सुर्खेत -भोटेकोशी र त्रिशूली नदीमा आएको विनाशकारी बाढीबाट प्रभावित परिवारको राहत तथा उद्धारका लागि कर्णालीका सञ्चार उद्यमी दम्पतिले ११ लाख ११ हजार १११ रुपैयाँ सहयोग गरेका छन् ।
वीरेन्द्रनगर–१२ औद्योगिक क्षेत्र, सुर्खेतमा रहेको बीसी ग्रुप कर्णाली प्रदेश नेपालका तर्फबाट दीपककुमार बुढाक्षेत्री र हिमकुमारी उपाध्यायले नेपाल सरकारको प्रधानमन्त्री दैवी उद्धार तथा प्रकोप कोषमा उक्त रकम जम्मा गरेका हुन् । बाढीपीडितका लागि सहयोग गरिएको रकमको भौचर उनीहरुले विहीबार अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेलाई हस्तान्तरण गरे ।
उनीहरूले २०८३ भदौ १० गते भोटेकोशी र त्रिशूली नदीमा आएको बाढीबाट ठूलो धनजनको क्षति भएको भन्दै संकटका बेला आफ्नो क्षमताअनुसार सहयोग गर्नु नागरिकको दायित्व भएको बताएका छन् । सञ्चार उद्यमी बुढाक्षेत्री सुर्खेत र कोहलपुरबाट प्रकाशित युगआव्हान दैनिकका प्रकाशक सम्पादक समेत हुन् ।
उक्त रकममध्ये विभिन्न सरकारी निकायबाट प्राप्त पुरस्कार तथा सम्मानको चार लाख रुपैयाँ रहेको छ । राष्ट्रिय युवा प्रतिभा सम्मान २०७८ बाट प्राप्त एक लाख, राष्ट्रपति महिला उद्यमी समुन्नति पुरस्कार २०८० बाट प्राप्त एक लाख, राष्ट्रिय युवा प्रतिभा सम्मान २०८१ बाट प्राप्त एक लाख तथा कर्णाली प्रदेश सरकारको सामाजिक विकास मन्त्रालयबाट प्राप्त उत्कृष्ट महिला उद्यमी सम्मान २०८२ को एक लाख रुपैयाँ राहत कोषमा जम्मा गरिएको हो ।
त्यसैगरी भवानी छापाखाना सुर्खेत, गंगामाला ट्राभल्स एन्ड टुर्स प्रालि सुर्खेत, युगआह्वान दैनिक, अल्फा कम्युनिकेसन कर्नर, रारा प्रिन्टिङ प्रेस प्रालि कोहलपुर र एस मल्टिबिजनेस प्रालि काठमाडौंलगायत व्यवसायिक फर्म तथा प्रतिष्ठानबाट प्राप्त रकमसमेत जोडेर राहत कोषमा जम्मा गरिएको जनाइएको छ ।
राहत रकम जम्मा गरेसँगै उनीहरूले अर्थमन्त्रीसमक्ष कर्णालीको औद्योगिक तथा आर्थिक विकाससँग सम्बन्धित विभिन्न सुझावसमेत पेश गरेका छन् ।
औद्योगिक क्षेत्रका उद्योग तथा प्रतिष्ठानलाई उद्योग परियोजना बैंकमार्फत ऋण लगानी गर्ने व्यवस्था बजेटमा ल्याइए पनि स्पष्ट कार्यविधि नहुँदा ऋण लगानीमा अन्योल देखिएको भन्दै तत्काल कार्यविधि बनाएर कार्यान्वयन गर्न उनीहरूले माग गरेका छन् ।
महिला उद्यमशीलता विकास कोषबाट परिचालित हुने महिला उद्यमशीलता कर्जाको सीमा बढाएर एक करोड रुपैयाँ पु¥याउनुपर्ने तथा यस्तो कर्जाको लगानीमा प्रादेशिक सन्तुलन कायम गर्नुपर्ने उनीहरूको सुझाव छ । स्थानीय तहमा घोषणा गरिएका औद्योगिक ग्रामलाई निजी–सार्वजनिक साझेदारीमा सञ्चालन गर्न स्पष्ट कार्यविधि ल्याई परियोजना धितोमा ऋण लगानीको व्यवस्था गर्नसमेत उनीहरूले माग गरेका छन् ।
त्यस्तै, लामो समयदेखि सञ्चालनमा आउन नसकेको बाँकेको नौवस्ता÷बैजनाथ क्षेत्रमा घोषणा गरिएको औद्योगिक क्षेत्र तत्काल सञ्चालनमा ल्याउनुपर्ने सुझाव उनीहरूको छ । उक्त औद्योगिक क्षेत्र सञ्चालनमा आए लुम्बिनी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेश लाभान्वित हुने उनीहरूको भनाइ छ ।
कर्णालीका १० जिल्ला तथा सुदूरपश्चिमका पहाडी र हिमाली जिल्लालाई लक्षित गरी सुर्खेत विमानस्थलबाट हवाई उडान अनिवार्य र नियमित गराउनुपर्ने माग पनि उनीहरूले गरेका छन् । त्यसका लागि सुर्खेत विमानस्थलको विस्तार तथा सुधार आवश्यक रहेको उनीहरूको सुझाव छ ।
कर्णालीका रैथाने बाली कोदो, फापर, चिनो, कागुनो र मार्सी धान तथा बहुमूल्य जडीबुटीको खेती विस्तार गर्न उद्यमी तथा फर्मलाई लगानीका लागि आह्वान गरी किसान समूह, सहकारी तथा कम्पनीसँग जोडेर जग्गा एकीकृत गरी व्यावसायिक खेती विस्तार गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ । यस्तो लगानीलाई सहुलियतपूर्ण कर्जासम्बन्धी कार्यविधिमा समेट्नुपर्ने उनीहरूको माग छ ।
जाजरकोटमा पाइने ढुंगा चोरी–निकासी भइरहेको उल्लेख गर्दै त्यसलाई कच्चा पदार्थका रूपमा बाहिर पठाउनुको सट्टा स्थानीयस्तरमै प्रशोधन तथा मूल्य अभिवृद्धि गरी बिक्री तथा निकासीको व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझावसमेत दिइएको छ । यसबाट स्थानीयस्तरमा रोजगारी सिर्जना हुने उनीहरूको भनाइ छ ।
यसैगरी सुर्खेत–कोहलपुर–नेपालगञ्ज सडकखण्डलाई चार लेनमा विस्तार तथा सुधार गर्नुपर्ने, कर्णालीका प्रमुख पर्यटकीय गन्तव्य रारा र शे–फोक्सुण्डोसम्मको पहुँच मार्ग सुधार तथा विस्तार गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ ।
दैलेखमा भइरहेको पेट्रोलियम पदार्थ उत्खननको सम्भावनालाई ध्यानमा राख्दै उत्खनन, प्रशोधन तथा बिक्री वितरणका लागि आवश्यक सडक पूर्वाधार निर्माण पूरा गर्नुपर्ने मागसमेत उनीहरूले अर्थमन्त्रीसमक्ष राखेका छन् ।
उद्योग, उद्यमशीलता, कृषि, पर्यटन, पूर्वाधार तथा हवाई सेवाको विकासमा सरकारले प्राथमिकता दिए कर्णालीसहित पश्चिम नेपालमा लगानी र रोजगारीको वातावरण निर्माण गर्न सकिने उनीहरूको धारणा छ ।
कर्णाली समय । १५ आश्विन २०८३, बिहीबार १५:५१