सुर्खेत–कर्णाली प्रदेशमा वन्यजन्तु अपराधका घटना बढेको पाइएको छ । प्रदेश वन निर्देशनालयका अनुसार आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा पाँच वटा मात्र दर्ता भएका वन्यजन्तु अपराधका मुद्दा चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा बढेर १० पुगेका छन् । यससँगै पछिल्ला दुई आर्थिक वर्षमा वन्यजन्तु अपराधका कुल मुद्दा १५ पुगेका छन्, जुन अघिल्लो वर्षको तुलनामा १०० प्रतिशतले वृद्धि भएको अवस्था हो ।
यहाँ ८९ प्रजातिका स्तनधारी वन्यजन्तु, ४१० प्रजातिका चराचुरुङ्गी, १४ प्रजातिका सरिसृप तथा २५ प्रजातिका उभयचर पाइन्छन् । साथै रारा र फोक्सुन्डोलगायत दुई वटा रामसार सूचीमा सूचीकृत सिमसार क्षेत्रसमेत रहेका छन् । प्रदेशमा वन्यजन्तुको अवैध शिकार, अवैध पालन, आखेटोपहार (ट्रफी) संकलन तथा छाला, मासु, भालुको पित्त, नङ्ग्रा, कस्तुरीको बीना लगायतका बहुमूल्य अङ्गहरूको अवैध व्यापार र ओसारपसार हुने गरेको छ ।
वन्यजन्तु अपराधको मुख्य निशानामा बँदेल, घोरल, चितुवा, जरायो, कस्तुरी, भालु, झारल तथा रतुवा जस्ता वन्यजन्तु रहेका छन् । भौगोलिक अवस्थाका आधारमा सुर्खेत, डोल्पा र हुम्लालाई वन्यजन्तु अपराधका दृष्टिले सबैभन्दा संवेदनशील क्षेत्रका रूपमा वर्गीकरण गरिएको छ । सुर्खेतमा विशेषगरी जरायो र बँदेलको अवैध शिकार हुने गरेको छ भने डोल्पा र हुम्लामा हिउँचितुवा सम्बन्धी अपराध बढी देखिएको छ । हुम्लामा हिउँचितुवासँगै जङ्गली घोडा र कस्तुरीसमेत उच्च जोखिममा रहेका छन् ।
वन्यजन्तु अपराधमा संलग्न रहेको आरोपमा हालसम्म २८ जना पक्राउ परेका छन् । तीमध्ये २१ पुरुष, छ महिला र एक जना नाबालक रहेका छन् । दर्ता भएका १५ मुद्दामध्ये तीन वटा अनुसन्धानको चरणमा छन् भने ११ वटा अदालतमा दायर भइसकेका छन् । हुम्लामा कस्तुरीको बीना खरिद–बिक्रीसँग सम्बन्धित एउटा मुद्दाको भने फैसला भइसकेको निर्देशनालयले जनाएको छ ।
वन तथा वन्यजन्तु संरक्षणका लागि उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय मातहत एक प्रदेश वन निर्देशनालय, ११ वटा डिभिजन वन कार्यालय तथा ५८ वटा सब–डिभिजन वन कार्यालयमार्फत संरक्षण तथा व्यवस्थापनका कार्यक्रम सञ्चालन भइरहेका छन् । वन्यजन्तु अपराध नियन्त्रणका लागि प्रदेशभर जिल्ला वन सुरक्षा समन्वय समितिको ३० पटक बैठक तथा वन्यजन्तु अपराध नियन्त्रण एकाइको १० पटक बैठक सम्पन्न गरिएको छ ।
वन निर्देशक शेरबहादुर श्रेष्ठले नियमित लामो दूरीको वन गस्ती सञ्चालन गरिनुका साथै सुर्खेतमा दुई, भेरी क्षेत्रमा एक र सल्यानमा एक गरी चार वटा नयाँ चेकपोष्ट स्थापना गरेर निगरानीलाई थप प्रभावकारी बनाइएको जानकारी दिए । “वन्यजन्तु संरक्षण तथा अपराध नियन्त्रणका प्रयास भइरहे पनि आवश्यक पूर्वाधार र स्रोतसाधनको अभाव मुख्य चुनौतीका रूपमा रहेको छ, उनले भने, “नियमित वन गस्तीका लागि सवारीसाधनको कमी, बजेट अभाव, आधुनिक प्राविधिक उपकरणको कमी तथा समस्याग्रस्त वा घाइते वन्यजन्तुको उद्धारका लागि तालिमप्राप्त जनशक्तिको अभावले संरक्षण कार्यलाई प्रभावकारी बनाउन कठिनाइ भइरहेको छ ।”
यसैबीच केन्द्रीय वन्यजन्तु अपराध नियन्त्रण एकाई र कर्णाली प्रदेश वन्यजन्तु अपराधन नियन्त्रण एकाईको संयुक्त आयोजनामा दुई दिने कार्यशालामा कर्णाली र लुम्बिनी प्रदेश क्षेत्रमा वन्यजन्तु अपराध र मानव वन्यजन्तु अपराध नियन्त्रण र मानव वन्यजन्तु द्वन्द न्यूनिकरणमा भएका प्रयासहरुको सम्बन्धमा छलफल भएको थियो । कार्यशालामा उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय र कर्णाली प्रदेश वन्यजन्तु अपराध नियन्त्रण एकाई तथा केन्द्रीय वन्यजन्तु अपराध नियन्त्रण एकाईका पदाधिकारीहरु र कर्णाली प्रदेशका विभिन्न जिल्लाका डिभिजनल वन अधिकृतहरु, वर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्जको कार्यालय, बाँके राष्ट्रिय निकुञ्जको कार्यालय, रारा राष्ट्रिय निकुञ्जको कार्यालयका प्रमुख एवं प्रतिनिधिहरुको सहभागिता रहेको थियो ।
मानव–वन्यजन्तु द्वन्द्वका २६९ घटना
कर्णाली प्रदेशमा मानव–वन्यजन्तु द्वन्द्वका घटना बढ्दै जाँदा प्रभावित नागरिकलाई राहत उपलब्ध गराउने कार्यलाई प्रदेश सरकारले निरन्तरता दिएको जनाएको छ । उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय तथा प्रदेश वन्यजन्तु अपराध नियन्त्रण एकाइका अनुसार हालसम्म प्रदेशभर मानव–वन्यजन्तु द्वन्द्वका २६९ वटा घटनाबाट प्रभावित परिवार तथा व्यक्तिलाई कुल रु ४९ लाख ९५ हजार ३५९ आर्थिक राहत वितरण गरिएको छ । वन्यजन्तुको आक्रमणबाट तीन जनाको मृत्यु भएको छ । मृतकका परिवारलाई प्रतिपरिवार रु १० लाखका दरले कुल रु ३० लाख राहत प्रदान गरिएको छ ।
यस्तै, बँदेल, बाँदरलगायतका वन्यजन्तुले अन्नबालीमा क्षति पु¥याएपछि १३१ घरधुरीलाई रु ११ लाख ६१ हजार ९६० राहत वितरण गरिएको छ । वन्यजन्तुको आक्रमणबाट घाइते तथा अङ्गभङ्ग भएका नौ जना पीडितको उपचार तथा राहतका लागि रु ५ लाख ७८ हजार ३९९ उपलब्ध गराइएको छ ।
त्यसैगरी चितुवा, बाघ, भालु लगायतका हिंस्रक वन्यजन्तुले बाख्रा, भेडा, गाईभैंसी तथा याकजस्ता घरपालुवा पशु मारेपछि २३ जना पीडितलाई रु दुई लाख ५५ हजार राहत प्रदान गरिएको छ ।
कर्णाली समय । ५ श्रावण २०८३, मंगलवार १६:०५