सुर्खेत—कर्णाली प्रदेशको राजधानी वीरेन्द्रनगरका लागि दीर्घकालीन खानेपानीको आधार तयार गर्ने उद्देश्यले अघि बढाइएको भेरी पम्पिङ खानेपानी उप–आयोजनाको दोस्रो प्याकेजको ठेक्का प्रक्रिया बीचमै रोकिएको छ ।

सरकारी सार्वजनिक खरिद प्रणाली ई–गभर्मेन्ट प्रोक्योरमेन्ट (ई–जीपी) को विश्वसनीयता र बोलपत्रको गोपनीयतामाथि उठेको राष्ट्रियस्तरको प्रश्नका कारण विश्व बैंकले यसअघि अघि बढिरहेको खरिद प्रक्रिया रद्द गरी पुनः बोलपत्र आह्वान गर्न सिफारिस गरेपछि भेरी पम्पिङको दोस्रो प्याकेज प्रभावित भएको हो । नगर प्रमुख मोहनमाया ढकालले भेरी पम्पिङको दोस्रो प्याकेजको ठेक्का रद्द हुनुको मूल कारण आयोजनाले खरिद प्रक्रिया गलत ढंगले सञ्चालन गरेको वा वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाले कुनै प्रक्रियागत त्रुटि गरेको विषय नभएको बताइन् । उनका अनुसार बोलपत्र आह्वानदेखि मूल्यांकनसम्म प्रयोग हुने सरकारी विद्युतीय प्रणाली नै पर्याप्त रूपमा विश्वसनीय रहेको आधार खोजेको हो ।

विश्व बैंकको खानेपानी क्षेत्रगत सुशासन तथा पूर्वाधार सहयोग आयोजनामार्फत कार्यान्वयन भइरहेको भेरी पम्पिङ खानेपानी उप–आयोजनाको दोस्रो प्याकेजका लागि ग्लोबल टेन्डर आह्वान गरिएको थियो । दोस्रो प्याकेजअन्तर्गत वीरेन्द्रनगरका विभिन्न स्थानमा निर्माण हुने जलाशय तथा ट्यांकीबाट घरघरमा पानी पु¥याउन पाइप सञ्जाल विस्तार, धारा जडान तथा आयोजना सञ्चालन र व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित संरचना निर्माण गर्ने योजना छ ।

बोलपत्र आह्वानपछि विभिन्न निर्माण कम्पनीले प्रस्ताव पेस गरेका थिए । प्राप्त प्रस्तावहरूको मूल्यांकन प्रक्रिया पनि अघि बढेको थियो । तर, यहीबीचमा नेपालमा सार्वजनिक खरिदका लागि प्रयोग हुँदै आएको ई–जीपी प्रणालीमा अनधिकृत प्रवेश र बोलपत्रका विवरणमा हेरफेर भएको घटनाले विश्व बैंकको ध्यान तान्यो । ‘विश्व बैंकले भेरी पम्पिङको उक्त बोलपत्र प्रक्रियामा कुनै निश्चित बोलपत्रदाता वा आयोजनाका अधिकारीले अनियमितता गरेको प्रमाणका आधारमा प्रक्रिया रद्द गर्न भनेको होइन, नगर प्रमुख ढकालले भनिन्, बरु बोलपत्रको गोपनीयता र प्रतिस्पर्धाको निष्पक्षता सुनिश्चित गर्ने प्रणालीमाथि नै पर्याप्त विश्वास गर्न सकिने अवस्था नरहेको भन्दै जोखिमबाट बच्न पुनः प्रक्रिया अघि बढाउन सुझाव दिएको हो ।’

विश्व बैंकले यही आधारमा अर्थ मन्त्रालयलाई पत्र पठाउँदै दोस्रो प्याकेजको विद्यमान खरिद प्रक्रिया रद्द गरी नयाँ प्रक्रियाबाट ठेक्का अघि बढाउनु उपयुक्त हुने सिफारिस गरेको हो । भेरी पम्पिङको ठेक्का रद्द भएपछि स्थानीयस्तरमा ‘नगरपालिकाको लापरबाहीले ठेक्का रद्द भयो’ भन्ने बुझाइको नगरपालिकाले खण्डन गरेको छ । यो आयोजना कार्यान्वयनको नेतृत्व वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाले गरेपनि खरिद प्रक्रिया विश्व बैंकको मापदण्ड, नेपाल सरकारको सार्वजनिक खरिदसम्बन्धी व्यवस्था र सरकारी ई–जीपी प्रणालीमार्फत अघि बढाइएको हो । नगरपालिकाका अनुसार आयोजना कार्यान्वयनको जिम्मेवारी लिएपनि बोलपत्रको डिजिटल सुरक्षा प्रणालीको सञ्चालन तथा त्यसमा अनधिकृत प्रवेश रोक्ने मुख्य जिम्मेवारी स्थानीय जनप्रतिनिधिको तहमा हुँदैन । त्यसैले ई–जीपी प्रणालीमा देखिएको कमजोरीको भार नगरपालिकामाथि थोपर्नुभन्दा प्रणालीको सुरक्षा र विश्वसनीयताको संस्थागत प्रश्नका रूपमा हेर्नुपर्ने देखिन्छ ।

ई–जीपी प्रणालीप्रतिको विश्वसनीयताको प्रश्न अचानक भेरी पम्पिङसँग मात्र जोडिएर आएको होइन । गत वैशाखमा नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) ले सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले प्रयोग गर्ने ई–जीपी प्रणालीमा अनधिकृत प्रवेश गरी ठेक्कासम्बन्धी विवरणमा हेरफेर गरेको आरोपमा निर्माण व्यवसायीसमेत रहेका राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका नेता विक्रम पाण्डेलगायतका व्यक्तिलाई पक्राउ गरेको थियो । अनुसन्धानका क्रममा बोलपत्रको आर्थिक प्रस्ताव खोलिनुअघि नै प्रणालीभित्र प्रवेश गरी ‘इकोनोमिक प्रपोजल’ सम्बन्धी दस्तावेजमा हेरफेर गर्ने प्रयास भएको विषय सार्वजनिक भएको थियो । यही घटनाले नेपालको सार्वजनिक खरिद प्रणालीमा प्रयोग भइरहेको डिजिटल पूर्वाधारको सुरक्षा र बोलपत्रको गोपनीयतामाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको हो ।

बोलपत्रको आर्थिक प्रस्ताव निश्चित समयसम्म गोप्य रहनुपर्ने हुन्छ । प्रतिस्पर्धीले अर्को कम्पनीले कति रकम कबोल गरेको छ भन्ने जानकारी समयअगावै पाएमा सार्वजनिक खरिदको आधारभूत सिद्धान्त नै प्रभावित हुन्छ । एउटै सूचना पनि प्रतिस्पर्धामा ठूलो लाभ वा हानि पु¥याउन सक्छ । त्यसैले प्रणालीमा अनधिकृत प्रवेश भएको प्रमाण कुनै एउटा ठेक्कामा मात्र सीमित भए पनि त्यसले सम्पूर्ण ई–जीपी प्रणालीप्रतिको विश्वासमा असर पार्न सक्छ । विश्व बैंकले पनि यही जोखिमलाई गम्भीर रूपमा लिएको देखिन्छ ।
अगस्ट २०२६ मा अर्थ मन्त्रालयलाई पठाइएको पत्रमा विश्व बैंकले ई–जीपी प्रणालीको विश्वसनीयतासम्बन्धी प्रश्नका कारण भेरी पम्पिङको खरिद प्रक्रिया मितव्ययिता, दक्षता र सबै बोलपत्रदातालाई समान अवसर दिने सिद्धान्तअनुरूप भएको सुनिश्चित गर्न आफू विश्वस्त हुन नसकेको जनाएको छ । यसको अर्थ भेरी पम्पिङको दोस्रो प्याकेजमा अनियमितता प्रमाणित भएको छ भन्ने होइन । बरु बैंकले ‘प्रक्रिया सही थियो भनेर विश्वस्त हुन सक्ने वातावरण’ कमजोर भएको निष्कर्ष निकालेको हो ।

सार्वजनिक खरिदमा केवल अनियमितता नहुनु पर्याप्त हुँदैन । प्रक्रिया निष्पक्ष थियो भन्ने विश्वास पनि कायम हुनुपर्छ । कुनै बोलपत्रदाताले प्रणालीभित्र अनधिकृत रूपमा प्रवेश गरेको हुन सक्ने सम्भावना मात्रले पनि अन्य प्रतिस्पर्धीलाई समान अवसर प्राप्त भयो कि भएन भन्ने प्रश्न उठ्न सक्छ । विश्व बैंकको चासो पनि यही बिन्दुमा देखिन्छ ।
प्रतिस्पर्धाको निष्ठा कायम राख्न, सबै बोलपत्रदातालाई समान व्यवहार सुनिश्चित गर्न र आयोजना तथा सरकारको हित सुरक्षित गर्न पहिलेको प्रक्रिया रद्द गरेर नयाँ प्रक्रियाबाट अघि बढ्नु सुरक्षित विकल्प ठहर गरिएको हो ।
समय तालिकामा असर
ठेक्का रद्द भएपछि आयोजनाको कार्यान्वयन तालिकामा केही असर पर्ने निश्चित छ । दोस्रो प्याकेजको ठेक्का प्रक्रिया पुनः सुरु गर्नुपर्ने भएपछि नयाँ बोलपत्र आह्वान, प्रस्ताव पेस, मूल्यांकन, सम्झौता लगायतका चरण फेरि पूरा गर्नुपर्नेछ । आयोजना व्यवस्थापन पक्षका अनुसार पुनः खरिद प्रक्रिया अघि बढाउन आवश्यक तयारी सुरु भइसकेको छ । आयोजना इकाइ कार्यालय, सुर्खेतका प्रमुख रवीन्द्र रायका अनुसार नयाँ प्रक्रियाको टुङ्गो लाग्न करिब ६ देखि ७ महिना लाग्न सक्नेछ । ‘रद्द भएको बोलपत्र पुनः आह्वान गर्ने प्रक्रिया सुरु भइसकेको छ,’ रायले भने, ‘ठेक्का आह्वानपूर्वका सबै प्रक्रिया पूरा भएपछि विश्व बैंकसमक्ष कागजात पेस हुन्छ र त्यसपछि नयाँ खरिद प्रक्रिया सुरु हुन्छ ।’
उनका अनुसार विश्व बैंकको चासो भेरी पम्पिङको अहिलेको बोलपत्रमा प्रत्यक्ष अनियमितता भएको प्रमाण भेटिएको विषयमा नभई ई–जीपी प्रणालीको विश्वसनीयतासँग सम्बन्धित छ । विश्व बैंकले नयाँ खरिद प्रक्रियामा जोखिम कम गर्न केही सुधारसमेत प्रस्ताव गरेको छ । नयाँ प्रक्रियामा विद्युतीय प्रणालीमार्फत मात्र बोलपत्र बुझाउने अघिल्लो अभ्यासको सट्टा हार्डकपीमार्फत बोलपत्र पेस गर्ने व्यवस्था अपनाउने तयारी गरिएको छ ।

यसले डिजिटल प्रणालीमाथिको तत्कालीन जोखिम कम गर्न सहयोग गर्ने अपेक्षा गरिएको छ । साथै अघिल्लो बोलपत्रका कागजातमा देखिएका कमजोरी सच्याउने र बजारसँग थप प्रभावकारी रूपमा संवाद गर्ने अवसरसमेत प्राप्त हुने विश्व बैंकको बुझाइ छ । नेपालमा सार्वजनिक खरिदका अधिकांश प्रक्रिया क्रमशः डिजिटल प्रणालीतर्फ गइरहेका बेला एउटा ठूलो अन्तर्राष्ट्रिय आयोजनाका लागि पुनः हार्डकपीमा फर्किनुपर्ने अवस्था आफैँमा ई–जीपीको साइबर सुरक्षा र विश्वसनीयतामाथिको प्रश्न हो । डिजिटल प्रणालीलाई सुरक्षित बनाउन नसके प्रत्येक संवेदनशील ठेक्कामा वैकल्पिक कागजी प्रणाली अपनाउनुपर्ने अवस्था आउन सक्छ । त्यसले खरिद प्रक्रिया झन् लामो, खर्चिलो र जटिल बनाउने जोखिम रहन्छ ।

सकियो बोलपत्रको म्याद
भेरी पम्पिङको दोस्रो प्याकेजको विद्यमान बोलपत्रको अवधि १७ अगस्ट २०२६ मै सकिएको छ । त्यसैले प्रक्रिया रद्द गर्ने र पुनः बोलपत्र आह्वान गर्ने निर्णयलाई लामो समयसम्म अनिर्णयमा राख्ने अवस्था छैन । विश्व बैंकले पनि खरिद प्रक्रिया चाँडो अघि बढाउन नेपाल सरकारलाई आग्रह गरेको छ । नयाँ प्रक्रिया सुरु हुँदा आयोजनाको समयतालिका केही पर धकेलिने भएपनि विश्व बैंकले आवश्यक परे कार्यान्वयन अवधि थप गर्न सहयोग गर्ने प्रतिवद्धता जनाएको छ ।

भेरी पम्पिङ खानेपानी आयोजना वीरेन्द्रनगरको बढ्दो सहरीकरण र जनसंख्यालाई ध्यानमा राखेर आगामी दशकहरूको पानीको माग सम्बोधन गर्ने दीर्घकालीन पूर्वाधारका रूपमा यसलाई अघि बढाइएको हो । वीरेन्द्रनगर उपत्यकामा जनसंख्या बढ्दै जाँदा हालका स्रोतबाट मात्र खानेपानीको माग धान्न कठिन हुने अनुमानका आधारमा भेरी नदीको पानी लिफ्ट गरेर उपत्यकामा ल्याउने योजना अघि सारिएको हो ।

आयोजनाले भेरी नदीबाट करिब ५६० लिटर प्रतिसेकेन्ड पानी तानेर वीरेन्द्रनगरका घरधुरीमा वितरण गर्ने लक्ष्य राखेको छ । १३ भदौ २०८१ बाट आयोजना कार्यान्वयनमा आएको हो । आयोजनालाई दुई प्रमुख प्याकेजमा विभाजन गरिएको छ । पहिलो प्याकेजमा भेरी नदीबाट पानी तान्ने, पानी प्रशोधन तथा भण्डारणसँग सम्बन्धित मुख्य संरचना निर्माण हुँदैछन् ।

दोस्रो प्याकेज भने उपत्यकाभित्र पानी वितरण गर्ने संरचनासँग सम्बन्धित छ । यसअन्तर्गत विभिन्न स्थानमा निर्माण हुने ट्यांकीबाट पाइपलाइन विस्तार गरी घरघरमा धारा जडान गर्ने योजना छ । त्यसैले दोस्रो प्याकेजको ठेक्का प्रक्रियामा आएको अवरोधलाई सामान्य प्रशासनिक ढिलाइका रूपमा मात्र हेर्न सकिँदैन । यसले अन्ततः घरघरमा पानी पु¥याउने कामको समयतालिकालाई समेत प्रभावित गर्न सक्छ ।

भेरी पम्पिङ आयोजना संघीयता कार्यान्वयनपछि संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच लागत साझेदारीमा अघि बढाइएको महत्वपूर्ण पूर्वाधार हो । आयोजनामा संघीय सरकारको ८० प्रतिशत, कर्णाली प्रदेश सरकारको १३ प्रतिशत र वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाको सात प्रतिशत लागत साझेदारी छ । आयोजना कार्यान्वयनको नेतृत्व भने वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाले गरिरहेको छ ।