
सुर्खेत — आन्तरिक राजस्व कार्यालय, सुर्खेतले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा २ अर्ब ६ करोड रुपैयाँभन्दा बढी राजस्व संकलन गरेको छ। लक्ष्यको तुलनामा करिब ७४ प्रतिशत मात्र राजस्व संकलन भएको कार्यालयले जनाएको छ।
सुर्खेत, दैलेख, जाजरकोट, हुम्ला र डोल्पा गरी कर्णालीका पाँच जिल्लालाई कार्यक्षेत्र बनाएको कार्यालयलाई गत आर्थिक वर्षका लागि २ अर्ब ८० करोड रुपैयाँ राजस्व संकलनको लक्ष्य दिइएको थियो।
कार्यालयका अनुसार आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा २ अर्ब १४ करोड रुपैयाँ राजस्व संकलन भएको थियो। त्यसको तुलनामा आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा राजस्व असुली ३.७३ प्रतिशतले घटेको छ। कार्यालयले मुख्य रूपमा आयकर, मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) र अन्तःशुल्क संकलन गर्दै आएको छ।
प्रमुख कर अधिकृत चक्रप्रसाद ढुंगानाका अनुसार नयाँ बजेट कार्यान्वयनसँगै सरकारी ठेक्काबाट असुल हुँदै आएको ३० प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि करको व्यवस्था हटाइनु, सरकारी ठेक्काको भुक्तानीमा ढिलाइ हुनु तथा जेन्जी आन्दोलनपछि अर्थतन्त्रमा देखिएको शिथिलताले राजस्व संकलनमा प्रत्यक्ष प्रभाव पारेको हो।
उनका अनुसार राजस्वमा उल्लेख्य योगदान गर्ने बैंक, वित्तीय संस्था तथा सहकारीहरूको औसत ब्याजदर घट्दा ब्याजकरबाट हुने आम्दानी कम भएको छ। त्यस्तै, घरजग्गा कारोबारमा आएको कमीका कारण पुँजीगत लाभकर अपेक्षाकृत न्यून संकलन भएको, सरकारको पुँजीगत खर्च घटेको, पर्यटन क्षेत्र सुस्त बनेको तथा अघिल्ला वर्षहरूमा जस्तै करसम्बन्धी कानुनी कारबाही प्रभावकारी रूपमा हुन नसक्दा पनि राजस्व असुली प्रभावित भएको बताए। ढुंगानाले जेन्जी आन्दोलनपछि बजार अनुगमनले अपेक्षित गति लिन नसक्नु पनि लक्ष्यअनुसार राजस्व संकलन हुन नसक्नुको अर्को प्रमुख कारण भएको उल्लेख गरे।
यस आर्थिक वर्षमा लक्ष्य पूरा हुन नसके पनि आगामी दिनमा सरकारको बजेटको आकारअनुसार उल्लेखनीय राजस्व संकलन गर्ने गरी कार्यालयले कार्ययोजना बनाएको प्रमुख कर अधिकृत ढुंगानाले जानकारी दिए। उनका अनुसार नयाँ बजेटमार्फत घोषणा गरिएका कर छुट तथा सहुलियत कार्यक्रमको प्रभावकारी कार्यान्वयन, बजार अनुगमन र कानुनी कारबाहीलाई तीव्रता, कर असुली तथा संकलन प्रक्रियामा सहजीकरण तथा कर चुहावट हुने क्षेत्रहरूको पहिचान गरी आवश्यक कारबाही गर्ने नीति कार्यालयले अवलम्बन गर्नेछ।
हाल कर्णाली प्रदेशमा संघीय सरकारका कर संकलनका लागि सुर्खेत र जुम्लामा दुईवटा आन्तरिक राजस्व कार्यालय सञ्चालनमा छन्। यद्यपि रुकुम पश्चिम र सल्यान जिल्लाको राजस्व भने आन्तरिक राजस्व कार्यालय, दाङबाट संकलन हुँदै आएको छ।



कर्णाली समय । ७ श्रावण २०८३, बिहीबार १८:१३