सुर्खेत– स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीहरूले स्थानीय सेवा ऐनमा गरिएका व्यवस्थाले आफूहरूलाई वृत्ति विकासमा रोकेको भन्दै तीव्र असन्तुष्टि जनाएका छन् ।
ऐनको दफा १३६ मा पदस्थापनासम्बन्धी व्यवस्था ऐन जारी भएको तीन महिनाभित्र कार्यान्वयन गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था छ । प्रदेश सरकारले उक्त ऐन बनाउँदा २०७६ पुसमा लोकसेवा आयोगबाट सिफारिस भएका स्थानीय तहका कर्मचारीलाई ६ फागुन २०७७ को मिति निर्धारण गरी राखिएको स्तरवृद्धि प्रयोजनको व्यवस्थाप्रति कर्मचारीहरूले पूर्ण असहमति जनाइरहेका छन् । २०७७ देखि स्तरवृद्धिमा ज्येष्ठता लागू हुने तर बढुवामा लागू नगर्ने अन्यायी कानुन तर्जुमा भएको कर्मचारीको आरोप छ ।
बराहताल गाउँपालिकामा कार्यरत भुपेन्द्र भण्डारीका अनुसार स्थानीय तहमा संघीय लोक सेवाबाट सिफारिस पहिलो ब्याजलाई १६ महिना जुनियर मात्रै होइन, ज्येष्ठताका आधारमा गरिने बढुवामा पाँच वर्षपछि धकेल्ने काम भएको छ । ‘अन्य प्रदेशमा २०७६ सालमै नियुक्ति भएका कर्मचारीहरूलाई सुरुको नियुक्ति मितिदेखि सातौँ तहमा कायम गर्ने व्यवस्था छ,’ उनी भन्छन्, ‘तर, हाम्रो कर्णाली सरकारले ६ फागुन २०७७ यताकालाई मात्रै स्तरवृद्धि गर्ने गरी गरिएको व्यवस्था पूर्ण रूपमा विभेदकारी छ ।’
ऐनको दफा १३६ मा पदस्थापनासम्बन्धी व्यवस्था ऐन जारी भएको तीन महिनाभित्र कार्यान्वयन गरिसक्ने भनिएकोमा हालसम्म पनि कार्यान्वयन हुन सकेको छैन् । यस्तै, ऐनको दफा २६ को उपदफा ७ मा मा ऐन जारी भएको दुई महिनाभित्र स्तरवृद्धि गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था पनि कार्यान्वयनमा जान सकेको छैन् । ‘ऐन जारी भएको तीन महिना बित्दा पनि कार्यान्वयन गर्न मुख्यमन्त्री कार्यालयलाई किन समस्या भएको ?,’ उनले भने, ‘कार्यान्वयन गर्न आफैँलाई समस्या भएको ऐन किन र कसको स्वार्थमा तयार पारियो ? अहिलेको मूलभूत हाम्रो प्रश्न यही हो ।’
पञ्चपुरी नगरपालिकामा कार्यरत लक्ष्मी अधिकारी ऐनले स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीको स्तरवृद्धिमै ठूलो विभेद गरेको बताउँछन् । ‘ऐनले कर्मचारीको स्तरवृद्धिमै ठूलो विभेद गरेको छ । प्रदेश सरकारका कर्मचारीलाई तीन वर्षमा स्तरवृद्धि गर्ने तर, स्थानीय तहका कर्मचारीलाई पाँच वर्षको मापदण्ड राखिनुलाई कुनै पनि हालतमा न्यायोचित मान्न सकिँदैन,’ उनले भने ।
ऐनमा भएको अन्योलले सरुवा, बढुवा, पदस्थापना, काज तथा तह कायम जताततै भद्रगोल बनिरहेको कर्मचारीहरूको गुनासो छ । यति मात्रै होइन, कर्मचारीहरू ज्येष्ठताका विषयमा पनि असन्तुष्ट बनिरहेका छन् । ‘कर्मचारीको ज्येष्ठता कति किसिमका हुन्छन् ? स्थानीय सेवा गठन सञ्चालन ऐन र नियमावलीमा ३–४ किसिमले ज्येष्ठताको व्याख्या गरिएको छ । जस्तै; ऐनको दफा ८ को ४, ५, ६ तथा नियमावली १४ मा फरक–फरक तरिकाले ज्येष्ठता कायम गरिएको छ । हाम्रो असन्तुष्टि यहीँनिर हो,’ अधिकारीले भने । ऐनमा भएका अन्योलता स्पष्टता गर्न माग गरिएको रायको पनि मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले जवाफ नै नदिने गरेको कर्मचारीहरूको आरोप छ ।
प्रदेश सरकारले आफूहरुका माग सम्बोधन नगरे आन्दोलन गर्ने चेतावनी कर्मचारी संगठनहरूले दिएका छन् । कर्मचारीका विभिन्न संगठनले गत साता मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेललाई भेटेर ऐनमा गरिएको विभेदबारे जानकारी गराएका थिए ।
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय भने कर्मचारीले उठाइरहेको प्रश्नमा ऐनको ड्राफ्ट तयार गर्ने अघिल्ला कर्मचारीलाई दोष दिएर पन्छिन खोजिरहेको छ । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका कानुन महाशाखाका सचिव वीरेन्द्रबहादुर केसीले स्थानीय तहका कर्मचारीले उठाएका विषयमा अध्ययन भइरहेको बताए । कानुनको ड्राफ्ट गर्दा आफू नरहेको उल्लेख गर्दै सचिव केसीले ऐनको पूर्ण अध्ययनपछि समस्या समाधान हुने दाबी गरे । ‘कर्मचारी साथीहरूको गुनासो सम्बोधन हुन्छ । मुख्यमन्त्रीज्यूलाई पनि ऐनमा रहेका समस्याबारे जानकारी गराउँछौँ । ऐन कार्यान्वयनमा समस्या देखिएको विषय हो । कर्मचारी साथीहरूले माग गर्नुभएको विषयमा कति सम्बोधन गर्न सकिन्छ हामी लागिरहेका छौँ,’ सचिव केसीले भने ।
२९ असोज २०८१ मा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले कर्णाली प्रदेशको स्थानीय सेवा गठन तथा सञ्चालन ऐन, २०८१ जारी गरेको थियो । १९ पुस २०८१ मा नियमावली स्वीकृत गरी प्रदेश सरकारले उक्त ऐन कार्यान्वयन गर्न स्थानीय तहलाई निर्देशनसमेत दिइसकेको छ ।


कर्णाली समय । १० माघ २०८१, बिहीबार २०:२४