सुर्खेत– कर्णाली प्रदेश बाल क्लब सञ्जालले बालबालिकाका सवाल कार्यान्वयन गर्ने सम्बन्धमा कर्णाली प्रदेश सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ । सञ्जालले शुक्रबार मुख्यमन्त्री राजकुमार शर्मा र प्रदेश योजना आयोगका उपाध्यक्ष योगेन्द्र शाहीलाई १५ बुँदे ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएको हो ।
बालबालिकाहरुको सवालहरुलाई १० जिल्लाबाट उपस्थित बाल अधिकार अभियान्ताहरुले ४ दिने कार्याशालाबाट बालबालिकाहरुको सवालहरूलाई पहिचान तथा प्राथमिकीकरण गरी उपयुक्त सम्बोधनका लागि कर्णाली प्रदेश सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका हुन । बालअधिकारको सुनिश्चिता सहित कर्णाली प्रदेश सरकारको समृद्ध कर्णाली ः सुखारी कर्णालीवासी नारालाई मुर्तरुप बालबालिकाको सवाल कार्यान्वयनमा जोड दिनुपर्ने सञ्जालको माग छ । सञ्जालले सामाजिक अपराधको रुपमा रहेको बाल विवाह, समावेशी गुणस्तरीय शिक्षामा सरकारी उदासिनता, लागु पदार्थ दूव्र्यसनी, सामाजिक कुसंस्कारको रुपमा रहेको छाउपडी प्रथा, डोल्पा जिल्लामा रहेको चमुआनी प्रथा, अपाङ्गता भएका बालबालिकाको मैत्रीपूर्ण तथा समावेशी संरचना तथा अवसर नहुनु, यौनिक, लैगिंक तथा यौन विशेषता रहेका बालबालिकाहरुको समावेशी र मैत्रीपुर्ण वातावरण नहुनु, बढ्दो घरेलु तथा लैङ्गिक विभेद र असमान व्यवहार हटाउन जोड दिइएको छ ।
त्यस्तै जोखिमपूर्ण र निकृष्ट बाल श्रम, बाल यौन शोषण तथा दूव्र्यवहार, सकारात्मक अभिभावक शिक्षा तथा जिम्मेवारीमा कमी, बालबालिकाको विचार भावनाको कदर नहुनु, बालविकासको अवरोधको रुपमा रहेको कुपोषण, स्वास्थ्य सेवाको पहुँचमा कमी, द्धन्द प्रभावित, प्राकृतिक प्रकोपबाट प्रभावित बालबालिकाहरुको सवैखाले अधिकारको हनन् र बालकेन्द्रित बजेट तर्जुमा प्रकृयामा बालसहभागीताको कमी र न्युन बजेट तर्जुमा र रकमान्तर गर्ने विषयलाई सुधार गर्न ध्यानाकर्षण गराइएको छ । ध्यानाकर्षण पत्र बुझ्दै मुख्यमन्त्री शर्माले आगामी वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट निर्माण गर्दा बालबालिकाका सवाललाई सम्बोधन गर्ने प्रतिवद्धता जनाउनुभयो ।
कर्णाली समय । ८ बैशाख २०८०, शुक्रबार १९:४९