सुर्खेत– कर्णाली प्रदेशको लाइफलाइनको रुपमा हेरिएको निर्माणाधिन कोहलपुर सुर्खेत १३२ केभी प्रशारणलाइनको ९५ प्रतिशत काम पुरा भएको छ । स्थानीयसंगको मुआब्जा विवाद र रुख कटान लगायतका कानुनी समस्या समाधान भएसंगै आयोजनाले गति लिन थालेको छ ।
प्रशारणलाइन आयोजना कार्यालयले १६२ टावरमध्ये ३ वटाको निर्माण बाँकी रहेको र ५२ किमीमध्ये १० किमी मात्र लाइन जोड्ज बाँकी रहेको जनाएको छ । आयोजना प्रमुख रवि चौधरीले बाँके बानियाँभारमा खेतको पानीले गर्दा टावरको जग खन्न ढिलाइ भएको र पानी कम हुन बित्तिकै यसलाई पुरा गरिने बताए । आयोजनाले हाल गाभरमा टावर निर्माण गरिरहेको छ भने रुख कटान र काठ ढुवानीमा भौगोलिक कठिनाई देखिएका केही स्थानमा ड्रोनबाट लाइन जडान गर्ने तयारी गरेको छ । कोहलपुर सबस्टेशनबाट प्रशारणलाइनको माध्यमबाट सुर्खेतको सुब्बाकुनास्थित सब स्टेशनमा विद्युत् जडान गरिनेछ ।
कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेलले शनिबार सुर्खेतदेखि बाँकेको कोहलपुरसम्मका प्रशारणलाइनका संरचनाहरुको निरीक्षण गर्दै उनले जनस्तरमा देखिएका समस्या समाधान भइसकेकाले अब निर्माणमा ढिलाइ गर्न नहुने बताए । उनले आउँदो तिहारसम्म प्रशारणलाइनको फिल्डको काम सकेर सब स्टेशनमा विद्युत् जोड्ने गरी काम सम्पन्न गर्न आयोजना कार्यालयलाई निर्देशन दिए । मुख्यमन्त्री कँडेलले बाँके र बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा प्रशारणलाइनका कर्मचारीसंग बाँकी कामहरुको बारेमा छलफल गरेका थिए । चिसापानी गाभरमा सरोकारवालासंगको छलफलमा संघीय वन तथा वातावरणमन्त्री ऐनबहादुर शाही पनि सहभागी थिए ।
मुख्यमन्त्री कँडेलले संस्थागत क्षमता बढाएर कामलाई छिटो छरितो सम्पन्न गर्न तर्फ ध्यान दिन आग्रह गरे । ‘अहिलेसम्म विभिन्न कानुनी र स्थानीयसंगको विवादलाई देखाएर ढिलाइ भयो, अब ती समस्याहरु समाधान भइसकेका छन्, उनले भने, मौसम प्रतिकुलतालाई देखाएर अब धेरै समय ढिला गर्ने छुट छैन्, जतिसक्दो छिटो प्रशारणलाइनको काम सम्पन्न गर्नुस, प्रदेश र संघीय सरकारबाट कुनै निर्णय, समन्वय एवं सहकार्य गर्नुपर्ने भए जानकारी गराउनुस् ।’
उनले निकुञ्जका कर्मचारीलाई कर्णालीबासीको दिनचर्यासंग जोडिएको राष्ट्रिय प्राथमिकताप्राप्त आयोजनामा देखिएको अवरोधलाई स्थानीयस्तरबाटै समाधान गर्न पहलकदमी लिन जोड दिए । संघीय वन तथा वातावरणमन्त्री ऐनबहादुर शाहीले अधिकतम प्राथमिकतामा राखेर काम अघि बढाइएपनि केही ढिला हुन पुगेको बताए । ‘मन्त्रालयको तर्फबाट गर्नुपर्ने कामहरु हामी गर्छौं, गरिरहेका पनि छौं बाँकी केही समस्या देखिएमा लेखेर पठाउनुस्, मन्त्रालयस्तर र मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गर्नुपर्ने भए गर्छौं’ उनले भने । मुख्यमन्त्री र वनमन्त्रीसंगको छलफलमा बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्जका वार्डेन अशोक रामले काटिएका काठहरु ल्याउन बाँकी रहेकाले अब रुख कटान र ढुवानीमा ढिलाइ नगर्ने प्रतिवद्धता जनाए ।
यसअघि बाँकेको बानियाँभार, गाभर र सुर्खेतको सुब्बाकुनामा मुआब्जा विवाद थियो । सरकारले राष्ट्रिय प्राथमिकताप्राप्त आयोजनाको हकमा मुआब्जा नीतिमा फेरबदल गरेपछि यो विवाद हल भएको हो । ७० करोड लागत रहेको आयोजना निर्माण गर्न नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र भारतीय कम्पनी आरएस इन्फ्राप्रोजेक्टसँग २२ असार २०७६ मा सम्झौता भई काम अघि बढेको थियो । सम्झौता अनुसार २३ असार २०७८ मै आयोजना सम्पन्न हुनुपर्ने हो । तर रुख कटान अनुमतिमा ढिलाइ र स्थानीयको अवरोधका कारण अपेक्षित गति लिन सकेको थिएन । हालसम्म ९५ प्रतिशत भौतिक प्रगति हासिल गरेको आयोजनाको दाबी छ । सुरुदेखि नै आयोजना विस्तार हुने क्षेत्र बाँके र बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्जमा जग्गा भोगाधिकार, रुख कटान तथा बाँकेको बैजनाथ गाउँपालिका १ गाभर र वडा नं. ४ को बानियाँभारका स्थानीयबाट अवरोध सिर्जना हुँदै आएको थियो ।
कर्णाली समय । १४ भाद्र २०८२, शनिबार १७:३७