सुर्खेत– कर्णाली प्रदेश सरकारले स्याउ विकास बोर्ड स्थापना गर्ने भएको छ । प्रदेश सरकारले कर्णालीको हिमाली भेगको अर्थतन्त्रको ठूलो हिस्सा ओगट्ने स्याउको व्यवसायिक विकास, प्रर्वद्धन र बजारीकरण गर्ने उद्देश्यले बोर्ड गठन गर्ने नीति लिएको हो ।
प्रदेश प्रमुख नजिर मियाँले आगामी आव २०८२/८३ को नीति तथा कार्यक्रम बुधबार प्रदेशसभा प्रस्तुत गर्ने क्रममा उक्त घोषणा गरेका हुन् । अघिल्ला वर्षझैं प्रदेश सरकारले आगामी वर्ष पनि सुर्खेतस्थित प्रदेश अस्पताललाई स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान बनाउने घोषणा गरेको छ । पछिल्ला केही वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा परेपनि ठोस रुपमा कार्यान्वयनमा आउने सकेको छैन् । यामलाल कँडेल मुख्यमन्त्री बनेलगत्तै यसबारे सुझाव दिन कार्यदल गठन गरेका थिए । यसपटकको नीति तथा कार्यक्रममा सुझाव समितिको सिफारिसमा आधारमा प्रदेश अस्पताललाई स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान बनाउने उल्लेख छ ।
सुर्खेत मेडिकल कलेज स्थापनाका लागि संघीय सरकारसँग समन्वयसँगै कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानसँगको सहकार्यलाई निरन्तरता दिइने प्रदेश सरकारको नीति रहेको छ । प्रदेश प्रमुख मियाँले समृद्ध कर्णालीः सुखारी कर्णालीवासीको दीर्घकालीन सोच कार्यान्वयन गर्न भौतिक सुविधा, सम्मानजनक रोजगारी, उच्च आर्थिक वृद्धिमा बजेट केन्द्रित रहने बताए । प्रदेश सरकारले आगामी वर्षबाट कर्णालीमा उत्पादन हुने स्याउको विकासका लागि छुट्टै स्याउ विकास बोर्ड स्थापना गर्ने, कर्णालीको बुटी, जडीबुटी भन्ने मूल ध्येयका साथ कर्णालीका जडीबुटी पाइने लेक तथा पाटन संरक्षण गर्ने प्रदेश सरकारको नीति रहेको उल्लेख छ ।
आगामी वर्ष प्रदेश सरकारले कृषि रणनीतिक आयोजना कार्यान्वयन गरी कृषिलाई आधुनिकीकरण, व्यवसायीकरण, यन्त्रीकरण र विविधीकरण गरी कृषि उत्पादनमा आत्मनिर्भर र निर्यातमा प्रोत्साहन गर्ने नीति लिने जनाएको छ, जसअन्तर्गत पाँच हेक्टरभन्दा बढी जमिनमा कृषि व्यवसाय गर्ने किसानलाई कर्जामा ब्याज अनुदान दिइने र दुई हेक्टरभन्दा बढी जग्गामा खेती गर्ने कृषक सहकारी र समूहलाई पनि अनुदान दिइनेछ ।
कर्णालीमा कार्यान्वयन भइरहेको भेरी–बबई डाइभर्सन परियोजनाबाट प्राप्त रोयल्टीको पहिलो हक कर्णालीले लिने गरी नीति तय गरिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ । प्रदेश सरकारले जाजरकोट भूकम्पपछि क्षति पुगेका पुनर्निर्माण गर्न बाँकी शिक्षा र स्वास्थ्यलगायतका सार्वजनिक तथा निजी आवासीय भवनको पुनर्निर्माणमा तीव्रता दिइने जनाइएको छ । यस्तै, भूकम्प प्रभावित क्षेत्रका युवाहरूलाई उद्यममा जोड्न सहुलियतपूर्ण कर्जालगायतका प्रोत्साहनजन्य कार्यक्रम अघि सारिनेछ ।
अन्तरप्रदेश सडक सञ्जालअन्तर्गत सुदूरपश्चिम, लुम्बिनी र गण्डकी प्रदेश जोड्ने सडकलाई प्राथमिकतामा राखिने सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ । आगामी वर्षमा कर्णालीलाई टुइनमुक्त बनाइने दाबी प्रदेश सरकारको छ । आगामी वर्ष कर्णालीमा हुने १०औँ राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिता सञ्चालन गर्न पूर्वाधारलाई पूर्णता दिइने प्रदेश सरकारले जनाएको छ, जसअन्तर्गत कर्णालीमा सबै खेलहरू सञ्चालन गर्न सकिने गरी मागका आधारमा खेलपूर्वाधार निर्माण गरिनेछ । कर्णालीको खेल विकासमा पाँच ‘प’ (पूर्वाधार, प्रतियोगिता, पुरस्कार, प्रतिभा छनोट तथा प्रशिक्षण) को अवधारणा अवलम्बन गरिने प्रदेश सरकारको दाबी छ ।
यस्तै, प्रदेशमा २० मेगावाटसम्मका जलविद्युत् आयोजनाको उत्पादन सम्भाव्यता अध्ययन गरी निजी क्षेत्रसँगको सह–लगानीमा निर्माण गर्ने नीति लिइने जनाइएको छ । स्थानीय पूर्वाधार विकासका अतिरिक्त सीप तथा उद्यम विकासका कार्यक्रममार्फत रोजगार तथा स्वरोजगारका अवसर सिर्जना हुने गरी पुनर्संरचना गरिनेछ ।
कर्णाली समय । २२ जेष्ठ २०८२, बुधबार १९:३०