सुर्खेत – दैलेख जिल्लामा बढ्दो जंगली बँदेलको आतंक नियन्त्रण गर्न तथा प्रभावित क्षेत्रलाई ‘विपद् संकटग्रस्त क्षेत्र’ घोषणा गर्न माग गर्दै उच्च अदालत सुर्खेतमा सार्वजनिक सरोकारको रिट निवेदन दर्ता भएको छ ।
अधिवक्ता उपेन्द्रकुमार रावत, नमराज योगी, लोकप्रसाद गौतम तथा समाजसेवी नमनकुमार शाहीले नेपालको संविधानको धारा १४४(१) र (२) बमोजिम परमादेश लगायत उपयुक्त आदेश माग गर्दै रिट दायर गरेका हुन् । रिटमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, गृह मन्त्रालय, वन तथा वातावरण मन्त्रालय, राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण, कर्णाली प्रदेश सरकार, जिल्ला प्रशासन कार्यालय दैलेखसहित संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका २५ निकायलाई विपक्षी बनाइएको छ ।
निवेदनमा दैलेखका दुल्लु नगरपालिका, भैरवी गाउँपालिका, चामुण्डाविन्द्रासैनी नगरपालिका, ठाटीकाँध गाउँपालिका, आठबीस नगरपालिका र महाबु गाउँपालिकालगायत क्षेत्रमा झण्डै एक दशकदेखि जंगली बँदेलले बालीनाली नष्ट गर्दै आएको रिटमा उल्लेख छ । पछिल्लो समय भने मानिसमाथि सिधा आक्रमणका घटना बढेको दाबी गरिएको छ ।
माघ १२ गते भैरवी गाउँपालिका–६ कुर्माकोटमा ७७ वर्षीय प्रदीप सिंहको बँदेल आक्रमणबाट मृत्यु भएको थियो। सोही घटनामा दीपक सिजाली र मिकेश सिजाली घाइते भएका थिए । माघ २४ गते भैरवी–५ का ५० वर्षीय पदमबहादुर विष्टको आफ्नै बारीमा काम गरिरहेका बेला बँदेल आक्रमणबाट ज्यान गएको थियो । आठबीस नगरपालिका–८ का दीपेन्द्र वडुवाल पनि बँदेल आक्रमणबाट गम्भीर घाइते भई हेलिकप्टरमार्फत उद्धार गरिएको थियो ।
‘गैरप्राकृतिक विपद्’ घोषणा गरी तत्काल कदम चाल्न माग
निवेदकहरूले जंगली बँदेलको अस्वाभाविक वृद्धि र मानव–वन्यजन्तु द्वन्द्वलाई विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन, २०७४ अनुसार ‘गैरप्राकृतिक विपद्’को अवस्थाका रूपमा व्याख्या गरेका छन् । प्रभावित स्थानीय तहहरूलाई विपद् संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गर्न र त्यसअनुसार राहत, उद्धार तथा नियन्त्रणका कार्यक्रम सञ्चालन गर्न अन्तरिम आदेश जारी गर्न माग गरिएको छ । रिटमा तीनै तहका सरकारले कानुनी दायित्व अनुसार पूर्वतयारी, जोखिम न्यूनीकरण, राहत तथा पुनःस्थापना कार्यक्रम प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन नगरेको आरोप लगाइएको छ ।
त्यस्तै, रिट निवेदनमा बँदेल आक्रमणबाट मृत्यु भएका व्यक्तिका परिवारलाई उचित राहत तथा क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउन तथा घाइतेहरूको सम्पूर्ण उपचार खर्च राज्यले व्यहोर्न आदेश दिन माग गरिएको छ । स्थानीय तहमार्फत किसानको बालीनालीमा पुगेको क्षतिको तथ्यांक संकलन गरी क्षतिपूर्ति वितरण गर्न, बँदेल नियन्त्रणका अल्पकालीन तथा दीर्घकालीन योजना लागू गर्न र जनधनको सुरक्षा सुनिश्चित गर्न परमादेश जारी गर्न आग्रह गरिएको छ ।
निवेदकहरूले बँदेल आतंकका कारण नागरिकको सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक, खाद्यान्नको हक, आवासको हक, सम्पत्तिको हक र स्वच्छ वातावरणको हकमा प्रतिकूल असर परेको दाबी गरेका छन् । राज्यको कथित लापरवाही र निर्णयमा ढिलासुस्तीका कारण दैलेखका सयौं गाउँवस्ती प्रभावित भएको र किसानहरू खेतीपाती छाड्न बाध्य हुने अवस्था सिर्जना भएको रिटमा उल्लेख छ ।
कर्णाली समय । २९ माघ २०८२, बुधबार १८:०१