सुर्खेत कालिकोट जिल्ला पलाँता गाउँपालिकाका तत्कालिन अध्यक्ष लक्ष्मणबहादुर बम, उपाध्यक्ष दाना न्यौपानेसहित १० जना विरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले भ्रष्टाचारको आरोपमा बिषेश अदालतमा आरोप पत्र दायर गरेको छ ।
पलाँता गाउँपालिका– ९ को थिर्पु र पचाल झरना गाउँपालिका बीचमा पर्ने घाटाचौर थिर्पुमा कर्णाली प्रदेश सरकारबाट कर्णाली नदीमा गाडी तार्ने फेरि निर्माण नगरी बिल भुक्तानी गरेको आरोपमा आरोप पत्र दायर गरेको हो । अध्यक्ष बम, उपाध्यक्ष न्यौपाने, वडा नं। ९ का वडाध्यक्ष टक्कबहादुर बम, कालिकोट, तत्कालीन निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत राजबहादुर बम, इन्जिनियर खडानन्द रिजाल, सब–इन्जिनियर विनोदकुमार बम, तत्कालीन सहलेखापाल नन्दबहादुर शाही, कर्णाली नदी फेरि निर्माण योजना उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष वीरजित रोकाय, सचिव अंग विश्वकर्मा र कोषाध्यक्ष पर्दशिना बम बिरुद्ध भ्रष्टचार गरेको आरोपमा मुद्दा दायर गरेको हो ।
कर्णाली प्रदेश सरकारले पलाँता गाउँपालिकालाई आ।व। २०७७(७८ मा कर्णाली प्रदेश सरकारबाट फेरि निर्माण वापत प्राप्त भएको रकम मध्ये ७५ लाख ५६ हजार नौ रुपैयाँको लागत अनुमान तयार गरी उपभोक्ता समितिसँग सम्झौता भई कार्य गर्दा उक्त कार्य सम्पन्न नगरी सम्पन्न भएको देखाएको, विनियोजित बजेट अनुसारको कार्य सम्पन्न नै नभएको अवस्थामा झुट्ठा विल भरपाई तयार गरेको आरोपपत्रमा उल्लेख छ ।
यस्तै, सार्वजनिक संस्थालाई हानि पुर्याउने बदनियतले देखिएको, मनासिव कारण बिना निर्माण कार्य नै नगरेको, निर्धारित शर्त तथा मापदण्ड विपरीत कार्य गरे गराएको, नभए नगरेको काम भए गरेको भनी झुट्ठा विल, भरपाई र कार्य सम्पन्न प्रतिवेदन तयार गरी कम काम भएकोमा बढी काम भएको देखाई २५ लाख छ हजार ५२ रुपैयाँ गरेर हानी नोक्सानी पुर्याएको भन्दै आयोगले आरोप पत्र दायर गरेको हो ।
अध्यक्ष बमलाई आफै सस्थापक तथा प्रोपराईटर भई स्थापना भएको कम्पनीबाट सामान खरिद गरेको र भुक्तानी लिई गैरकानूनी व्यापार व्यवसाय गरेको देखिँदा भुक्तानी लिएको रकम ३१ लाख जफत गर्न आयोगले भनेको छ । उपाध्यक्ष न्यौपाने र वडाध्यक्ष बमलाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १९ को उपदफा ९२० बमोजिमको कसूरमा सोही ऐनको दफा १९ को उपदफा ९२० बमोजिमको कैद र जरिवाना समेतको सजाय हुन मागदावी लिइएको छ ।
तत्कालीन निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत बम, इन्जिनियर खडानन्द रिजाल, सब–इन्जिनियर विनोदकुमार बमलाई २५ लाख छ हजार ५२।५३ रुपैयाँ भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ अनुसार कैद र विगो बमोजिम जरिवाना हुन मागदाबी लिइएको छ । तत्कालीन सहलेखापाल शाहीलाई पनि २५ लाख छ हजार ५२।५३ रुपैयाँकै माग दाबी गरिएको छ । कर्णाली नदी फेरि निर्माण योजना उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष रोकाय, सचिव विश्वकर्मा र कोषाध्यक्ष बमको २५ लाख छ हजार छ हजार ५२।५३ रूपैयाँ जफत हुने मागदाबी सहित आरोप पत्र दायर गरेको हो ।
कर्णाली समय । १ जेष्ठ २०८२, बुधबार १८:५४