तस्बिर : एआई जेनेरेट
सुर्खेत– कर्णाली प्रदेशमा औषत राष्ट्रिय तथ्यांक भन्दा ६ प्रतिशतले गरिबी रहेको पाइएको छ । राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयले हालै सार्वजनिक गरेको गरिबीको लघुक्षेत्र अनुमान–२०२३ को प्रतिवेदन अनुसार कर्णालीमा २६.६९ प्रतिशत नागरिक गरिबीको रेखामुनी छन् । जबकी नेपालमा २०.२७ प्रतिशत जनसंख्या औषत गरिबीको रेखामुनी छ ।
राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयले पछिल्लो पटक गरिबी मापन गर्दा वार्षिक ७२ हजार ९०८ रुपैयाँको आधारमा गरेको थियो । आर्थिक वर्ष २०६६/०६७ मा १९ हजार २६१ रुपैयाँ थियो । गरिबीको नयाँ रेखाअनुसार प्रतिवर्ष प्रतिव्यक्ति जम्मा खर्च ७२ हजार ९०८ रुपैयाँ भन्दा कम खर्च गर्ने व्यक्तिलाई गरिब अन्तर्गत वर्गिकरण गरिएको छ । नयाँ गरिबीको वर्गिकरण अनुसार नेपालमा करिब २०.२७ प्रतिशत जनसंख्या गरिबीको रेखामुनी रहेको प्रतिवेदनले देखाएको हो ।
सबैभन्दा बढी गरिबीको दर सुदूरपश्चिम प्रदेशमा रहेको छ । सुदूरपश्चिम प्रदेशमा ३४.१६ प्रतिशत गरिबीको दर रहँदा कर्णाली प्रदेशमा भने त्यो भन्दा कम अर्थात २६.६९ प्रतिशत गरिबीको दर छ । राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयले २०५२ देखि नेपाली जनताको जीवनस्तर तथा मौद्रिक गरिबी मापनका लागि विश्व बैंकद्वारा विकास गरिएको जीवनस्तर मापन अध्ययन विधिको अनुसरण गर्दै नेपाल जीवनस्तर सर्वेक्षण गर्दै आएको छ । सोहीबमोजिम आधारभूत लागत विधिको प्रयोग गरी नेपालमा मौद्रिक गरिबीमापन गरिँदै आएको कार्यालयले जनाएको छ।
तथ्यांक कार्यालयले स्थानीय तहको गरिबीको दरसमेत मापन गरेको छ । प्रतिवेदनअनुसार धेरै गरिबी हुने स्थानीय तह कर्णाली र सुदूरपश्चिमका छन् । जिल्लागत गरिबीको दर सबैभन्दा बढी सुदूरपश्चिम प्रदेशको अछाम जिल्लामा ४९.५८ प्रतिशत रहेको पाइएको छ ।
त्यस्तै जाजरकोटको जुनीचाँदे गाउँपालिकामा नेपालकै सबभन्दा धेरै गरिबी देखिएको छ । यहाँको २३ हजार ७७१ जनसंख्या मध्ये ७७.८९ प्रतिशत गरिबीको रेखामुनि छन् । जाजरकोटको उत्तरपश्चिममा अवस्थित जुनीचाँदे गाउँपालिकामा साबिकका मजकोट, दह, कोर्तांग र गर्खाकोट गाविस पर्दछन् । मुगुको सोरू गाउँपालिकाका १४ हजार २७७ जनसंख्यामध्ये ७२.३६ प्रतिशत नागरिक गरिबीको रेखामुनि छन् । गरिबीको तेस्रो स्थानमा अछामको ढकारी गाउँपालिका छ । यहाँका २१ हजार ९९८ जनसंख्यामध्ये ७०.५७ प्रतिशत गरिबीको रेखामुनि छन् ।
कर्णाली समय । २८ पुष २०८२, सोमबार २०:२८