सुर्खेत- खानेपानीमन्त्री प्रदीप यादवले कर्णालीबासीलाई शुद्ध खानेपानीको सुविधा पु¥याउन संघीय सरकार अग्रसर भइरहेको बताएका छन् ।
सुर्खेतमा सोमबार ग्रामिण खानेपानी सेवा सहायता केन्द्रको शुभारम्भ गर्दै उनले गुणस्तरीय खानेपानी नागरिकको संविधानप्रदत्त हक भएकाले तीन वटै तहका सरकारबीचको आपसी समन्वयका माध्यमबाट खानेपानी सेवा प्रवाहमा जोड दिएको बताएका हुन् । मन्त्री यादवले कर्णालीका खानेपानीका आयोजनाको बजेट सुनिश्चित गरी चालू आवभित्रै टेण्डर आव्हान गरिसक्ने प्रतिवद्धता जनाए । ‘बजेट कमीका कारण आयोजना अलपत्र पर्ने अवस्था रहन दिन्न, उनले भने, आफै अर्थ मन्त्रालय पुगेर बजेटको सुनिश्चितता गरेपछि मात्र टेण्डर आव्हानको प्रक्रिया अघि बढाउँछु ।’
उनले खानेपानी तथा सरसफाइ क्षेत्रका पुराना र जीर्ण आयोजना मर्मत सम्भार गरेर सञ्चालन गर्न ग्रामिण खानेपानी सेवा सहायता केन्द्रको अवधारणा पहिलोपटक कर्णालीमा लागू गरिएको जानकारी दिए । यसले गर्दा खानेपानीको क्षेत्रमा स्थानीय तह, उपभोक्ता समितिको क्षमता विकास हुनुका साथै कम खर्चमा आयोजना सुचारु हुने उनको भनाई छ । हालसम्म कर्णालीबासी ४ प्रतिशत नागरिकले मात्र शुद्ध खानेपानी सेवा पाइरहेको तथ्य प्रस्तुत गर्दै उनले गुणस्तरीय खानेपानीको सेवा प्रवाहमा धेरै काम गर्न बॉकी रहेको बताए ।
मन्त्री यादवले सेवा सहायता केन्द्र संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारबीचको समन्वयबाट सञ्चालन हुने र संघीय सरकारले आवश्यक सहयोग गर्ने प्रतिवद्धता जनाए । ‘ग्रामिण क्षेत्रमा निर्माण सम्पन्न भएका योजनाको रेखदेख र ममर्त सम्भार गर्न उपयुक्त संयन्त्र छैनन्, नयॉ नयॉ योजनामात्र ध्यान दिइएको पाइन्छ, उनले भने, ‘नेपाल सरकारले यस्तो संयन्त्र स्थापना गर्न नीति बनाएको हो, यहॉ प्रभावकारी भएमा अन्य प्रदेशमा समेत विस्तार गरिनेछ ।’
कर्णाली प्रदेशको उर्जा तथा जलस्रोत विकास मन्त्रालय अन्तर्गत सञ्चालित ग्रामिण खानेपानी सेवा सहायता केन्द्रलाई सबैका लागि दिगो खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता (सुस्वा) आयोजनाले प्राविधिक सहयोग गरिरहेको छ । खानेपानी, सरसफाई तथा स्वच्छता क्षेत्रका जीर्ण र पुराना पूर्वाधारहरुको दिगो व्यवस्थापन एवं स्तरोन्नति गर्ने उद्देश्यले खानेपानी सेवा सहायता केन्द्र सञ्चालनमा ल्याइएको हो ।
कार्यक्रममा उर्जा तथा जलस्रोत मन्त्रालय, कर्णाली प्रदेशका सिनियर डिभिजनल इन्जिनियर पदमराज देवकोटाले प्रदेश सरकारले चालू आर्थिक वर्ष सेवा सहायता केन्द्र सञ्चालन गर्न आवश्यक बजेट समेत विनियोजन गरेको जानकारी दिए । खानेपानी मन्त्रालयका सचिव प्रमिलादेवी शाक्य बर्जाचार्यले सरकारले प्रशोधित खानेपानी वितरणलाई जोड दिएको बताइन् । खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन विभागका महानिर्देशक रामकुमार श्रेष्ठले खानेपानी सेवा संचालनका लागि साना उपभोक्ता समितिको साटो ठुला उपभोक्ता समिति बनाउने वा पालिकास्तरमा बोर्ड बनाएर त्यसमार्फत सेवा प्रवाहलाई चुस्त दुरुस्त बनाउन सकिने धारणा राखे । जुम्लाको हिमा गाउँपालिकाका अध्यक्ष लक्ष्मण शाहीले महिला दिदीबहिनीहरु ४–५ किमी हिँडेर नाउलामा गएर डोकोमा पानी बोकेर ल्याउनुपर्ने बाध्यता अन्त्य हुँदै गएको बताए ।
सेवा सहायता केन्द्र उद्घाटनसंगै सहायता केन्द्रको हालसम्मको कार्य प्रगति र सिकाइ, खानेपानी तथा सरसफाइ पूर्वाधारको दिगो सञ्चालनका सम्बन्धमा चालिएका कदमबारे कार्यशालामा प्यानल छलफल भएको थियो ।
जलवायु परिवर्तनले सबैभन्दा बढी क्षति खानेपानीमा
मन्त्री यादवले जलवायु परिवर्तनको बढी असर खानेपानी क्षेत्रमा परेको र पानीका मुहानहरु सुक्दै गएकोमा चिन्ता व्यक्त गरे । ‘पहाडका मूल, तराईका भूमिगत पानी सुक्दै गएको छ, आज साढे तीन सय फिट खन्दा पनि पानी आउने अवस्था छैन्, उनले भने, ‘तराई मधेशमा जलवायु परिवर्तनका साथै चुरे दोहन तथा पहाडमा जलवायु परिवर्तन र भूकम्पका कारण खानेपानीको स्रोतमा ठूलो क्षति पुगेको छ ।’ यसका लागि मन्त्रालयले चुरे क्षेत्रमा रिचार्ज पोखरी बनाउन, लिफ्टिंग प्रविधिबाट खानेपानी वितरण गर्ने कार्यलाई जोड दिएको उनको भनाई छ ।


कर्णाली समय । १७ मंसिर २०८१, सोमबार १९:४१