सुर्खेत–कर्णाली प्रदेश सरकारले झण्डै एक महिनापछि पूर्णता पाएको छ । मुख्यमन्त्री मंगलबहादुर शाहीले बिहीबार मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्दै नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) बाट तीन मन्त्री थपेपछि प्रदेश सरकार सात सदस्यीय बनेको हो ।
मुख्यमन्त्री शाहीले रुकुम पश्चिमकी मिलन खड्का रोकालाई भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकासमन्त्री, सोही जिल्लाकी कल्याणी खड्कालाई उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरणमन्त्री र हुम्लाकी जुम्कित लामालाई भूमि, व्यवस्था, कृषि तथा सहकारीमन्त्री नियुक्त गरेका छन् । तीनै जना मुख्यमन्त्री शाही नेतृत्वको नेकपाबाट प्रदेशसभा सदस्य पदमा समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबाट निर्वाचित भएका हुन् ।
शाही गत साउन १२ गते नेकपा एमालेको समर्थनमा कर्णाली प्रदेशको मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका थिए । मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएको करिब तीन सातापछि उनले भदौ ३ गते एमालेबाट तीन मन्त्री नियुक्त गरेका थिए । त्यसबेला आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्रीमा टेकराज पछाई, सामाजिक विकासमन्त्रीमा जीतबहादुर मल्ल र जलस्रोत तथा ऊर्जा विकासमन्त्रीमा कलबहादुर हमाल नियुक्त भएका थिए । बिहीबार नेकपाबाट थप तीन मन्त्री नियुक्त भएपछि मुख्यमन्त्रीसहित सात सदस्यीय मन्त्रिपरिषद्ले पूर्णता पाएको हो । मन्त्रिमण्डलमा तीन र मुख्यमन्त्रीको दल नेकपाबाट तीन मन्त्री सरकारमा सहभागी भएका छन् ।
मन्त्रिपरिषद् विस्तारअघि नेकपाभित्र मन्त्री छनोटलाई लिएर विवाद देखिएको थियो । भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालयका लागि यसअघि विन्दमान विष्टको नाम लगभग निश्चित भएको बताइए पनि अन्तिम समयमा मिलन खड्का रोकालाई उक्त मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिइएको छ । त्यस्तै, उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयमा कल्याणी खड्कालाई ल्याइएको छ । खड्का यसअघि एकीकृत समाजवादीकी सांसद हुन् ।
सात सदस्यीय मन्त्रिपरिषद्मा केही अनुभवी अनुहार दोहोरिएका छन् भने अधिकांशले पहिलोपटक मन्त्रालयको नेतृत्व गर्ने अवसर पाएका छन् । आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री टेकराज पछाईसँग यसअघि सामाजिक विकास मन्त्रालय सम्हालेको अनुभव छ । त्यस्तै सामाजिक विकासमन्त्री जीतबहादुर मल्लले यसअघि उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालिसकेका छन् । उनीहरुले तीन महिना मन्त्रीको रुपमा अनुभव संगाल्न पाएका थिए ।
कांग्रेस संसदीय दलद्वारा बाढी प्रभावितलाई २ लाख ५० हजार सहयोग
नेपाली कांग्रेस कर्णाली प्रदेशसभा संसदीय दलले रसुवा बाढी प्रभावितका लागि २ लाख ५० हजार रकम सहयोग गर्ने निर्णय गरेको छ ।
बिहीबार बसेको दलको बैठकले भोटेकोशी बाढीपीडितको राहत, उद्धार र पुनस्र्थापनाका लागि सहयोग स्वरूप प्रत्येक सांसदबाट १५ हजारका दरले जम्मा गरी २ लाख ५० हजार रकम प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा जम्मा गर्ने निर्णय गरेको हो । कर्णालीमा कांग्रेसका १५ जना सांसद छन् ।
साथै, बैठकले भोटेकोशी बाढीपीडितको राहत, उद्धार र पुनस्र्थापनाका लागि कर्णाली प्रदेश सरकारलाई आर्थिक सहायता प्रदान गर्न अनुरोध गर्ने निर्णय गरेको सांसद बेदराज सिंहले जानकारी दिए ।
कर्णाली समय । ११ भाद्र २०८३, बिहीबार १७:१९