सुर्खेत- नेपाल सरकारले उपभोक्तालाई बिल लिन प्रोत्साहित गर्दै कर प्रणालीलाई थप प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यसहित सञ्चालन गर्न लागेको ‘करदाता प्रोत्साहन उपहार कार्यक्रम’ कार्यान्वयनको अन्तिम चरणमा पुगेको छ। आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमार्फत घोषणा गरिएको उक्त कार्यक्रमका लागि आवश्यक कार्यविधि तयार भई कार्यान्वयनको तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको आन्तरिक राजस्व कार्यालय सुर्खेतले जनाएको छ।
आन्तरिक राजस्व कार्यालय सुर्खेतका प्रमुख कर अधिकृत चक्रप्रसाद ढुंगानाका अनुसार आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७६ को दफा ६५ को उपदफा (२) र (४) ले दिएको अधिकार प्रयोग गर्दै अर्थ मन्त्रालयले कार्यविधि जारी गरेको हो। वस्तु तथा सेवा खरिद गर्दा बिल लिने–दिने प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउन तथा कर अनुपालन बढाउन सरकारले यो योजना ल्याएको बताए।
कार्यविधिअनुसार रु. १०० वा सोभन्दा बढी मूल्यको वस्तु वा सेवा खरिद गरी वैध बिल लिने प्रत्येक उपभोक्ता उपहार कार्यक्रममा सहभागी हुन सक्नेछन्। कार्यक्रमअन्तर्गत हरेक दिन एक जना उपभोक्ताले रु. १ लाख ३३ हजार ३३४ प्राप्त गर्नेछन् भने प्रत्येक साता एक जनाले रु. १० लाखको बम्पर उपहार जित्ने व्यवस्था गरिएको छ। उपहार प्राप्त गर्ने विजेताले आयकर ऐनबमोजिम २५ प्रतिशत कर भने तिर्नुपर्नेछ।
सरकारको यस महत्वाकांक्षी कार्यक्रम सञ्चालनको जिम्मेवारी आन्तरिक राजस्व विभागले पाएको छ। विभागले कार्यक्रम सञ्चालनका लागि इभेन्ट अर्गनाइजर छनोट गरी प्रत्येक महिनाको १ गते र १६ गते सार्वजनिक रूपमा चिठ्ठा खोल्ने तयारी गरेको छ।
कार्यालयका प्रमुख ढुंगानाका अनुसार महिनाको १ गतेदेखि १५ गतेसम्म भएका खरिदका बिलको चिठ्ठा १६ गते र १६ गतेदेखि मसान्तसम्म भएका खरिदका बिलको चिठ्ठा अर्को महिनाको १ गते खोलिनेछ।
यद्यपि, व्यावसायिक प्रयोजनका लागि गरिएका खरिद, सरकारी तथा सार्वजनिक निकायबाट जारी भएका बिल, टेलिफोन, इन्टरनेट, विद्युत, ढुवानी तथा सवारी सेवा, हवाई टिकटका बिल तथा स्थायी लेखा नम्बर (प्यान) नभएका व्यक्तिबाट जारी गरिएका बिल भने उपहार योजनामा समावेश हुने छैनन्। एउटै बिल एक पटक मात्र कार्यक्रममा समावेश गरिने व्यवस्था गरिएको छ।
उपहार योजनामा सहभागी हुने प्रक्रिया पनि सहज बनाइएको कार्यालयले जनाएको छ। कम्प्युटरबाट जारी भएका बिलमा विद्युतीय माध्यमबाट भुक्तानी गरिएको अवस्थामा ती बिल स्वतः प्रणालीमा समावेश हुने गरी सफ्टवेयर विकास भइरहेको ढुंगानाले बताए। नगद भुक्तानी गरी खरिद गरिएको अवस्थामा भने उपभोक्ताले आन्तरिक राजस्व विभागले तोकेको प्रणालीमा बिलको विवरण आफैं प्रविष्ट गर्नुपर्ने व्यवस्था रहनेछ। हाल आवश्यक सूचना प्रणाली विकासको क्रममा रहेको उनले जानकारी दिए।
प्रत्येक महिनाको १ र १६ गते चिठ्ठा खोलिएपछि विजेताको नाम सार्वजनिक गरिनेछ। विजेताले सक्कल बिल, परिचयपत्र र स्थायी लेखा नम्बर (प्यान) सहित आवश्यक कागजात विभागमा पेश गरेपछि १० दिनभित्र पुरस्कार रकम सम्बन्धित बैंक खातामा सिधै जम्मा गरिने प्रावधान रहेको छ।
ढुंगानाका अनुसार मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) प्रणालीलाई थप प्रभावकारी बनाउने, बिल लिने–दिने संस्कार विकास गर्ने, कर अनुपालन बढाउने, वास्तविक कारोबार अभिलेखीकरणलाई प्रोत्साहन गर्ने तथा उपभोक्तालाई अनिवार्य रूपमा बिल लिन उत्प्रेरित गर्ने उद्देश्यले यो कार्यक्रम ल्याइएको हो। कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाउन व्यापक प्रचारप्रसार गरी आम उपभोक्तामाझ पुर्याउने तयारी समेत गरिएको बताए।
कर्णाली समय । ८ श्रावण २०८३, शुक्रबार ११:०८