प्रकाश अधिकारी/सुर्खेत– राजनीतिक नेतृत्वको बेवास्ताले कर्णाली प्रदेशमा हुने भनिएको दशौं राष्ट्रिय खेलकुद यो वर्ष नहुने पक्का भएको छ । राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् (राखेप) ले २०८१ सालमै प्रतियोगिता आयोजना गर्न बोर्ड बैठकबाट पटक–पटक मिति प्रस्ताव गरेपनि संघीय सरकारले निर्णय नगर्दा अनिश्चिय बढेको हो ।
राखेपले तीन वर्ष अघि गत मंसिर अन्तिम साताको मिति प्रस्ताव गरेको थियो । राखेप स्रोतका अनुसार पछिल्लोपटक चैत्र २३ देखि २९ गतेको मिति प्रस्ताव भएपनि मन्त्रिपरिषद्मा यससम्बन्धी प्रस्ताव पेश भएको छैन् । संघीय सरकारले चालू आवमा प्रतियोगिता सम्पन्न गर्न ६० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको थियो । तर युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय र राखेप नेतृत्वको टकरावका कारण दशौं राष्ट्रिय खेलकुदसम्बन्धी प्रस्ताव क्याबिनेटमा पुगेको छैन् । प्रतियोगिताको आयोजक राखेप हो । यसका सदस्य सचिव टंकलाल घिसिङ माओवादी केन्द्र नेतृत्वको सरकारमा नियुक्त भएका हुन् । संघमा खेलकुद मन्त्रालयको नेतृत्व र राखेप पदाधिकारीबीचको बेमेलका कारण समयमै बोर्ड बैठक बस्न सकेको थिएन ।
प्रतियोगिताको मुख्य व्यवस्थापक कर्णाली प्रदेश खेलकुद विकास परिषद पनि यही पौष ६ देखि रिक्त छ । परिषद्को अध्यक्ष प्रदेशको सामाजिक विकासमन्त्री हुने भएपनि परिषद्को कार्यकारी नेतृत्व रिक्त हुँदा दशौं राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिता समयमै आयोजना गर्न संघीय सरकारलाई दबाब दिन नसकेको हो । परिषद्का उपाध्यक्ष प्रमोद हमाल, सदस्य सचिव विश्वामित्र सञ्ज्यालका साथै सदस्यहरुको चार वर्षे पदावधि सकिएको छ ।
वीरेन्द्रनगरमा अत्याधुनिक रंगशाला निर्माणसंगै प्रतियोगिता सञ्चालन हुने आशा थियो । आकर्षक र भव्य रंगशाला दशौंको पखाईमा भएपनि प्रदेश सरकार र संघीय सरकारको बेवास्ताका कारण खेलप्रेमीहरु निराश बन्न पुगेका छन् । वीरेन्द्रनगर ८ स्थित नौ बिघा क्षेत्रफलमा फैलिएको रंगशाला एक अर्ब ५९ करोड ४७ लाख ४७ हजारमा निर्माण सम्पन्न भएको हो । १० हजार दर्शक अट्ने क्षमताको रंगशालाभित्र फिफा मापदण्ड अनुसारको फुटबल मैदान बनाइएको छ । मैदानमा नयाँ प्रविधिबाट पानी छर्किने स्प्रिनकल छन् । रंगशालाभित्र १६ वटा खेल खेलाउन सकिनेछ ।
कर्णाली प्रदेश सरकारले तत्काल परिषद्मा पदाधिकारीको नियुक्ति प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने आवाज उठ्दै गएको छ । प्रदेश खेलकुद विकास परिषद्मा पदाधिकारी नियुक्ति गरेर संघीय सरकारलाई छिटो प्रतियोगिता आयोजना गर्न दबाब दिनुपर्ने खेलाडीहरु बताउँछन् । तर प्रदेश सरकारले पदाधिकारी नियुक्तिमा कुनै प्रक्रिया थालेको छैन् ।
परिषद्का निवर्तमान सदस्य सचिव सञ्ज्याल वर्तमान युवा तथा खेलकुदमन्त्री तेजुलाल चौधरी नियुक्त भएदेखि प्रतियोगिता समयमा नगराउन जोडबल गरेको आरोप लगाउँछन् । ‘मन्त्रीज्यू आफै सुर्खेत आएर रंगशाला लगायतका पूर्वाधारको अनुगमन गर्नुभो, पूर्वाधारकै कारण प्रतियोगता रोकिने अवस्था छैन् भन्नुभो तर विभिन्न बहानाबाजी गरेर ‘गेम’ सार्ने योजनामा लाग्नुभो, उनले भने, ‘यो वर्ष नहुनु भनेको अर्को वर्ष पनि हुने ग्यारेन्टी नहुनु जस्तै हो, मौसमको दृष्टिले मंसिरदेखि चैतसम्म हो, चैतमै नहुने भएपछि यो वर्ष नहुने पक्का देखियो ।’ यदि अर्थ मन्त्रालयले सहमति दिएपनि सार्वजनिक खरिदका प्रक्रियामा समय लाग्ने भएकाले चैतमा सम्भव नहुने उनको भनाई छ ।
राखेपले हालसम्म अर्थ मन्त्रालयबाट शीर्षकगत रुपमा बजेट ‘ब्रेकडाउन’ नभएको जनाएको छ । राखेपको मंसिर २१ गते बसेको ११८ औं बैठकले बजेटलाई शीर्षकगत रुपमा बे्रकडाउन गर्न युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयमार्फत अर्थ मन्त्रालयलाई अनुरोध गरेको थियो ।
कर्णाली प्रदेशका सामाजिक विकास मन्त्री घनश्याम भण्डारीले खेलकुद प्रतियोगिता आयोजक संघीय सरकार भएकाले आफूहरुले निर्धारित मितिमै गर्न थुपै्रपटक आग्रह गरेको बताए । ‘हामी व्यवस्थापन गर्न तयार छौं, रंगशाला निर्माण भइसकेको अवस्था छ,’ उनले भने । खेलकुद प्रतियोगिता हुने ग्यारेन्टी भएमा कर्णाली प्रदेश सरकार व्यवस्थापनको तयारीमा जुट्ने मन्त्री भण्डारीको भनाई छ । उनले प्रदेश खेलकुद विकास परिषद्सम्बन्धी संशोधन विधेयक प्रदेशसभामा विचाराधिन छ । उक्त संशोधन विधेयक प्रदेशसभाबाट पारित भएपछि मात्र पदाधिकारी नियुक्ति प्रक्रिया अघि उनले बताए ।
कर्णाली समय । १५ फाल्गुन २०८१, बिहीबार १६:०४