वृत्ति विकास रोक्ने कानुन संशोधन नगरे आन्दोलनमा जाने कर्मचारीको चेतावनी

सुर्खेत– स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीहरूले स्थानीय सेवा ऐनमा गरिएका व्यवस्थाले आफूहरूलाई वृत्ति विकासमा रोकेको भन्दै तीव्र असन्तुष्टि जनाएका छन् ।

ऐनको दफा १३६ मा पदस्थापनासम्बन्धी व्यवस्था ऐन जारी भएको तीन महिनाभित्र कार्यान्वयन गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था छ । प्रदेश सरकारले उक्त ऐन बनाउँदा २०७६ पुसमा लोकसेवा आयोगबाट सिफारिस भएका स्थानीय तहका कर्मचारीलाई ६ फागुन २०७७ को मिति निर्धारण गरी राखिएको स्तरवृद्धि प्रयोजनको व्यवस्थाप्रति कर्मचारीहरूले पूर्ण असहमति जनाइरहेका छन् । २०७७ देखि स्तरवृद्धिमा ज्येष्ठता लागू हुने तर बढुवामा लागू नगर्ने अन्यायी कानुन तर्जुमा भएको कर्मचारीको आरोप छ ।

बराहताल गाउँपालिकामा कार्यरत भुपेन्द्र भण्डारीका अनुसार स्थानीय तहमा संघीय लोक सेवाबाट सिफारिस पहिलो ब्याजलाई १६ महिना जुनियर मात्रै होइन, ज्येष्ठताका आधारमा गरिने बढुवामा पाँच वर्षपछि धकेल्ने काम भएको छ । ‘अन्य प्रदेशमा २०७६ सालमै नियुक्ति भएका कर्मचारीहरूलाई सुरुको नियुक्ति मितिदेखि सातौँ तहमा कायम गर्ने व्यवस्था छ,’ उनी भन्छन्, ‘तर, हाम्रो कर्णाली सरकारले ६ फागुन २०७७ यताकालाई मात्रै स्तरवृद्धि गर्ने गरी गरिएको व्यवस्था पूर्ण रूपमा विभेदकारी छ ।’
ऐनको दफा १३६ मा पदस्थापनासम्बन्धी व्यवस्था ऐन जारी भएको तीन महिनाभित्र कार्यान्वयन गरिसक्ने भनिएकोमा हालसम्म पनि कार्यान्वयन हुन सकेको छैन् । यस्तै, ऐनको दफा २६ को उपदफा ७ मा मा ऐन जारी भएको दुई महिनाभित्र स्तरवृद्धि गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था पनि कार्यान्वयनमा जान सकेको छैन् । ‘ऐन जारी भएको तीन महिना बित्दा पनि कार्यान्वयन गर्न मुख्यमन्त्री कार्यालयलाई किन समस्या भएको ?,’ उनले भने, ‘कार्यान्वयन गर्न आफैँलाई समस्या भएको ऐन किन र कसको स्वार्थमा तयार पारियो ? अहिलेको मूलभूत हाम्रो प्रश्न यही हो ।’

पञ्चपुरी नगरपालिकामा कार्यरत लक्ष्मी अधिकारी ऐनले स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीको स्तरवृद्धिमै ठूलो विभेद गरेको बताउँछन् । ‘ऐनले कर्मचारीको स्तरवृद्धिमै ठूलो विभेद गरेको छ । प्रदेश सरकारका कर्मचारीलाई तीन वर्षमा स्तरवृद्धि गर्ने तर, स्थानीय तहका कर्मचारीलाई पाँच वर्षको मापदण्ड राखिनुलाई कुनै पनि हालतमा न्यायोचित मान्न सकिँदैन,’ उनले भने ।

ऐनमा भएको अन्योलले सरुवा, बढुवा, पदस्थापना, काज तथा तह कायम जताततै भद्रगोल बनिरहेको कर्मचारीहरूको गुनासो छ । यति मात्रै होइन, कर्मचारीहरू ज्येष्ठताका विषयमा पनि असन्तुष्ट बनिरहेका छन् । ‘कर्मचारीको ज्येष्ठता कति किसिमका हुन्छन् ? स्थानीय सेवा गठन सञ्चालन ऐन र नियमावलीमा ३–४ किसिमले ज्येष्ठताको व्याख्या गरिएको छ । जस्तै; ऐनको दफा ८ को ४, ५, ६ तथा नियमावली १४ मा फरक–फरक तरिकाले ज्येष्ठता कायम गरिएको छ । हाम्रो असन्तुष्टि यहीँनिर हो,’ अधिकारीले भने । ऐनमा भएका अन्योलता स्पष्टता गर्न माग गरिएको रायको पनि मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले जवाफ नै नदिने गरेको कर्मचारीहरूको आरोप छ ।
प्रदेश सरकारले आफूहरुका माग सम्बोधन नगरे आन्दोलन गर्ने चेतावनी कर्मचारी संगठनहरूले दिएका छन् । कर्मचारीका विभिन्न संगठनले गत साता मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेललाई भेटेर ऐनमा गरिएको विभेदबारे जानकारी गराएका थिए ।

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय भने कर्मचारीले उठाइरहेको प्रश्नमा ऐनको ड्राफ्ट तयार गर्ने अघिल्ला कर्मचारीलाई दोष दिएर पन्छिन खोजिरहेको छ । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका कानुन महाशाखाका सचिव वीरेन्द्रबहादुर केसीले स्थानीय तहका कर्मचारीले उठाएका विषयमा अध्ययन भइरहेको बताए । कानुनको ड्राफ्ट गर्दा आफू नरहेको उल्लेख गर्दै सचिव केसीले ऐनको पूर्ण अध्ययनपछि समस्या समाधान हुने दाबी गरे । ‘कर्मचारी साथीहरूको गुनासो सम्बोधन हुन्छ । मुख्यमन्त्रीज्यूलाई पनि ऐनमा रहेका समस्याबारे जानकारी गराउँछौँ । ऐन कार्यान्वयनमा समस्या देखिएको विषय हो । कर्मचारी साथीहरूले माग गर्नुभएको विषयमा कति सम्बोधन गर्न सकिन्छ हामी लागिरहेका छौँ,’ सचिव केसीले भने ।

२९ असोज २०८१ मा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले कर्णाली प्रदेशको स्थानीय सेवा गठन तथा सञ्चालन ऐन, २०८१ जारी गरेको थियो । १९ पुस २०८१ मा नियमावली स्वीकृत गरी प्रदेश सरकारले उक्त ऐन कार्यान्वयन गर्न स्थानीय तहलाई निर्देशनसमेत दिइसकेको छ ।



About Us

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s, Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s,