कर्णालीको नीति तथा कार्यक्रम : यी हुन् पत्रकारका संगठनहरुले दिएका सुझाव

सुर्खेत– नेपाल पत्रकार महासंघ कर्णाली प्रदेश र सञ्चारसम्वद्ध संगठनहरुले मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेलसमक्ष आव २०८१/८२ वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा समावेश गर्नुपर्ने विषयबारे सुझाव पेश गरेका छन् । महासंघ अध्यक्ष देवीराम देवकोटा नेतृत्वको टोलीले मंगलबार मुख्यमन्त्री कँडेललाई हस्तान्तरण गरेको हो ।


सुझाव–पत्रमा कर्णाली प्रदेश पत्रकार कल्याण कोषका लागि प्रदान गर्दै आएको बजेटलाई बढाउनुपर्ने, लोककल्याणकारी विज्ञापन रकममा वृद्धि गर्नुपर्ने, पत्रकारिता पुरस्कार, विश्वविद्यालय छात्रवृत्ति कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिनुपर्ने, आमसञ्चार प्रतिष्ठान स्थापनाका लागि कानूनी व्यवस्था गर्नुपर्ने, समानुपातिक विज्ञापन वितरणको प्रणालीको नीतिगत व्यवस्था हुनुपर्ने माग उल्लेख छन् ।

पत्रकारको क्षमता अभिवृद्धि, मिडिया साक्षरता, मिडिया सम्मेलन, मिडिया जागरणका लागि बजेट व्यवस्थापन गर्न, संसदीय पत्रकारिता प्रोत्साहन, पत्रकारितालाई कर्णालीको पर्यटन, खेलकूद र संस्कृतिसंग जोड्न प्रर्वद्धनात्मक कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने, एफएम रेडियोहरुका लागि उपकरण खरिदमा सहुलियत रकम प्रदान गर्न, एक जिल्ला एक पत्रकार एक ल्यापटप कार्यक्रम ल्याउन सुझाव दिइएको छ ।

त्यस्तै महासंघ कर्णाली प्रदेश, पेशागत संगठनहरुहरुको संस्थागत विकासका लागि प्रत्येक वर्ष बजेट विनियोजनको नीतिगत व्यवस्था गर्न आग्रह गरिएको छ । .भवन नभएका शाखाहरु र प्रदेश समितिको भवन निर्माण, भूकम्प प्रभावित जाजरकोट, रुकुम पश्चिम र सल्यान जिल्लाका सञ्चारगृहको भौतिक पूर्वाधार निर्माण, मर्मतका लागि बजेट व्यवस्थापन र पत्रकारहरुलाई फेलोसिपका कार्यक्रम सञ्चालन गर्न आवश्यक बजेट व्यवस्थापन गर्न माग गरिएको छ ।

सुझाव पत्रमा सरकारी निकायबाट सञ्चालित विभिन्न आयोजनाहरुको पारदर्शीता अभिवृद्धि गर्न संक्षिप्त आयोजना विवरण, सार्वजनिक सुनुवाइजस्ता क्रियाकलापहरु सञ्चारमाध्यमहरुबाट पनि अनिवार्य प्रकाशन र प्रशारणका लागि नीतिगत व्यवस्था गर्न माग गरिएको छ ।

महासंघ अध्यक्ष देवीराम देवकोटाको नेतृत्वमा महासचिव खगेन्द्र भट्टराई, कोषाध्यक्ष गणेशकञ्चन भारती, प्रेस चौतारीका प्रदेश अध्यक्ष प्रकाश अधिकारी, प्रेस सेन्टरका प्रदेश अध्यक्ष प्रतिक इच्छुक शर्मा, समाजवादी प्रेस संगठनका प्रदेश अध्यक्ष दीपक बुढा र प्रेस युनियनका जिल्ला अध्यक्ष मधुवन बिसीसहितको टोलीले सुझाव पत्र बुझाएको थियो । मुख्यमन्त्री कँडेलले बजेटका सीमालाई ख्याल गर्दै प्राप्त सुझावलाई अधिकतम सम्बोधन गर्ने बताए ।