कर्णालीको बजेट : विवादास्पद कार्यक्रमलाई निरन्तरता !

सुर्खेत– कर्णाली प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ का लागि रु. ३३ अर्ब ३७ करोड ९७ लाख ७ हजारको बजेट ल्याएको छ । आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री बेदराज सिंहले शुक्रबार प्रदेशसभामा बजेट प्रस्तुत गरेका हुन् ।


चालू आवको तुलनामा कर्णाली प्रदेशले बजेटको आकार बढाएको छ । चालू आवमा खर्च हुन नसकेको सञ्चित कोषको रकम, संघीय सरकारले अन्य प्रदेशभन्दा बढी अनुदान कर्णाली प्रदेशलाई दिएका कारण बजेटको आकार बढेको हो । बजेटमा भौतिक पूर्वाधार, कृषि तथा पशुपालन र रोजगारी क्षेत्र मुख्य प्राथमिकतामा परेका छन् । अर्थमन्त्री सिंहले चालू तथा प्रशासनिक खर्च ह्वात्तै घटाएका छन् । अत्यावश्यकबाहेकका आर्थिक दायित्व थपिने संरचना स्थापना नगर्ने घोषणा गरिएको छ । तर सांसद विकास, निर्वाचन क्षेत्र विशेष पूर्वाधार कार्यक्रमका नाममा विवादास्पद कार्यक्रमलाई भने निरन्तरता दिइएको छ ।

प्रदेश सरकारले चालूतर्फ रु. ९ अर्ब २४ हजार तथा पुँजीगततर्फ रु. २९ अर्ब ५७ करोड ७२ लाख ४३ हजार र बाँकी रु. ४ अर्ब ८० करोड ४ लाख ४० हजार स्थानीय तहलाई वित्तीय समानीकरणतर्फ विनियोजन गरिएको छ । आव २०८०/०८१ मा आन्तरिक राजस्व रु. ८३ करोड ६२ लाख १२ हजार संकलन गर्ने अनुमान गरिएको छ । कर्णाली प्रदेशलाई आगामी आवका लागि संघीय सरकारबाट राजस्व बाँडफाँटबापत रु. ८ अर्ब ८४ करोड ३ लाख, वित्तीय समानीकरण अनुदानतर्फ १० अर्ब १६ करोड ४१ लाख, सशर्त अनुदानतर्फ ४ अर्ब ७५ करोड ३ लाख, समपुरक अनुदानतर्फ ७६ करोड १६ लाख, विशेष अनुदानतर्फ ५९ करोड ७९ लाख प्रदान गरेको थियो ।

बजेटले प्रदेशभित्रका सरकारी सवारी साधनलाई कर्णाली प्रदेशमै दर्ता गर्नुपर्ने व्यवस्थालाई अनिवार्य गरेको छ । त्यस्तै दुई वा दुईभन्दा बढी पक्षले आपसी सहमतिमा कृषि प्रयोजनका लागि जग्गाको चक्लाबन्दी गर्न हक हस्तान्तरण गर्दा लाग्ने रजिष्ट्रेशन शुल्कमा ५० प्रतिशत छुट दिने व्यवस्था गरेको छ । सुर्ती र मदिराजन्य बाहेकका उत्पादनमूलक उद्योग स्थापना तथा सञ्चालन गर्न उद्योगको नाममा खरिद गर्ने जग्गाको लिखत पारित गर्दा लाग्ने रजिष्ट्रेशन शुल्क शतप्रतिशत छुट दिने भएको छ । उत्पादनका मितिले १० वर्ष सम्मका सवारी साधन अन्य प्रदेशबाट सरुवा दर्ता सहमति लिई कर्णाली प्रदेशमा दर्ता हुन आएमा व्यक्तिगत सवारी साधनको हकमा दर्ता शुल्कमा शत प्रतिशत छुट दिने घोषणा गरिएको छ ।

विवादास्पद कार्यक्रमलाई निरन्तरता !

अर्थमन्त्री सिंहले चालू एवं प्रशासनिक खर्च घटाएपनि विगतमा आलोचित र परिणाममुखी नदेखिएका केही कार्यक्रमलाई भने निरन्तरता दिएका छन् । निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विशेष कार्यक्रमका लागि रु. १ अर्ब १२ करोड विनियोजन गरिएको छ । जुन सांसदको प्रत्यक्ष सहभागितामा खर्च हुने रकम हो । सांसदलाई खुसी बनाउन केन्द्र र अन्य प्रदेशमाझैं कर्णालीमा पनि अर्थमन्त्री सिंहले यस्तो बजेट विनियोजन गरेका हुन ।

परिणाममुखी नदेखिएको भन्दै आलोचना खेपिरहेको बैंक खाता छोरीको : सुरक्षा जीवनभरीको कार्यक्रमलाई पनि निरन्तरता दिइएको छ । बजेट वक्तव्यमा अर्थमन्त्री सिंहले यसलाई थप परिमार्जन गरी छोरीहरुको जीवन बिमा गर्ने व्यवस्था मिलाएका छन् । जसका लागि रु. २५ करोड विनियोजन गरिएको छ । प्रदेश सरकारको पैसा बैंकमा थुप्रिएको र अनुत्पादक क्षेत्रमा बचत भएको भन्दै यस कार्यक्रमको आलोचना हुने गरेको छ ।

कृषकको अनुदान कृषकको खातामा भन्ने कार्यक्रम पनि विगतकै अनुदानमुखी स्वरुपमा ल्याइएको छ । यसपटक कार्यक्रमको नारा मात्र फरक छ । कृषिका नाममा विगतमा वितरण गरेका अनुदान हिनामिना भएको आरोप लाग्दै आएको छ । कृषकलाई सहुलियतमा ब्याज अनुदान कार्यक्रमलाई पनि अर्थमन्त्रीले निरन्तरता दिएका छन् । यसका लागि रु. ११ करोड ९७ लाख बजेट विनियोजन गरेका छन् । त्यस्तै कृषि उपकरणमा पनि ५० प्रतिशत र कृषि उत्पादन तथा बजारीकरणका लागि ७५ प्रतिशत अनुदानको व्यवस्था गरिएको छ ।

प्रदेश सरकारले मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रमलाई पनि निरन्तरता दिएको छ । चालु आवमा १ अर्ब ४९ करोड बजेट रहेको मुख्ममन्त्री रोजगार कार्यक्रममा लागि आगामी आवका लागि १ अर्ब १६ करोड ९७ लाख विनियोजन गरिएको छ । स्थानीय तहका सूचीकृत बेरोजगारलाई न्यूनतम रोजगारी एंव सामुदायिक विकासमार्फत नागरिकको जीवनस्तर सुधार ल्याउन संघीय सरकारले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम सञ्चालन गरेको छ । प्रदेशले पनि उस्तै प्रकृतिको मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका नाममा वर्षेनि करोडौं बजेट खर्च गर्ने गरेको छ । जसबाट कुनै प्रतिफल दिने योजनामा बजेट खर्च भएको पाइँदैन । बेरोजगारहरूको यकिन नगरी विभिन्न स्वरुपबाट एउटै प्रकृतिका कार्यक्रम निरन्तर सञ्चालन भएपनि कार्यक्रमको उपलब्धि हेर्दा हालसम्म पनि परिणाम योग्य उपलब्धि नदेखिएकाले कार्यक्रम सञ्चालनमा पुनर्विचार गर्नुपर्ने महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले औंल्याएको छ ।

अर्थमन्त्री सिंहले स्थानीय तहका वडाबाट माग भई आएका पूर्वाधार निर्माणमार्फत रोजगारी सिर्जना गर्ने उद्देश्यले हुम्ला, मुगु र डोल्पा जिल्लाको हकमा प्रति वडा २० लाखका र अन्य सात जिल्लाको हकमा प्रति वडा १५ लाखका दरले सबै सात सय १८ वटै वडाका लागि मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रम लागि उक्त रकम विनियोजन गरिएको छ ।



About Us

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s, Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s,