सुर्खेत-अन्तरलिंगी व्यक्तिहरुले झेलेका कानुनी र सामाजिक विभेद अन्त्य गर्न कर्णाली प्रदेशका सरोकारवालाहरुले प्रतिवद्धता जनाएका छन् ।
क्याम्पेन फर चेञ्जको आयोजनामा बुधबार आयोजित प्रदेशस्तरीय अन्तर्क्रिया कार्यक्रमका सहभागीहरुले स्थानीय र प्रदेशस्तरबाट आवश्यक नीति नियम निर्माणका साथै कानुनी अल्झन हटाउन सहयोग गर्ने बताए । कर्णाली प्रदेशसभा सदस्य विन्दमान विष्टले लैंगिक विभेद भनेको महिलामाथि हुने मात्रै विभेद नभएको बताए । “अन्तरलिंगी व्यक्तिका समस्याबारे धेरैलाई जानकारी छैन्, तेस्रोलिंगीजस्तै यो पनि ठूलो समस्या रहेछ,” उनले भने, “यसका लागि कानुन निर्माण गर्न र सामाजिक विभेद अन्त्य गर्न हामी तयार छौं ।” प्रदेशसभा सदस्य विष्टले अन्तरलिंगी, समलिंगी र तेस्रोलिंगीलाई एकिकृत रुपले अभियान सञ्चालन गर्न सुझाव दिए ।
जिल्ला समन्वय समितिका संयोजक गंगाराम सुनारले जिल्लाका ९ वटै स्थानीय तहलाई आवश्यक नीति नियम बनाएर अन्तरलिंगीप्रति हुने व्यवहार अन्त्य गर्न सहजीकरण गर्ने विचार व्यक्त गरे । मध्यपश्चिम विश्वविद्यालय समाजशास्त्र विषयका उपप्राध्याक वेदप्रकाश ढकालले अन्तरलिंगीका सवालमा अनुसन्धान र शोधपत्र लेखनका लागि विद्यार्थीहरुलाई परिचालन गर्न सकिने बताए । त्यस्तै अर्का उपप्राध्यापक त्रिभुवन बिसीले स्थानीय तहले निर्माण गर्ने पाठ्यक्रममा अन्तरलिंगीको सवाल समेट्न सुझाव दिए ।
पत्रकार श्रीधर पौडेलले स्थानीय तहले अन्तरलिंगी व्यक्तिहरुको पहिचान गरी तथ्यांक संकलन गर्नुपर्ने बताए । भगवतीमाई गाउँपालिका दैलेखका युवा परिषद्का उपाध्यक्ष राजेन्द्र अधिकारीले अन्तरलिंगी युवाहरुलाई विभिन्न कार्यक्रमहरुमा प्रतिनिधित्व गर्ने गराउने धारणा राखे । क्याम्पेन फर चेन्जका कार्यकारी निर्देशक इशान रेग्मीले अन्तरलिंगी भएका व्यक्तिहरुको मूल प्रवाहीकरणमा सबैको सहयोगको खाँचो औंल्याए । जनचेतनाको काम, शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारीमा रहेको विभेद न्यूनीकरण गर्दै कानूनी अल्झन हटाउन सबैको सहयोग जरुरी रहेको उनको भनाई थियो ।
सामाजिक विकास मन्त्रालयको सामाजिक विकास महाशाखा प्रमुख अनिता ज्ञवाली, वीरेन्द्रनगर १ का वडाध्यक्ष दिनेश खत्री, टिकाराम शर्मा, दलित अभियन्ता राजेश सोनीले पनि अन्तरलिंगी व्यक्तिका सवालका बारेमा धारणा राखेका थिए ।
कर्णाली समय । ३ पुष २०८१, बुधबार १४:१२