सुर्खेत–कानुनविपरीत नदीजन्य पदार्थको ठेक्का लगाउने, नदीजन्य पदार्थ संकलनका लागि मेसिनरी औजार प्रयोगका लागि अनुमति दिने स्थानीय तहलाई कारबाही हुने भएको छ । सुर्खेतका स्थानीय तहहरूले कानुनबाहिर गएर नदीजन्य पदार्थ संकलनको ठेक्का दिएपछि जिल्ला समन्वय समितिले कडाइ गरेको हो ।
जिल्ला समन्वय समितिले सुर्खेतका नौवटै स्थानीय तहलाई सात बुँदे निर्देशन गर्दै कानूनविपरीत अनुमति दिए कारबाही गर्ने चेतावनी दिएको हो । ‘कानुनविपरीत नदीजन्य पदार्थको चलान पुर्जी पट्टा जारी नगर्न यसै पत्रमार्फत सचेत गराइन्छ,’ स्थानीय तहलाई पठाएको पत्रमा भनिएको छ, ‘कानुनविपरीत चलान पुर्जी जारी गर्ने स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई नियमानुसार कारबाहीका लागि सम्बन्धित निकायमा लेखी पठाउँछौं ।
सात बुँदे निर्देशनमा जेसिबी, स्काभेटरलगायत ठुला मेसिनरी यन्त्र प्रयोग गरेर नदीजन्य पदार्थ उत्खनन तथा संकलन गर्नुपर्ने अवस्था आए त्यसको आधार र कारण खोलेर चुरे क्षेत्रको हकमा राष्ट्रपति चुरे–तराई मधेस संरक्षण विकास समितिको अनुमति दिनुपर्ने उल्लेख छ । त्यसबाहेकको क्षेत्रमा जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिमार्फत निर्णय गराएर मात्रै ठुला मेसिनरी प्रयोगको अनुमति दिन स्थानीय तहलाई निर्देशन दिएको छ ।
निर्देशन पत्रमा स्थानीय तहहरूले आफूखुसी ठुला मेसिन प्रयोग गर्न अनुमति दिएर नदीजन्य तथा खानीजन्य पदार्थ उत्खनन गरी बिक्रीवितरण र ठेक्का बन्दोबस्त कानुनविपरीत हुने र सोको सम्पूर्ण जवाफदेही सम्बन्धित स्थानीय तह हुने उल्लेख छ ।
कर्णाली समय । २९ चैत्र २०७९, बुधबार २१:०५