ ।
ऐनले स्थानीय सेवामा कार्यरत रहेका कर्मचारीहरुविचनै विभेदको स्थिति सिर्जना गरेका कर्मचारीको भनाई छ ।
कर्मचारीले सबै पालिकामा कालो पट्टि बाँधेर सेवा प्रवाह गर्ने, तत्काल ऐन संशोधनको लागि मेयर, अध्यक्ष, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत मार्फत मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयलाई ध्यानाकर्षण बुझाउने र दैनिक ३ घण्टा पेन डाउन गर्ने र बाकी समय कालो पट्टि बाँधेर सेवा प्रवाह गर्ने लगायत आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गरेका छन् ।
कर्णाली समय । ३ जेष्ठ २०८२, शुक्रबार १०:५५