सुर्खेत– नेपाल नागरिक उड्ययन प्राधिकरणले हवाई उडानमा प्रतिबन्ध लगाउँदा हुम्लामा नाबालकको मृत्यु भएको भन्दै परेको मुद्दामा घटनामा उच्च अदालत पाटनले विपक्षीका नाममा कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको छ । अधिवक्ता गणेशबहादुर वलीले दायर गरेको रिटमा मंगलबार प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश दुर्गबहादुर विश्वकर्माको इजलासले १५ दिनभित्र जवाफ पेश गर्न आदेश दिएको हो ।
आइतबार दायर रिटमा संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्ययन मन्त्रालय, नेपाल नागरिक उड्ययन प्राधिकरण र प्राधिकरणका महानिर्देशक प्रदीप अधिकारीलाई विपक्षी बनाइएको थियो । प्राधिकरणले साउन १२ गते जारी गरेको हवाई सुरक्षा मापदण्डका कारण जहाज उडानमा प्रतिबन्ध हुँदा हुम्ला लगायतका विभिन्न २९ वटा विमानस्थलमा दिउँसो साढे १२ बजेपछि हवाई उडानमा रोक लगाउने निर्णय गरेको थियो ।
उक्त समयमा जहाज नपाउँदा हुम्लाको सिमकोट गाउँपालिका ६ माथिल्लो गाउँका ६ महिने बालक इमरान सुनारको मृत्यु भएको रिट निवेदनमा उल्लेख थियो । साउन २६ गते इमरानलाई थप उपचारको लागि अस्पतालबाट रिफर गरिएपनि प्राधिकरणको निर्णय कार्यान्वयनका क्रममा सेवा प्रदायकले उडान नगर्दा मुत्यु भएको थियो । यद्यपि व्यापक जनदबाब र राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको ध्यानाकर्षणपछि प्राधिकरणले उक्त निर्णय सच्याइसकेको छ ।
रिटमा निर्णयकर्तालाई कारबाही गर्नु भनी परमादेशका साथै मृतकको परिवारलाई क्षतिपूर्तिको लागि आदेश दिन माग गरिएको छ । निवेदकको तर्फबाट अधिवक्ता वलीका साथै अधिवक्ताहरू धर्मराज रेग्मी, लोकेन्द्रबहादुर ओली र शिवराज रिमालले बहस गरेका थिए । आदेशमा भनिएको छ, ‘मागबमोजिमको आदेश जारी हुनु नपर्ने कुनै आधार, कारण र प्रमाण भए सबुद प्रमाणसहित म्याद सूचना तामेल भएका मितिले बाटोको म्यादबाहेक १५ दिनभित्र विपक्षी नं. १ को हकमा उच्च सरकारी वकिल कार्यालय पाटनमार्फत तथा विपक्षी नं. २ र ३ को हकमा आफै वा आफ्नो कानून बमोजिमको प्रतिनिधिमार्फत लिखित जवाफ पेश गर्नुहोला ।’
अदालतले हवाई उडानजस्तो संवेदनशील र हवाई सुरक्षाको विषयसँग सम्बन्धित रहेकाले अर्को पक्षको समेत कुरा सुनी अन्तरिम आदेशका लागि उपयुक्त निर्णय लिने भएको हो । आदेशमा अन्तरिम छलफलका लागि आगामी भदौ २५ गते पेशी तोकिएको छ ।
कर्णाली समय । १९ भाद्र २०८०, मंगलवार २०:४४