सुर्खेत- कर्णाली प्रदेश सरकारले ल्याउँदै गरेको आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को बजेटका लागि प्रि-बजेट छलफल कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ । कर्णाली प्रदेशमा आर्थिक तथा नीतिगत विषयमा अध्ययन, अनुसन्धान, बहस तथा पैरवी गर्दै आइरहेको ऋति फाउन्डेसनले शुक्रवार वीरेन्द्रनगरमा उक्त कार्यक्रम सम्पन्न गरेको हो ।
कर्णाली प्रदेश सरकारका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री महेन्द्र केसीले कर्णालीलाई विकासमार्फत बदल्नका लागि पुँजी चाहिएको बताए । उनले कर्णालीमा औद्योगिक चेतना, उत्पादन र त्यसबाट प्राप्त आम्दानीबाट राज्यलाई कर तिर्नुपर्छ भन्ने भावना आवश्यकता रहेको बताए । मन्त्री केसीले कर्णाली प्रदेश सरकारले सरोकारवालाको सुझावलाई समेटेर केही परिवर्तन हुने गरी बजेट ल्याउने प्रतिवद्धता व्यक्त गरे।
पत्रकार दीपक बुढाले प्रदेशले यहाँको परिवेश अनुकूल राजश्व सङ्कलन गर्नुपर्ने बताए । चालू खर्च घटाउने र आम्दानी र खर्चको सन्तुलनमा ध्यान दिन आवश्यक रहेको उहाँले बताए । कार्यक्रममा राजनीतिकर्मी गेहेन्द्र दाहालले परिणाममुखी बजेट ल्याउन प्रदे श सरकारलाई सुझाव दिए। बैङ्किङ क्षेत्रमा कार्यरत लिलाराम ढुङ्गानाले बजेट विनियोजनको आधारमा न्यून मात्रै कार्यान्वयन भएकोप्रति चिन्ता व्यक्त गरे। उनले कर्णाली प्रदेशको आन्तरिक आम्दानी पनि एकदमै न्यून भएको भन्दै यसलाई बढाउनतर्फ प्रदेश सरकार लाग्नुपर्ने सुझाव दिए।‘जहाँ आर्थिक क्रियाकलाप र रोजगारी वृद्धि गर्न सकिन्छ, त्यहाँ प्रदेशको बजेट केन्द्रित हुन आवश्यक छ’ उनले भने।
महिला उद्यमी मनसरा नेपालीले बजेट तथा योजना निर्माण प्रक्रिया पारदर्शी र स्पष्ट हुन आवश्यक रहेको बताइन । बजेट तथा योजना माग गर्न नेता, सांसद र मन्त्रीहरुकोमा लाइन लाग्नुपर्ने प्रणाली अन्त्य गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो। मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयका उपप्राध्यापक वेदप्रकाश ढकालले बजेट निर्माण र कार्यान्वयनमा कर्मचारीतन्त्रको ठुलो भूमिका हुने बताउँदै कर्मचारी र जनप्रतिनिधिहरूबिच सहज सम्बन्ध र समन्वय आवश्यक रहेको बताउनुभयो। कार्यक्रममा कर्णाली प्रदेशमा कार्यरत विभिन्न क्षेत्रका सरोकारवालाहरूको सहभागिता रहेको थियो ।


कर्णाली समय । २१ जेष्ठ २०८१, सोमबार १७:५३