सुर्खेत– प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले जेठ १७ देखि २० गतेसम्म भारतको भ्रमण गर्दै हुनुहुन्छ । नेपाली पक्ष भ्रमण अजेण्डालाई अन्तिम रुप दिन व्यस्त छ । प्रधानमन्त्रीको यसपटकको भ्रमणमा फुकोट कर्णाली आयोजना भारतलाई सुम्पिने अजेण्डामा पनि सम्झौता हुँदैछ ।

त्यसो त नेपालले भारतलाई सुम्पिएका जलविद्युत आयोजनामा फुकोट कर्णाली मात्र होइन । पश्चिम सेती ७५० मेगावाट, सेती नदी–६ ४५० मेगावाट, माथिल्लो कर्णाली ९०० मेगावाट, मुगु कर्णाली १९०२ मेगावाट (प्रस्तावित), फुकोट कर्णाली ४८० मेगावाट, अरुण–३ ९०० मेगावाट, तल्लो अरुण ६७९ मेगावाट, अरुण–४ ४९० मेगावाट, माथिल्लो अरुण १०६१ मेगावाट (प्रस्तावित) र तमोर ७६२ मेगावाट लगायतका आयोजना भारतीय पोल्टामा छन् ।

हरेक सम्झौतामा भारतले बिजुली किन्न थालेको चर्चा मात्र हुन्छ, भारतका शर्तहरुबारे कमैले ध्यान दिएको पाइन्छ । कतिसम्म भने भारतले नेपालबाट बिजुली किन्दा विदेशी लगानीमा बनेका जलविद्युत आयोजनाबाट नकिन्ने शर्त राखेको छ । यसको मुख्य निसाना चीनको लगानी रोक्नु नै हो । उदाहरणका रुपमा पश्चिम सेती जलविद्युत आयोजनालाई लिन सकिन्छ । यो आयोजना बनाउन भनेर अस्ट्रेलियाली र चिनिया लगानीकर्ताहरूले धेरै प्रयास गरे । त्यसबाट उत्पादन हुने बिजुलीको बजार भारत नै हो । तर भारतले बिजुली नकिन्ने संकेत गरेपछि विदेशी कम्पनीहरु फर्किए । अहिले पश्चिम सेती भारतकै हातमा पुगेको छ ।

भारतको प्रमुख चासो नेपालबाट उत्पादन हुने बिजुलीमा मात्र होइन, पानीमा पनि छ । नेपालको नदीनालाहरुमा एकाधिकार जमाउन चाहन्छ । नेपालका नदीनालाहरुलाई आफ्नो नियन्त्रणमा राख्नु भारतको प्रमुख उद्देश्य हो । उहादरणका लागि महाकाली सन्धिलाई लिन सकिन्छ । उक्त सन्धिमा पञ्चेश्वर जलविद्युत आयोजना बनाउने मुख्य कुरा थियो । तर २७ वर्ष बितिसक्दा पनि भारतले त्यो आयोजना बनाउन कुनै चासो देखाएको छैन । किनकी भारतलाई बिजुली भन्दा पनि महाकाली नदी माथि नियन्त्रण कायम गर्नु थियो । अन्ततः सफल भयो ।

फुकोट कर्णालीमा ५१ प्रतिशत शेयर भारतीय कम्पनीलाई
४८० मेगावाटको फुकोट कर्णाली नेपाल विद्युत प्राधिकरण अन्तर्गतको विद्युत उत्पादन कम्पनीले अघि बढाइरहेको जलविद्युत आयोजना हो । प्रधानमन्त्रीको यसपटकको भारत भ्रमणमा उक्त आयोजनाको ४९ प्रतिशत शेयर नेपालले राखेर ५१ प्रतिशत शेयर भारतीय कम्पनी एनएचपिसी लिमिटेडलाई सुम्पिन लागिएको छ । यो भारत सरकारको स्वामित्वमा रहेको कम्पनी हो । विद्युत उत्पादन कम्पनीको सोमबार बसेको सञ्चालक समिति बैठकले नेपाल भारत संयुक्त लगानीमा निर्माण गर्ने निर्णय गरिसकेको छ । उक्त फाइल मन्त्रिपरिषदमा गइसकेको छ । अब बस्ने मन्त्रिपरिषद् बैठकले उक्त निर्णय गरेपछि प्रधानमन्त्री दाहाललाई भारत भ्रमणका क्रममा फुकोट कर्णाली संयुक्त लगानी (जोइनभेन्चर) मा निर्माण गर्ने नाउमा बढी शेयर दिएर आयोजना पनि नेपालका हातबाट गुम्नेछ ।

कालीकोटको सान्नी त्रिवेणी गाउँपालिका १ मा बन्न लागेको आयोजनाको लागत ९२ अर्ब बढी लाग्ने अनुमान गरिएको छ । यो आयोजना सम्भाव्यता अध्ययन अन्तिम चरणमा पुगेको छ । परीक्षण सुरुङको काम भइरहेको छ । सिस्नेगडामा १८० मिटर अग्लो बाँध बनाएर १२ किलोमिटरको सुरुङबाट भौतेगडामा बन्ने विद्युतगृहमा खसाल्ने योजना प्रस्ताव गरिएको छ । परियोजनाले डुबानमा पार्ने क्षेत्रको मुआब्जा वितरण पनि भइसकेको छ । अर्धजलाशययुक्त यो आयोजना निर्माण शुरु भएको ५ वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । यहाँ उत्पादन भएको ४८० मेगावाट बिजुली भारतमा बिक्री गर्ने गरी प्रशारण लाइन निर्माण प्रारम्भ भइसकेको छ । त्यसका लागि प्रशारणलाइन करिडोर निर्माण गरिँदैछ । कर्णाली करिडोरमा ४०० केभीको प्रशारण लाइन बनाउनका लागि राष्ट्रिय प्रसारण ग्रिड कम्पनीले पनि भारतीय कम्पनीलाई दिएको छ । आयोजनाको बिजुली नेपालले आफैं खपत गर्न चाहेमा किन्ने अधिकार रहनेछ ।

२०७८ चैतमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा भारत भ्रमण गएको बेला नै फुकोट कर्णाली जलविद्युत आयोजनाको बारेमा सम्झौता हुने चर्चा चलेको थियो तर तयारी नपुगेको कारण त्यतिबेला सम्झौता हुन सकेको थिएन ।

माथिल्लो कर्णाली १६ वर्षदेखि ‘होल्ड’मै
माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत आयोजना निर्माणको अनुमति पाएको भारतीय कम्पनी जीएमआरसँगको सम्झौता थप दुई वर्ष लम्बिने भएको छ । पछिल्लो पटक सरकारले गरेको दुई वर्ष समय थप्ने निर्णयलाई सर्वोच्च अदालतले पनि सदर गरिदिएको छ । सम्झौता खारेज गर्नुपर्ने मागसहित उक्त कम्पनीविरुद्ध परेका ६ वटा रिट सर्वोच्चले खारेज गरिदिएको छ । सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासले रिट खारेजसँगै सरकारी निर्णयले वैधानिकता पाएको हो ।

कामु प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की नेतृत्वको संवैधानिक इजलासले जीएमआरलाई दुई वर्ष समय थप गर्ने सरकारी निर्णयविरुद्ध परेका ६ वटा रिट खारेज गर्ने फैसला गरेको हो । उक्त फैसलासँगै लामो समयदेखि निर्माण अघि बढ्न नसकेको माथिल्लो कर्णाली आयोजना जीएमआरकै जिम्मामा कायम रहने भएको छ ।

सरकारले २०७९ असार ३१ गते पछिल्लो पटक म्याद थप गर्ने निर्णय गरेको थियो । २०७८ असार २९ मा शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा नयाँ सरकार बनेपछि भारतीय कम्पनीसँग म्याद थप गर्ने निर्णय गरिएको थियो । उक्त म्याद थपको निर्णय गर्नुभन्दा तीन वर्षअघि नै अघिल्लो सम्झौताअनुसारको म्याद समाप्त भइसकेको थियो । समय थप गरेपछि नयाँ विवाद सिर्जना भएको थियो । उक्त निर्णयलाई चुनौती दिँदै स्थानीयवासीले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए । सर्वोच्चले यससम्बन्धी रिट खारेज गरेसँगै जीएमआरलाई आयोजना अघि बढाउने बाटो खुलेको छ ।

जीएमआरले १६ वर्षदेखि माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत आयोजना होल्ड गर्दै आएको छ । २०६४ सालमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला नेतृत्वको सरकारले दैलेखको डाबमा बाँध र अछामको भैरवस्थानमा विद्युत गृह रहने गरी जीएमआरसँग निर्माणको सम्झौता गरेको थियो । २०७१ सालमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाको पालामा परियोजना विकास सम्झौता (पीडीए) मा पुनः हस्ताक्षर भएको थियो । उक्त सम्झौतामा २०७३ असोज ३ गतेभित्र आयोजनाका लागि आवश्यक लगानी जुटाइसक्ने उल्लेख छ । तर सम्झौता भएको १६ वर्षसम्म पनि उक्त कम्पनीले लगानी जुटाउन सकेको छैन । पटक–पटक म्याद थप्दा पनि लगानी जुटाउन नसकेपछि सम्झौता रद्ध गर्न स्थानीयले माग गरेका छन् । ९०० मेगावाटको यो आयोजना कुल लागत ११६ अर्ब अनुमान गरिएको छ । दैलेखतर्फ बाँध र अछाममा सुरुङमार्ग हुँदै अछामकै बाल्देमा विद्युत्गृह स्थापना गरी विद्युत उत्पादन गरिनेछ ।