सुर्खेत– कर्णाली प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ का लागि रु. ३३ अर्ब ३७ करोड ९७ लाख ७ हजारको बजेट ल्याएको छ । आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री बेदराज सिंहले शुक्रबार प्रदेशसभामा बजेट प्रस्तुत गरेका हुन् ।

चालू आवको तुलनामा कर्णाली प्रदेशले बजेटको आकार बढाएको छ । चालू आवमा खर्च हुन नसकेको सञ्चित कोषको रकम, संघीय सरकारले अन्य प्रदेशभन्दा बढी अनुदान कर्णाली प्रदेशलाई दिएका कारण बजेटको आकार बढेको हो । बजेटमा भौतिक पूर्वाधार, कृषि तथा पशुपालन र रोजगारी क्षेत्र मुख्य प्राथमिकतामा परेका छन् । अर्थमन्त्री सिंहले चालू तथा प्रशासनिक खर्च ह्वात्तै घटाएका छन् । अत्यावश्यकबाहेकका आर्थिक दायित्व थपिने संरचना स्थापना नगर्ने घोषणा गरिएको छ । तर सांसद विकास, निर्वाचन क्षेत्र विशेष पूर्वाधार कार्यक्रमका नाममा विवादास्पद कार्यक्रमलाई भने निरन्तरता दिइएको छ ।

प्रदेश सरकारले चालूतर्फ रु. ९ अर्ब २४ हजार तथा पुँजीगततर्फ रु. २९ अर्ब ५७ करोड ७२ लाख ४३ हजार र बाँकी रु. ४ अर्ब ८० करोड ४ लाख ४० हजार स्थानीय तहलाई वित्तीय समानीकरणतर्फ विनियोजन गरिएको छ । आव २०८०/०८१ मा आन्तरिक राजस्व रु. ८३ करोड ६२ लाख १२ हजार संकलन गर्ने अनुमान गरिएको छ । कर्णाली प्रदेशलाई आगामी आवका लागि संघीय सरकारबाट राजस्व बाँडफाँटबापत रु. ८ अर्ब ८४ करोड ३ लाख, वित्तीय समानीकरण अनुदानतर्फ १० अर्ब १६ करोड ४१ लाख, सशर्त अनुदानतर्फ ४ अर्ब ७५ करोड ३ लाख, समपुरक अनुदानतर्फ ७६ करोड १६ लाख, विशेष अनुदानतर्फ ५९ करोड ७९ लाख प्रदान गरेको थियो ।

बजेटले प्रदेशभित्रका सरकारी सवारी साधनलाई कर्णाली प्रदेशमै दर्ता गर्नुपर्ने व्यवस्थालाई अनिवार्य गरेको छ । त्यस्तै दुई वा दुईभन्दा बढी पक्षले आपसी सहमतिमा कृषि प्रयोजनका लागि जग्गाको चक्लाबन्दी गर्न हक हस्तान्तरण गर्दा लाग्ने रजिष्ट्रेशन शुल्कमा ५० प्रतिशत छुट दिने व्यवस्था गरेको छ । सुर्ती र मदिराजन्य बाहेकका उत्पादनमूलक उद्योग स्थापना तथा सञ्चालन गर्न उद्योगको नाममा खरिद गर्ने जग्गाको लिखत पारित गर्दा लाग्ने रजिष्ट्रेशन शुल्क शतप्रतिशत छुट दिने भएको छ । उत्पादनका मितिले १० वर्ष सम्मका सवारी साधन अन्य प्रदेशबाट सरुवा दर्ता सहमति लिई कर्णाली प्रदेशमा दर्ता हुन आएमा व्यक्तिगत सवारी साधनको हकमा दर्ता शुल्कमा शत प्रतिशत छुट दिने घोषणा गरिएको छ ।

विवादास्पद कार्यक्रमलाई निरन्तरता !

अर्थमन्त्री सिंहले चालू एवं प्रशासनिक खर्च घटाएपनि विगतमा आलोचित र परिणाममुखी नदेखिएका केही कार्यक्रमलाई भने निरन्तरता दिएका छन् । निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विशेष कार्यक्रमका लागि रु. १ अर्ब १२ करोड विनियोजन गरिएको छ । जुन सांसदको प्रत्यक्ष सहभागितामा खर्च हुने रकम हो । सांसदलाई खुसी बनाउन केन्द्र र अन्य प्रदेशमाझैं कर्णालीमा पनि अर्थमन्त्री सिंहले यस्तो बजेट विनियोजन गरेका हुन ।

परिणाममुखी नदेखिएको भन्दै आलोचना खेपिरहेको बैंक खाता छोरीको : सुरक्षा जीवनभरीको कार्यक्रमलाई पनि निरन्तरता दिइएको छ । बजेट वक्तव्यमा अर्थमन्त्री सिंहले यसलाई थप परिमार्जन गरी छोरीहरुको जीवन बिमा गर्ने व्यवस्था मिलाएका छन् । जसका लागि रु. २५ करोड विनियोजन गरिएको छ । प्रदेश सरकारको पैसा बैंकमा थुप्रिएको र अनुत्पादक क्षेत्रमा बचत भएको भन्दै यस कार्यक्रमको आलोचना हुने गरेको छ ।

कृषकको अनुदान कृषकको खातामा भन्ने कार्यक्रम पनि विगतकै अनुदानमुखी स्वरुपमा ल्याइएको छ । यसपटक कार्यक्रमको नारा मात्र फरक छ । कृषिका नाममा विगतमा वितरण गरेका अनुदान हिनामिना भएको आरोप लाग्दै आएको छ । कृषकलाई सहुलियतमा ब्याज अनुदान कार्यक्रमलाई पनि अर्थमन्त्रीले निरन्तरता दिएका छन् । यसका लागि रु. ११ करोड ९७ लाख बजेट विनियोजन गरेका छन् । त्यस्तै कृषि उपकरणमा पनि ५० प्रतिशत र कृषि उत्पादन तथा बजारीकरणका लागि ७५ प्रतिशत अनुदानको व्यवस्था गरिएको छ ।

प्रदेश सरकारले मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रमलाई पनि निरन्तरता दिएको छ । चालु आवमा १ अर्ब ४९ करोड बजेट रहेको मुख्ममन्त्री रोजगार कार्यक्रममा लागि आगामी आवका लागि १ अर्ब १६ करोड ९७ लाख विनियोजन गरिएको छ । स्थानीय तहका सूचीकृत बेरोजगारलाई न्यूनतम रोजगारी एंव सामुदायिक विकासमार्फत नागरिकको जीवनस्तर सुधार ल्याउन संघीय सरकारले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम सञ्चालन गरेको छ । प्रदेशले पनि उस्तै प्रकृतिको मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका नाममा वर्षेनि करोडौं बजेट खर्च गर्ने गरेको छ । जसबाट कुनै प्रतिफल दिने योजनामा बजेट खर्च भएको पाइँदैन । बेरोजगारहरूको यकिन नगरी विभिन्न स्वरुपबाट एउटै प्रकृतिका कार्यक्रम निरन्तर सञ्चालन भएपनि कार्यक्रमको उपलब्धि हेर्दा हालसम्म पनि परिणाम योग्य उपलब्धि नदेखिएकाले कार्यक्रम सञ्चालनमा पुनर्विचार गर्नुपर्ने महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले औंल्याएको छ ।

अर्थमन्त्री सिंहले स्थानीय तहका वडाबाट माग भई आएका पूर्वाधार निर्माणमार्फत रोजगारी सिर्जना गर्ने उद्देश्यले हुम्ला, मुगु र डोल्पा जिल्लाको हकमा प्रति वडा २० लाखका र अन्य सात जिल्लाको हकमा प्रति वडा १५ लाखका दरले सबै सात सय १८ वटै वडाका लागि मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रम लागि उक्त रकम विनियोजन गरिएको छ ।