सुर्खेत– उच्च शिक्षा ऐन, २०७६ को मस्यौदामा मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयलाई प्रादेशिक विश्वविद्यालयत अन्तर्गत हुने गरी वर्गिकरण गरिएकामा नेपाल प्रगतिशिल प्राध्यापक संगठनले आपत्ति जनाएको छ । संगठनले शुक्रबार पूर्व प्रधानमन्त्री एवं एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई ध्यानाकर्षण पत्र बुझाउँदै मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयलाई केन्द्रीय विश्वविद्यालयकै रुपमा स्तरवृद्धि गर्न आग्रह गरेको हो ।
क्षेत्रीय प्रकृतिका नामकरण गरिएका विश्वविद्यालयहरूलाई नामकै आधार मात्र मानेर हचुवाको भरमा सम्बन्धित विश्वविद्यालयका पदाधिकारी, प्राध्यापक, कर्मचारी र विद्यार्थीहरूको परामर्श र राय विना प्रादेशिक विश्वविद्यालय बनाउनु न्यायसङ्गत नभएको संगठनको धारणा छ । ध्यानाकर्षण पत्रमा भनिएको छ,– हरेक प्रदेशमा कम्तीमा एक÷एक वटा संघीय सरकारको मातहतमा रहेका केन्द्रीय विश्वविद्यालयहरू हुनुपर्छ किनकी यी क्षेत्रमा अझै पनि उच्च शिक्षाको पहुँच र गुणस्तर उन्नयन गरी विकास र समृद्धिको साधक जनशक्ति उत्पादनको भरपर्दो केन्द्रको रूपमा व्यवस्थित बनाउन सकिएको छैन ।’
वीरेन्द्रनगरस्थित मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयले कर्णाली प्रदेशका सुर्खेत, जाजरकोट, दैलेख, कालीकोट, मुगु, रुकुम पश्चिम, लुम्बिनी प्रदेशका बाँके, बर्दिया र रोल्पामा आङ्गिक क्याम्पस स्थापना गर्दै उच्च शिक्षाको विकास र विस्तारमा जोड दिएको बताइएको छ । स्थापनाको डेढ दशक नपुग्दै फेरी उच्च शिक्षा ऐनको मस्यौदाले यसको विकासको गतिमा अवरोध आउने गरी प्रदेश विश्वविद्यालयको रूपमा रुपान्तरण गर्ने प्रस्तावप्रति संगठनले आपत्ति जनाउँदै आएको छ । त्रिभुवन विश्वविद्यालयका आङ्गिक र सामुदायिक क्याम्पसहरूलाई आधार क्याम्पस मानेर ऐनको प्रस्तावनामा कला, विज्ञान, चिकित्साशास्त्र, कानून, व्यवस्थापन, शिक्षा, प्राविधिक तथा अन्य व्यावसायिक विषयको अध्ययन, अध्यापन र अनुसन्धानद्वारा दुर्गममा गुणात्मक र स्तरयुक्त उच्च शिक्षाको अवसर प्रदान गर्न विश्वविद्यालय स्थापना भएको हो ।
संगठनले उच्च शिक्षा ऐन, २०८० संघीय संसदमा पेश हुनु अघि सरोकारवालाहरूसंग घनीभूत छलफल गरेर मात्र संशोधन सहित पारित गर्न जोड दिएको छ । ‘काठमाडौं केन्द्रित प्राज्ञहरूको सीमित घेरामा छलफल गरी शिक्षा क्षेत्रलाई ध्वस्त बनाउने गरी कुटिल चालको जालमा यो उच्च शिक्षा ऐन पनि परेको आभाष हुन थालेको छ, यदि यो ऐन हुबहु पारित भएमा उच्च शिक्षाको पुनर्संरचनाको नाममा थप अस्तव्यस्तता आउनेछ, त्यसले शिक्षा क्षेत्र थप अन्यौलग्रस्त हुने देखिन्छ’ ध्यानाकर्षण पत्रमा उल्लेख छ ।
हाल सञ्चालनमा रहेका विश्वविद्यालयहरूलाई कम्तीमा हरेक प्रदेशमा एक केन्द्रीय विश्वविद्यालय र प्रदेश सरकारको लगानी र स्वामित्वमा बहुप्राविधिक विश्वविद्यालयहरू स्थापना गरि उच्च शिक्षाका कार्यक्रमहरूलाई पुनसंरचना गर्नु वान्छनीय हुने उल्लेख छ । संगठनका पदाधिकारीले पूर्व प्रधानमन्त्री एवं प्रमुख प्रतिपक्ष दलका नेता ओलीलाई संघीय संसदमा उच्च शिक्षा ऐन संशोधनमा सहयोग गर्न आग्रह गरेका थिए । साथै प्रधानमन्त्री एवं कुलपतिले पटक–पटक पत्राचार गर्दै उपकुलपतिको कार्यकारी अधिकारलाई हस्तक्षेप गरी कामकाज गर्न लगाइएको रोक विश्वविद्यालयको स्वायत्तता र मर्म विपरित रहेको ठहरसमेत गरेको छ । संगठनका प्रदेश अध्यक्ष कमल लम्साल, केन्द्रीय सदस्य एवं विश्वविद्यालय इञ्चार्ज विष्णुकुमार खड्का, केन्द्रीय सचिव तेजविक्रम बस्नेत लगायत आंगिक क्याम्पस कमिटीका अध्यक्षहरुको संयुक्त हस्ताक्षरमा ध्यानाकर्षण पत्र बुझाइएको थियो ।
कर्णाली समय । ६ माघ २०८०, शनिबार १४:०२