सुर्खेत-  लेकबेशी नगरपालिकाले गत आवमा ५०० अति विपन्न नागरिकको स्वास्थ्य बिमा र २१८ जना दुग्ध उत्पादक कृषकलाई अनुदान वितरण ग¥यो । अघिल्ला वर्षहरुमा अनुमानका आधारमा लाभग्राही छनौट गर्दै आएको नगरपालिकाले गत वर्षदेखि भने तथ्यांकलाई निर्णय प्रक्रियाको मुख्य स्रोतका रुपमा अबलम्वन गर्न थालेको छ ।

स्वास्थ्य बिमा र कृषक अनुदान लगायतका कार्यक्रममा लाभग्राही छनौट गर्दा नगरपालिकामा उपलब्ध तथ्यांकलाई नै आधार बनाएको हो । नगरपालिकाले भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले संकलन गरेको तथ्यांकका आधारमा लाभान्वित छनौट गरेको जनाएको छ । नगर प्रमुख उमेशकुमार पौडेल विपन्न नागरिकको स्वास्थ्य बिमा गर्दा होस् या भैंसीपालक कृषकलाई अनुदान वितरण गर्दा कतैबाट पनि विरोध नभएको बताए । ‘तथ्यांक आफैमा एउटा बलियो प्रमाण हो, तथ्य हो, सही तथ्यांकलाई कसैले मान्दिन भन्न सक्दैन्,’ उनले भने, ‘बजेट निर्माणमा मात्र नभई दैनिक निर्णय प्रक्रिया, राहत वितरणजस्ता कार्यमा तथ्यांकलाई आधार बनाउँदा कार्यपालिकाबाट सर्वसम्मत निर्णय गर्न सजिलो हुन्छ, यसले जनप्रतिनिधिबीच आपसी सौहार्दता बढाएको छ ।’

स्थानीय तहमा बेथिति निम्तिनुमा पहुँचका आधारमा नीति, कार्यक्रम र बजेट निर्माण गर्नुलाई पनि एउटा कारण मानिन्छ । अधिकांश स्थानीय तहमा नागरिकको आवश्यकताको साटो हचुवाका भरमा योजना बनाउने प्रवृत्ति कायमै छ । तर, यस मामलामा अपवाद बनेको छ, लेकबेशी नगरपालिका । अनुमानका आधारमा नीति तथा कार्यक्रम निर्माण गर्ने विगतका अभ्यासलाई निरुत्साहित गर्दै नगरपालिकाले तथ्यांक (डेटा) लाई योजना निर्माणको मूल स्रोतका रुपमा अवलम्बन गर्न थालेको हो ।
नगर उप–प्रमुख बिमला खड्लुक चालू आवको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट तयार गर्दा २०७८ को जनगणनाको विश्लेषणलाई मुख्य स्रोत बनाएको बताइन् । ‘स्थानीय तहका लागि तथ्यांक विश्लेषण अति उपयोगी रहेको महसुस भएको छ, उनले भनिन्, ‘यसले योजनाबद्ध निर्णय लिन र स्रोतसाधनको उचित वितरण गर्न सजिलो बनाउँदोरहेछ ।’ पिछडिएको वडालाई सबैभन्दा पहिले बजेट सिलिङ पठाएर यसको शुरुवात गरेको उनको भनाई छ ।

लेकबेशीमा गत पुसदेखि शुरु भएको एकिकृत तथ्यांक व्यवस्थापन प्रणाली (आइडिएमएस) मा नगरको जनसांख्यिक प्रोफाइललाई प्रविष्टीकरण गर्ने तयारी छ । ‘नगरपालिकाको जनसांख्यिक प्रोफाइल आइडिएमएसमा इन्ट्री गर्ने काम जारी छ, यद्यपि हामीले २०७८ को जनगणनाका आधारमा कुन वडामा कस्तो कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, के कस्तो नीति अवलम्बन गर्ने भन्ने निष्कर्शमा पुग्यौं,’ नगर प्रमुख पौडेलले भने, ‘यसले गर्दा आवश्यकताको पहिचान गर्न, हामीसंग उपलब्ध स्रोतहरुको उचित वितरण गर्न र मूल्यांकन गर्न सहज बनायो ।’

राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयले २०७८ को जनगणना अनुसार लेकबेशीको जनसांख्यिक प्रोफाइल बनाएको हो । तथ्यांक कार्यालयले उक्त प्रोफाइलको मस्यौदा नगरपालिकालाई हस्तान्तरण गरिसकेको छ । कर्णाली प्रदेशमै जनसांख्यिक प्रोफाइल बनाउने लेकबेशी पहिलो स्थानीय तह बन्न पुगेको छ । प्रोफाइल अनुसार नगरपालिकाको जनसंख्या ३१ हजार ७१० रहेको छ । यहाँ दलित र जनजाति (गुरुङ/मगर) को बाहुल्यता छ । नगरपालिकाका अधिकांश नागरिकले कृषि तथा पशुपालनमा लाई मुख्य पेशा बनाएका छन् । खसीबोका र दुग्धजन्य पदार्थमा पूर्ण रुपमा आत्मनिर्भर भइसकेको छ ।

नगरपालिकाले सूचना तथा तथ्यांक व्यवस्थापन ऐन, २०८० जारी गरी लागू गरिसकेको छ । प्रमाणमा आधारित विकास गर्ने परिपाटीलाई संस्थागत गर्न नगरपालिकाले ऐन ल्याइएको हो । सूचना तथा तथ्यांक व्यवस्थापन ऐनले नगरपालिकाबाट प्रदान गरिने सेवाहरुको पारदर्शिता, सूचनामा आम सर्वसाधारणको पहुँच अभिवृद्धि, एकिकृत तथ्यांक व्यवस्थापन प्रणालीको नियमित सञ्चालन र अद्यावधिक, योजना निर्माणका साथै नगर कार्यपालिकालाई दैनिक निर्णय प्रक्रियामा सहज हुने बताइएको छ ।

नगरपालिकाका अनुसार संकलित तथ्यांक र कतिपय दैनिक कामका सिलसिलाबाट प्राप्त भएका तथ्यांकलाई विश्लेषण र परीक्षण गरिन्छ । तथ्यांकले के भन्छ, त्यसको तथ्यमा रहेर योजना निर्माण गर्ने अभ्यासको शुरुवात गरिएको छ । ‘अहिले अभ्यासमै छौ, यसको पूर्ण प्रयोग हुन अझैं केही वर्ष लाग्न सक्छ, क्रमशः सुधार गर्दै अघि बढ्छौं, नगर प्रमुख पौडेलले भने, कम्तीमा योजना निर्माणमा थिति बसाल्छौं, जहाँ जे आवश्यकता छ त्यसआधारमा निर्णय गर्ने परिपाटीको विकास गर्छौं, यसले प्रमाणमा आधारित विकास गर्न एवं परिणाम निकाल्न सहज बनाएको छ ।’ यस प्रणालीले तथ्यांक खोज्नका लागि शाखा, उपशाखामा दौडिनुपर्ने अवस्थाको अन्त्य भएको उनको दाबी छ । साथै नगरपालिकाले कति बजेट विनियोजन ग¥यो ? उक्त बजेट कार्यान्वयनको अवस्था के छ ? लगायतका विषयहरु पनि यस प्रणालीमा समावेश हुन्छन् ।

सूचना तथा तथ्यांक व्यवस्थापन ऐन कार्यान्वयनका क्रममा नगरभित्रका तथ्यांकहरुको विवरण, अभिलेखहरु विद्युतीय अभिलेख (डिजिटल रेर्कड) राख्न थालिएको छ । एकिकृत तथ्यांक व्यवस्थापन प्रणाली लागू हुनु अघिका कागजी तथ्यांकलाई पनि विद्युतीय अभिलेखमा राखिँदैछ । नगरपालिकाका सूचना प्रविधि अधिकृत भरतप्रसाद ढकाल विद्युतीय अभिलेखमा तथ्यांक प्रविष्ट गर्दा जुनसुकै स्थानबाट चाहिएको विवरण लिन सकिने बताए । नगरपालिकाको वेबसाइटमा आइडिएमएस एप्लिकेशन पनि राखिएको छ । जहाँ नगरपालिकाभित्रका सम्पूर्ण क्षेत्रका तथ्यांकहरुको विश्लेषण गरिएको छ । यो तथ्यांकको एकिकृत व्यवस्थापन हो । यसमा हरेक चार–चार महिनाको फरकमा समग्र तथ्यांकीय विवरणहरु अद्यावधिक गर्ने गरिन्छ ।

सूचना प्रविधि अधिकृत ढकालका अनुसार नगरपालिकामा भएका सबै तथ्यांकहरुलाई एकिकृत गरी एउटै प्लेटफर्मबाट सहज रुपमा प्रयोग गर्न मिल्ने गरी सूचना तथा तथ्यांक व्यवस्थापन ऐन बनाइएको हो । कर्णालीमा यो ऐन बनाउने पनि लेकवेशी नगरपालिका पहिलो हो । २०८० भदौमा यो ऐन जारी भइसकेको थियो । अहिले जनप्रतिनिधि र कर्मचारीले मात्रै होइन् नागरिकहरुले समेत नगरपालिकाबाट भए गरेका गतिविधिहरुको अध्ययन विद्युतीय अभिलेखबाटै पाउँछन् । नगरपालिकाले स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन बमोजिम संकलन गर्ने २१ वटै क्षेत्रका तथ्यांकहरु यस प्रणालीमा प्रविष्ट र अद्यावधिक गरिन्छ ।