सुर्खेत– कर्णाली प्रदेश सरकारले प्रदेश विपद् व्यवस्थापन कोषका लाागि रु. ७ करोड ९२ लाख ४० हजार रुपैयाँ उपलब्ध गराउने भएको छ । मंगलबार साँझ बसेको प्रदेश मन्त्रिपरिषद बैठकले उक्त निर्णय गरेको हो ।
बैठकका निर्णय सार्वजनिक गर्दै प्रदेश सरकारका प्रवक्ता एवं भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारीमन्त्री विनोदकुमार शाहले उक्त रकम प्रदेश व्यवस्थापन कोषबाट जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूमा पठाइने जानकारी दिए । उनका अनुसार मनसुनजन्य विपद् प्रभावित निजी आवास पुनर्निर्माण तथा पुनस्र्थापना अनुदान कार्यविधि, २०७७ र आगलागीजन्य विपद् प्रभावित निजी आवास पुनर्निर्माण तथा पुनस्र्थापना अनुदान वितरण कार्यविधि, २०७८ बमोजिम प्रदेश सरकारको ३० प्रतिशत लागत साझेदारीको रकम उपलब्ध गराउन लागिएको हो । यही शिर्षकमा बाँकी रकम संघ र स्थानीय सरकारले वितरण गर्नुपर्ने हुन्छ । लगत संकलन गरिएपनि प्रदेश सरकारले ०७७ सालदेखि अनुदान वितरण गर्न सकेको थिएन । कर्णालीका कालीकोट, जुम्ला, मुगु, रुकुम पश्चिम, सल्यान र जाजरकोटबाट माग भई आएकोमा प्रदेश सरकारले सो रकम उपलब्ध गराएको हो ।
कर्णाली प्रदेश सरकारले ‘गैरसरकारी संस्थाको अभिलेख र व्यवस्थापन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ र आमसञ्चार तथा सूचना प्रविधि सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक मन्त्रिपरिषद्को प्रशासन तथा विधेयक समितिमा पठाउने निर्णय गरेको छ । त्यस्तै उच्च मूल्य कृषिवस्तु उत्थानशील कार्यक्रमको प्रदेशस्तरीय कार्यक्रम व्यवस्थापन कार्यालय तथा सुर्खेत र कर्णाली करिडोर अन्तर्गत जुम्ला र भेरी करिडोर अन्तर्गत जाजरकोट जिल्लामा करिडोर कार्यालय स्थापना गरिने र त्यसका लागि अस्थायी संगठन संरचना र दरबन्दी’ स्वीकृत प्रदान गर्ने निर्णय गरेको छ ।
मन्त्रिपरिषद् बैठकले कर्णाली प्रज्ञा प्रतिष्ठान स्थापना तथा सञ्चालन गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकलाई प्रदेशसभामा पेश गर्न स्वीकृति प्रदान गरेको छ ।
कर्णाली समय । १५ जेष्ठ २०८२, बुधबार १८:२५